नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङगानाले सरकारलाई विकास खर्च बढाउन सुझाव दिएका छन् । सरकारले समयमा विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा बैंकहरुले तरलता समस्या झेलिरहेको भन्दै समयमै बजेट खर्च गर्न आग्रह गरेका छन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको पुर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा सुझाव दिँदै बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले भने अनुसार नै बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको तर कृषकले उत्पादन गरेको बस्तुले बजार तथा उपयूक्त मुल्य पाउन नसक्दा कृषकलाई समस्या परेको उनको भनाई छ। कृषक समस्यामा पर्दा बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा गरेका लगानी डुब्ने सम्भावना रहेको ढुङ्गानाले बताए। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा बैंकहरुको कृषिमा लगानी करीब २५० अर्ब पुग्ने उनले बताए ।
नेपाल बंगलादेश बैंकका सीईओ समेत रहेका ढुंगानाले १ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कर्जा सुचना केन्द्रको भ्याटमा जाने लगायत विभिन्न बहानामा पहिले देखिको नै कर जोडेर राजश्व कार्यलयले ४० करोड कर तिर्न भनिरहेको भन्दै सरकारलाई त्यस विषयमा राजश्व कार्यलयसँग समन्वयन गरिदिन आग्रह गरे।
यस्तै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत करको दायरा नबढाए पनि करको दायर परिवर्तन गरेको र त्यसले मध्यम आय भएको कर्मचारिहरुले १५ प्रतिशत कर तिरिरहेकोमा ३६ प्रतिशत कर तिर्नु पर्दा कर्मचारी मारमा परेको भन्दै करको दायरामा पुनर्विचार गर्नपर्ने, बैंकहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत गरेको खर्चमा कर छुट गरिदिनुपर्ने, बैकहरुले नयाँ एकाउन्टीङ सिस्टम एनएफआरएस अनुसार नउठेको कर्जाको पनि नि मुनाफामा जोडेर कर तिरिरहेको तर त्यसलाई लगानीकर्तामा बाड्न नपाउँदा बैंकहरुको खर्च बढेको भन्दै त्यस्तो रकमलाई कर छुट गर्न अथवा लगानीकर्तालाई बाड्न पाउने ब्यवस्था गर्न माग गरे ।
रि फाइनान्समा रहेको अहिलेको ६ महिनाको ब्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै त्यसलाई परियोजना अवधिभरको लागि गरिनुपर्ने तथा घरजग्गाको कारोबारमा पनि पहिले शेयर बजारको दास्रो बजार कारोबारमा जस्तै पूँजीगत लाभकरको विवाद देखिएको भन्दै ३८ सय स्क्वायर फिट भन्दा बढीको कारोबारमा पूँजीगत लाभकरमा देखिएको विवाद अन्त्य गर्न आग्रह गरे । उक्त विवादले गर्दा घरजग्गाको कारोबार रोकिएको र त्यको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने उनको भनाई छ।