राष्ट्र बैंकले तोकेका प्राथमिक क्षेत्रमा बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जा सिमा भन्दा कम देखिएको छ। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरु कृषि, जलविद्युत तथा उर्जा, पर्यटन र अन्य क्षेत्रमा बैंकहरुले कुल २५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा यो अनुपात २१.७ प्रतिशतमा सिमित भएको छ।
मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई जोड दिएको छ । वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको २५ प्रतिशत, विकास बैंकले १५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा १०, जलविद्युत्मा पाँच, पर्यटनमा पाँच प्रतिशत र बाँकी अन्य क्षेत्रमा गरी कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रूपमा २०७५ असारसम्म प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्दपी बैंकहरुले कृषिमा ७.३ प्रतिशत, जलविद्युत तथा उर्जामा ३.३ प्रतिशत, पर्यटनमा ३.५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन।
निर्यातमुलक उद्योगहरु (साना तथा मझौला, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट तथा गार्मेन्ट) क्षेत्रमा भने बैंकहरुको लगानी पर्याप्त देखिएको छ। यस क्षेत्रमा ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने न्यूनतम सीमा रहेकोमा बैंकहरुको लगानी ७.६ प्रतिशत छ।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको सिमा भन्दा कम कर्जा प्रवाह गरेका बैंकहरुले भने व्यक्तिगत र आवासीय सहित घरजग्गा कर्जा बढाएका छन। चैत मसान्तसम्म घर जग्गा तथा आवासीय कर्जा ३९ अर्बले बढेको छ। चैत मसान्तसम्म ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ घर जग्गा तथा आवासीय कर्जा प्रवाह भएको छ। जबकी असार मसान्तसम्म २ खर्ब ९३ अर्ब थियो। कुल कर्जामा यो १४ दशमलव ४ प्रतिशत हो।
चैत मसान्तसम्म बैंकहरुले कुल २० खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन। यस मध्ये ३३ अर्ब निष्कृय कर्जाको रुपमा छ। १९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ असल कर्जाका रुपमा रहेको छ। निष्कृय कर्जा मध्ये कमशल धितोमा १० अर्ब, शंकास्पद कर्जा अ अर्ब, खराब कर्जा १५ अर्ब र पुनरतालिकिकरण गर्नुपर्ने कर्जा १ अर्ब छ।
