बाणिज्य बैंकहरुले ब्याजको अन्तर (स्प्रेड दर) साढे चार प्रतिशतमा झार्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको व्यवस्था अनुसार कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजको अन्तर ५ बाट साढे ४ प्रतिशतमा झार्नलाई निर्देशन दिएको हो।
यद्दपी बैंकहरुलाई स्प्रेड दर साढे ४ प्रतिशतमा झार्नका लागि राष्ट्र बैंकले एक बर्षको अवधि दिएको छ। बाणिज बैंकहरुले २०७६ असार मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यन्वयन गर्नुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले स्प्रेड रेट साढे ४ प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिए पश्चात ब्याजदर घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले बोलकबोल आधारमा संकलन हुने संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याज दरमा पनि सीमा तोकिदिएको छ। बाणिज्य बैंकहरुले प्रकाशित गरेको ब्याजदरको सिमामा अब एक प्रतिशत माथि गएर बोलकबोल गर्न पाउनेछन। यस अघि बैंकहरुले २ प्रतिशत माथिसम्म गएर बोलकबोल गर्न पाउंथे।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपमा तान्न भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई न्यूनीकरण गर्न संस्थागत निक्षेपकर्ताबाट लिन पाउने निक्षेपको सिमा घटाएको छ। यस अघि संस्थागत निक्षेपकर्ताबाट कुल निक्षेपको २० प्रतिशतसम्म बैंकले पैसा लिन पाउने व्यवस्थालाई संसोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यो सिमा १५ प्रतिशतमा झारेको छ।
