सिसिड़ी रेसियो व्यवस्थापन गर्न बैंक वित्तीय संस्थाले अनेक हत्कण्डा मच्चाएपछी नेपाल राष्ट्र बैंक त्यसको समाधानमा जुटेको छ। यहि उपाय अन्तर्गत मौद्रिक नीतिको मध्य अवधि समिक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई प्राथमिकता प्राप्त शिर्षकमा ऋण बुक गर्न पाउने सुविधा दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले माघ २९ गते गोप्य रुपमा ल्याएको मौद्रिक नीतिको मध्य अवधि समिक्षामा जति सक्दो रुपमा बैक वित्तीय संस्थालाई सिसिड़ी रेसियो व्यवस्थापन गर्न सहुलियत दिन खोजेको देखिन्छ।
वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा १० प्रतिशत, ऊर्जामा ५ प्रतिशत, पर्यटनमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा २०७५ असारसम्ममा अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अबदेखि तोकिएको सीमामा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने वाणिज्य बैंकहरुले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरेका अन्य बैंकहरुबाट सम्बन्धित प्राथमिकता प्राप्त शीर्षकमा ऋण बुक गर्न पाउनेछन।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको २५ प्रतिशत कर्जामा ऋण बुकको यस्तो व्यवस्थाले बैंक वित्तीय संस्थालाई सिसिड़ी रेसियो व्यवस्थापन गर्न थोरै भएपनि राहत मिल्ने बैंकरहरु बताउछन।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले सिसिड़ी रेसियो व्यवस्थापनमा बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई थोरै भएपनि राहत दिएको छ। राष्ट्र बैंकले अबदेखि सिसिड़ीको अनुगमन दैनिक रुपमा गर्ने तर हर्जाना लगाउने प्रयोजनका लागि त्यस्तो अनुपातको मासिक औसतलाई आधार बनाउन भएकाले बैंकहरुलाई अलिकति भएपनि राहत मिलेको हो।
यस अघि दैनिक रुपमा सिसिड़ी गणना गरेर सीमा नघाउनेलाई जरिवाना गरिने व्यवस्था भएकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरु उक्त अनुपातलाई मिलाउन पनि सहज रुपमा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा थिए। यद्दपी सीसीडी रेसियो अहिलेपनि ८० प्रतिशत नै कायम छ।
