सहकारी संस्थाहरुलाई चुस्त रुपमा नियमन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षेत्र भित्रका सहकारी संस्थाहरुलाई नियमन नगर्ने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०७५-०७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आफ्नो क्षेत्रभित्रका सहकारी संस्थाहरुलाई नियमन नगर्ने भएको हो। मौद्रिक नीति पढेर सुनाउदै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले साउन १ गतेदेखि सहकारी संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकले नगर्ने बताए ।
सहकारीमा अनियमितता बढिरहेको र बलियो नियमन हुनुपर्ने माग बढिरहेको बेलामा राष्ट्र बैंक नियमन र सुपरिवेक्षण गर्दै आएका दर्जन बढी सहकारी संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने कुराबाट पछी हटेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी साउन १ गतेदेखि सहकारी संस्थाहरुको नियमन नगर्ने भएको छ । यसहघि ३ दर्जन बढी सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्दै आएको थियो । ती संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले नै इजाजत दिएको थियो ।
अब भने राष्ट्र बैंकले त्यस्ता सहकारी संस्थाहरुको नियमन नगर्ने घोषणा गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले साउन १ गतेदेखि सहकारी संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकले नगर्ने बताए ।
सरकारी संस्थाहरुको बलियो नियामक भएन भन्ने गुनासो चलिरहेको बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन क्षेत्रभित्रका सहकारी संस्थाहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकले हटाएको छ।
मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ,‘सिमित बैंकिङ कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त सहकारी संस्थाहरुलाई २०७५ साउन १ गतेदेखि राष्ट्र बैंकको नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय दायराबाट अगल गराइने छ’ ।
३५ हजार भन्दा बढी संख्यामा रहेका सहकारीलाई बेग्लै बलियो निकाय स्थापना गरि कडा नियमन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको बेला राष्ट्र बैंक आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछी हट्दा कयौं प्रश्नहरु जन्मिएका छन। राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सहकारी संस्थाहरुलाई २०७५ साउन १ देखि नियमन नगर्ने निर्णय गर्दा सरकारले छुट्टै निकाय गठन गर्ने तयारि थालेको अनुमान गरिएको छ।
तर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा समस्या उत्पन्न भएको बेला राष्ट्र बैंक जस्तो संस्थाले नियमन नगर्ने र अन्य निकाय पनि गठन नहुने हो भने लाखौँ जनताको करोडौं सम्पति जोखिममा पर्ने निश्चित छ। कम्युनिष्ट सरकारको तिन खम्बे अर्थनीति मध्ये सहकारीलाई एउटा खम्बाको रुपमा लिइन्छ। त्यसैले पनि कम्युनिष्ट सरकारको दबाबमा आएर राष्ट्र बैंक आफ्ना क्षेत्रधिकारका सहकारीलाई नियमन गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ।
