नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरेको छ। राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०७५-७६ को मौद्रिक नीति मार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन पाइने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरेको हो।
सरकारको लक्ष्यलाई सघाउने गरि राष्ट्र बैकले मौद्रिक नीति मार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर दिइने ऋणलाई बिपन्न बर्ग कर्जामा गणना गर्ने पाइने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले आर्थिक रुपमा विपन्न, सिमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुलाई उच्च र प्राविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ऋण दिने व्यवस्था गरे बमोजिम नै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो। सरकारले बैंक वित्तीय संस्थाहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिनेहरुलाई ब्याजमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।
शैक्षिक कर्जा र दलित समुदायलाई ब्यवसाय गर्न सामुहिक जमानीमा उपलब्ध गराउने कर्जालाई राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय सस्थाहरुले बिपन्न कर्जामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले यस्तो कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।
साथै, मौद्रिक नीतिले कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिबृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा कार्यविधिमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै महिला उद्यमशीलता विकासका लागि नेपाल सरकारले दिने १५ लाख सम्मको सामुहिक जमानीमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने भएको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिबृद्धि गर्न ब्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा सम्बन्धी कार्य्विधिमा परिमार्जन गर्ने भएको छ ।
