स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकको शाखा खुलाउन दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्य अवधि समिक्षाबाट यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेसम्म १०९ वटा स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकहरुले शाखा खोल्ने प्रतिबद्दता गरेका छैनन। अहिलेसम्म प्रतिबद्दता नभएका स्थानीय तह मध्ये कुनै २ वटा स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने बाणिज्य बैंकलाई काठमाडौं तथा ललितपुर महानगरपालिका भित्र एउटा शाखा खोल्न दिइने भएको छ। अर्थात तोकिएका स्थानीय तहमा शाखा नखोली बाणिज्य बैंकहरुलाई प्रमुख शहरमा शाखा खोल्ने नदिने राष्ट्र बैंकको रणनीति रहेको बुझिएको छ। केहि बैंकरले राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थालाई दण्डको रुपमा लिएका छन। रुकुम,रोल्पा, मनाङ, मुस्ताङ लगायतका केहि स्थानीय तहमा शाखा खोल्दा लागत मात्र बढ्ने भएकाले त्यहाँ शाखा खोल्न बैंकहरु इच्छुक नभएको एक बैंकरले बताए।
राष्ट्र बैंक समक्ष तोकिएका स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका वाणिज्य बैंकहरुले न्यूनतम प्रुवाधार पुगेका स्थानहरुमा चालु आर्थिक वर्ष भित्रै शाखा स्थापना गरिसक्नु पर्नेछ । कुल ७५३ स्थानीय तह मध्ये बैंकिङ्ग सुविधा नपुगेका र हालसम्म वाणिज्य बैंकहरुबाट शाखा खोल्ने प्रतिबद्धता समेत प्राप्त हुन बाँकी रहेका १०९ वटा स्थानीय तहमध्ये कुनै दुई तहमा शाखा खोलेमा मात्र बैंकहरुलाई काठमाडौं महानगरपालिका तथा ललितपुर महानगरपालिका भित्र एउटा शाखा खोल्न दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै सरकारी कारोबारका लागि प्रोत्साहन गर्न तोकिएका स्थानीय तहमा खोलिने शाखालाई प्रति शाखा १ करोड एक वर्षको लागि निर्ब्याजी सापटी प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
