अबदेखि ऋणको भाका एक महिना नाघेमा त्यस्तो ऋणको नोक्सानी व्यवस्थापन ५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले भदौ २० गते एकीकृत निर्देशन २०७५ जारि गर्दै यस अघिको ३ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई असलमा राख्ने व्यवस्थामा संसोधन गरि १ महिनामा झारेको हो।
राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाले त्रैमासिक रुपमा किस्ता हुने ऋणमा समस्या हुन सक्ने देखिन्छ। त्यस्तै मोटरबाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनको धितोमा ऋण दिन पाउने रकमको सिमा सत प्रतिशतले बढेको छ।
यस अघि मोटरबाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनको धितोमा १० लाखसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था भएकोमा बैंक वित्तीय संस्थाहरुले अबदेखि २० लाखसम्म ऋण दिन पाउनेछन।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले लघु, घरेलु तथा साना व्यवसायमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण अनिवार्य लिन नपर्ने व्यवस्थालाई संसोधन गरि ५० लाख पुर्याएको छ।
यस अघि २ करोडसम्मको ऋणको विवरण अनिवार्य रुपमा राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था संसोधन भएको छ। अबदेखि ५ करोडसम्मको ऋणको विवरण राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्नेछ। त्यस्तै फाइनान्स कम्पनीहरुले समेत अबदेखि ओभरड्राफ्ट प्रकृतिको ऋण दिन पाउने भएका छन्। यद्दपी हाइपोथिकेशन ऋणमा प्रतिबन्ध भने यथावत राखिएको छ। राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनको १६० वटा बुँदाहरु संशोधन तथा परिमार्जन गरेको छ ।