23 Sep, 2018 | ७ आश्विन २०७५ | आइतवार




मोहम्मद अज्मत अलि/बिजपाटी
Mohammad Ajmat Ali

Follow me on

बैंकर्स संघ र एनआईसी एसिया मध्ये कसको कार्य सहि ? के संघको निर्णयले कानुनको धज्जी उडाएकै हो ?

Posted on:March 09, 2018

citizen bank

बिहिबार साँझ ६ बजे संचार माध्यमहरुमा 'एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी लक्ष्मण रिसालको राजिनामा' शिर्षकमा समाचार बाहिरियो। त्यसले बैंकिङ समाजमा हलचल नै मच्चायो।  

बैंकर्स संघसंगको भद्र सहमति बिपरित ब्याज बढाउन दबाब दिईएकोले रिसालले राजिनामा दिएको समाचार बाहिर आयो। तर केहि बैंकरले भने राजिनामाको कारण ब्याजदर नभई बैंक भित्रको आन्तरिक कारण भएको समेत बताए। 

रिसालको राजिनामाको चर्चा सेलाउन नपाउदै शुक्रबार बिहान बैंकहरुका सीइओ हरुको संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले एनआईसी एसियाले ब्याज सम्बन्धि गरेको भद्र सहमति तोडेको भन्दै एनआईसीसंग कुनै पनि किसिमको अन्तर बैंक कारोबार नगर्न २७ बाणिज्य बैंकलाई निर्देशन नै दियो।

संघको निर्णय मिडियाहरु मार्फत सार्वजनिक भएलगत्तै सामाजिक संजालमा केहिले बैंकहरुलाई अनुशासनमा राख्न संघले गरेको निर्णयलाई 'सहि' भनेका छन भने त्यसको ठिक बिपरित एनआईसी एसिया बैंक सहित अन्य पक्षले भने 'खुला बजारको अभ्यास बिरुद्द' गएको भन्दै संघको कडा आलोचना गरेका छन।    

संघले सिण्डिकेट लागू गर्न खोजेको भन्दै स्वयम अरु बाणिज्य बैंककै सीईओहरुले अप्रत्यक्ष रुपमा त्यसको बिरोध गरेका छन भने एनआईसी एसिया बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन न्यौपाने तथा सुधिर नाथ पाण्डेले बिजपाटिसंगको कुराकानीमा संघको निर्णय कानुन बिपरित र बैंकिङ मान्यन्ता बिपरित नै भएको प्रतिक्रिया दिए। उनीहरुले संघको निर्णय 'खुला अर्थतन्त्रको अभ्यास बिरुद्द' भएको भन्दै आफ्नै नीति अनुसार अगाडी बढ्ने समेत बताए। संघले 'सिन्डिकेट' लागू गर्न खोजेको भन्दै एनआईसी एसियाले संघको निर्णय नमान्ने स्पप्ष्ट संकेत दिएको छ।

यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले भने संघ र एनआईसी एसिया बैंकबीचको 'लडाई' मा सामेल नहुने बताएको छ। बिजपाटिसंगको कुराकानीमा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेलले बैंकहरुबीचको कुरा उनीहरुले नै मिलाउनु पर्ने बताउदै संघले गरेको निर्णयप्रति आँफूहरुको कुनै धारणा नहुने बताए। 

अधिवक्ता तथा शेयरबजारका जानकार ज्योति दाहाल भन्छन, 'बैंकर्स संघ सीइओहरुको 'क्लब' हो, संघले एनआईसी एसियाको ब्याज बढाउने निर्णय बारे अनौपचारिक रुपमा बैंकरहरु माझ राय सुझाब माग्नसम्म सक्थ्यो तर अन्तर बैंक कारोबार नगर्न निर्देशन नै दिनु हुन्थेन, संघले अन्य २७ बैंकलाई एनआईसी एसियासंग कुनै पनि किसिमको अन्तर बैंक कारोबार नगर्न दिएको निर्देशन बाफिया बिपरित छ।' 

सामाजिक संजालमा व्यक्त बिचारलाई आधार मान्ने हो भने केहिले एनआईसी एसियाले ब्याज बढाएर बैंकिङ प्रणाली नै जोखिममा पारेको भन्दै आलोचना गरेका छन भने केहिले 'खुला अर्थतन्त्र' को बिरुद्दमा सिन्डिकेट नै लागू गर्न खोज्ने संघको खारेजीको नै माग गरेका छन। आखिर कसको कार्य सहि हो त ? 

भावना र तर्कलाई छोडेर कानुनलाई आधार मान्ने हो भने सीईओहरुको संगठन बैंकर्स संघले कानुन बिपरित कार्य गरेको ठहरिन्छ। संघले गरेको निर्णय 'बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३' को बिपरित दखिन्छ। 

बाफियाकै व्यवस्था बिपरित निर्णय किन गरियो भन्ने सम्बन्धमा संघका अध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेश बैंकका सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले कुनै दिन त्यसको उत्तर देलान नै। यता यस 'लडाई' मा कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताएको राष्ट्र बैंकले बाफिया बिपरित गरिएको निर्णयमा कति दिन मौन बस्ला त्यो पनि हेर्न बाँकि नै छ। 

तर कानुनि राज्य कानुननै सर्वपरी हुन्छ। र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ दफा ५० मा बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने काम स्पष्ट पारिएको छ। यस दफाको (ज) मा बैंकहरुले गर्ने नहुने काममा भनिएको छ, 'बैंक वा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा मिली वित्तीय कारोबारमा कुनै किसिमको एकाधिकार वा अन्य कुनै किसिमको नियन्त्रित अभ्यास कायम गर्न।'

बाफिया बिपरित संघ अगाडी कसरि बढ्न मिल्छ त्यसको उत्तर स्वयम संघले नै दिनेछ। तर बैंकहरुबीच देखिएको यो तिक्तता पक्कै पनि अर्थतन्त्रका लागि हानिकारक साबित हुनेछ। त्यसैले सम्बन्धित पक्षहरु बेलैमा आफ्नो 'हठ' लाई त्यागेर राज्य र जनताको हित हुने काममा लाग्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।

सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने २७ बैंकको निर्णयलाई एनआईसी एसियाको ठाडो चुनौती, दियो यस्तो प्रतिकृया

एनआइसी एसियाका सिईओ लक्ष्मण रिसालले दिए राजिनामा, यस्तो छ कारण




Share your thoughts!

Loading...

Trending