नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर ड़ा चिरिन्जीबी नेपाललाई भेटेर ब्याज घटाउन सुझाब पेश गरेको छ। उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठको नेतृत्त्वमा गएको टोलिले बेस रेटमा अधिकतम ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपगरी ब्याज लिनपाउनुपर्ने व्यवस्था गरिदिन गभर्नर नेपाललाई आग्रह गरेका छन।
त्यस्तै व्यवसायीहरुले कर्जा अवधिभर प्रिमियम दर परिवर्तन गर्न नपाउने लगायतका ५ बुंदे सुझाब गभर्नर नेपाललाई बुझाएका छन। अन्य सुझाबमा अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) मा बैंकहरुलाई ब्याज दिने व्यवस्था गर्न समेत व्यवसायीहरुले आग्रह गरेका छन। यस्तो भएमा बैंकहरुको लागत घट्न गई ब्याजको दर घट्ने व्यवसायीहरुको बुझाई छ।
अन्य सुझाबहरुमा पुनर्कर्जा कोषमा ६-६ महिनामा नबिकरण गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थाको सट्टा पांच बर्षको अवधी बनाउनु पर्ने, पुनर्कर्जा कोषलाई वृद्धि गरि १०० अर्ब पुर्याउनुपर्ने, नाफा मुलक संस्थागत बचतकर्ताले निक्षेपमा पाउने ब्याजदर न्युनतम बचतकर्ताको ब्याजदर भन्दा बढी नहुनेगरी ब्याजदर कायम गरिनुपर्ने, बैंकिङ सेवालाई सरल र सहज बनाउनलाई १० लाख भन्दा कम बचतमा केवाईसी फर्मलाई उदार गरिनुपर्ने उल्लेख छ।
सुझाबपत्र बुझ्दै गभर्नर नेपालले व्यवसायीहरुले बिभिन्न समयमा दिएका सुझाब महत्त्वपूर्ण रहेको र अहिलेलाई समस्या समाधानको लागि परिणाम निस्कन समय लाग्ने बताएको व्यवसायीहरुको प्रतिनिधिमण्डलले जनाएका छन।