नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल इन्फ्राष्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडलाई संचालन स्वीकृति दिएकै दिन पूर्वाधार विकास बैंकको लागि कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ। ठुला परियोजनाहरुमा लगानी गर्ने उदेश्यले स्थापना भएका पूर्वाधार विकास बैंकको चुक्तापुंजी २० अर्ब नै कायम गरिएको छ भने न्युनतम पुँजीकोष अनुपात कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको ११ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कार्यबिधिअनुसार पूर्वाधार विकास बैंकहरुले बाणिज्य बैंकहरुले झैं निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछैनन। उनीहरुले लिने निक्षेप व्यक्तिगततर्फ कम्तिमा १ करोड र संस्थागततर्फ ५ करोड हुनुपर्नेछ भने त्यसको अवधी कम्तिमा ५ बर्षको हुनुपर्नेछ। मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर प्रचलित कानुनको अधिनमा रही निक्षेपकर्ता र पुर्वाधार विकास बैंकले निर्धारण गर्न सक्नेछन। तर यस्तो ब्याजदर त्रैमासिक रुपमा प्रकाशित गरि लागू गर्नुपर्नेछ र काशित ब्याजदरमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाउन सकिनेछ ।
पूर्वाधार विकास बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त संस्था, फर्म, कम्पनी तथा संगठित संस्थासँग सापटी लिन सक्नेछ। तर विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ÷संस्थाबाट कुनै आर्थिक सहायता वा ऋण लिनुपरेमा राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्नेछ।
लगानी सम्बन्धमा
पूर्वाधार विकास बैंकले बैंकहरुले झैं घरजग्गा, गाडी बाइक किन्नलाई ऋण दिन पाउनेछैनन। उनीहरुले पूर्वाधार विकाससँग सम्वन्धित परियोजनाहरुमा मात्र कर्जाहरु प्रवाह गर्न सक्ने छन। यसरि जारि गर्ने कर्जा कम्तिमा पनि ५० करोड हुनुपर्नेछ पूर्वाधार बिकास बैंकले जारी गरेको मुद्दती निक्षेप रसिदको धितोमा ५० करोडभन्दा कम रकमको कर्जा प्रदान गर्न यो व्यवस्थाले वाधा पुगेको मानिने छैन।
पूर्वाधार बिकास बैंकले सर्वसाधारणमा सेयर विक्री गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सूचीकृत भइसकेको संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा मात्र लगानी गर्न पाउनेछन। यदि धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भईनसकेका संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानीे गरेमा लगानी गरेको मितिले एक वर्षभित्र उक्त शेयर तथा डिबेञ्चर सूचीकृत नभएको खण्डमा लगानी भए बराबरको रकम लगानी समायोजन कोष हिसाबमा राख्नु पर्नेछ । तर, प्रचलित कानुन बमोजिम सूचीकृत हुन नपर्ने संस्थामा शत्प्रतिशत लगानी रहेको अवस्थामा र पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी संस्थाको सेयर डिबेन्चरमा गरेको लगानीमा लगानी समायोजन कोष खडा गर्न अनिवार्य हुने छैन ।
त्यस्तै वित्तीय स्वार्थ भएको कम्पनीको हकमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्नेछन। वित्तीय स्वार्थ भएको संगठित संस्थाहरुको सेयर तथा डिवेञ्चरमा गरेको कुल लगानी रकमलाई पुँजीकोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीबाट घटाई पुँजीकोष कायम गर्नु पर्नेछ ।
निष्काशन
पूर्वाधार विकास बैंकले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको शत प्रतिशतसम्मको डिबेञ्चर÷अन्य ऋण उपकरण जारी गर्न सक्नेछन तर यसको लागि उनीहरुले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। तर पूर्वाधार विकास बैंकले आफ्नो सेयर सर्वसाधारणमा जारि गरि नेप्सेमा सुचिकृत भईसकेको, संचिति नोक्सानी नरहेको जस्ता मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
आइपीओ निष्काशन सम्बन्धमा
पूर्वाधार विकास बैंक संचालनमा आएको ३ बर्षभित्र सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको सेयर बिक्रि वितरण गरि सक्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। अहिले वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजत पाएको नेपाल इन्फ्राष्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड र अनुमतिको पर्खाइमा रहेका पुर्वधार विकास बैंकले २० अर्ब मध्ये ८ अर्बको सेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याएका छन।
शाखा कार्यालय खोल्नेबारे
पूर्वाधार बिकास बैंकले शाखा कार्यालय खोल्न राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ। तर बैंकहरुले झैं धेरै शाखा कार्यालय खोल्न भने पाउनेछैनन। प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक शाखा र केन्द्रीय कार्यालयमा एक शाखा गरी जम्मा ८ वटासम्म मात्र शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछन।