बिदामा बसेका नेपाल राष्ट्र बैंकका ४ कार्यकारी निर्देशक पुन: काममा फर्कने सम्भावना लगभग टरेको छ । सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि चलेको अवकाश सम्बन्धि विवाद राष्ट्र बैंक आफैले टुंगो लगाउन सक्ने आशयको फैसला गरेपछि विदामा बसेका कार्यकारी निर्देशकहरु कममा फर्कने चर्चा चलेको थियो । तर शुक्रबार बसेको राष्ट्र बैंकको संचालक समितिको बैठकले यस बिषयमा कुनै ठोस निर्णय नै गर्न सकेन ।
शुक्रबार बसेको संचालक समितिको बैठकले पूर्णता नै पाएँन । संचालक समितिका पदेन सदस्य तथा अर्थसचिव राजन खनाल, डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ र स्वतन्त्र सञ्चालक सुवोधकुमार कर्ण बैठकमा उपस्थित भएनन् । कर्ण वीरगञ्ज गएका कारण र श्रेष्ठ देश बाहिर भएर बैठकमा भएनन् । खनाल काठमाडौँ मै भए पनि बैठकमा अनुपस्थित रहे ।
बैठकले विदामा बसेका कार्यकारी निर्देशकको बिषयमा के हुने भनेर छलफल गरेपनि ठोस निर्णय भने लिन सकेन । आवश्यक अध्ययनपछि कर्मचारी विनियमावली सम्बन्धमा निर्णय गर्ने भन्दै शुक्रबारको बैठक टुंगिएको छ । स्रोतका अनुसार अब तत्काल नै अर्को बैठक बस्ने सम्भावना छैन।
अनिवार्य अवकाशको एक महिना अघिदेखि विदामा बस्ने परम्पराअनुसार राष्ट्र बैंकका १७ मध्ये ५ कार्यकारी निर्देशकहरु विदामा छन् । नारायण पौडेल, नरबहादुर थापा, जनक बहादुर अधिकारी, भीष्मराज ढुंगाना र झलक शर्मा आचार्य गत बैशाख २५ देखि बिदामा छन। राष्ट्र बैंकले थप केहि निर्णय नगरे जेठ २६ देखि उनीहरुले अवकाश पाउने छन् । जेठ २६ गते उपत्यकामा सार्वजनिक विदा परेको छ । यसर्थ स्रोतका अनुसार विदामा बसेका कार्यकारी निर्देशकबारे निर्णय गर्ने सम्भावना लगभग टरेको छ । यद्यपि विदामा बसेकाहरुले भने फर्कनको आवश्यक ब्यबस्था गर्न गभर्नरलाई दबाब दिईरहेका छन् ।
के थियो विवाद ?
राष्ट्र बैंकको हालको नियमावलीमा २ तरिकाबाट अवकाश प्राप्त हुने उल्लेख छ । हाल काम गरेको ३० बर्ष पुरा भए वा उमेर ५८ बर्ष भए अवकाश प्राप्त हुने उल्लेख छ । यी २ मध्ये जुन पहिला आउंछ त्यहि समय कर्मचारीले अवकाश लिनु पर्छ । यो ब्यबस्थालाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले ३० बर्षे अवधि हटाएर उमेर ५८ पुगेपछि मात्र अवकाश हुने ब्यवस्था गर्न खोजेको थियो। यसको लागि राष्ट्र बैंकले लोक सेवा आयोगको स्वीकृति मागेको थियो । तर आयोगले संघिय निजामति ऐन अनुसार यसको लागि स्वीकृति दिएको थिएन । आयोगले स्वीकृति नदिएको बिषय लिएर राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक ऋतुनाथ लम्सालले लोक सेवा आयोग, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई बिपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले यहि मुद्दाको पूर्ण पाठ सुनाउदै राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकोले आफै नियम बनाउने सक्ने बताएको हो ।
सवोच्चको फैसलामा भनिएको छ ‘राष्ट्र बैंक एउटा स्वायत्त एवं स्वशासित निकाय भएको हुँदा कर्मचारीको सेवा र शर्त सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकलाई पर्ने आर्थिक दायित्व र साथै अनुभवी एवं प्रविधिमैत्री समेत कर्मचारीको आवश्यकता र उपादेयता उनीहरुको बृत्ति विकासको अवसर समेतलाई ध्यानमा राखेर नेपाल राष्ट्र बैंक संस्था आफैले समष्टिगत एवं समानरुपमा आफ्नो संस्थागत हित हुने गरी त्यहाँका कर्मचारीको सेवाको अवधि र उमेरको हद के कति हुने? भन्ने प्रावधान विनियमावलीमा राख्ने भन्ने कुरामा नेपाल राष्ट्र बैंकको नितान्त स्वायत्त अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बिषयबस्तु भएकोले विनियमावलीमा कर्मचारीको सेवा अवधि र उमेरको हक के कति राख्ने भन्ने बिषय र साथै मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा अवकाश पाएका कर्मचारीको सम्बन्धमा पनि के कस्तो? सुविधाको ब्यवस्थाको बिचार गर्नपर्ने, नपर्ने हो? त्यस सम्बन्धमा निर्णय गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक आफै सक्षम एवं स्वायत्त हुँदा त्यही बिषयलाई लिएर निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषण लगायत परमादेशको आदेश जारी गर्ने पर्ने अवस्था देखिन आएन। तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरिको लगत कट्टा गरि मिसिल नियमाअनुसार बुझाइ दिनु ।’
के थियो लोकसेवाको सुझाव ?
लोक सेवा आयोगले विनियमावलीमाको अन्य संशोधन प्रस्तावलाई सहमति प्रदान गरे पनि ३० वर्षे सेवा अवधिको आधारमा अनिवार्य अवकास पाउने ब्यवस्थालाई तत्काल कार्यन्वयन नगर्न सुझाव दिएको थियो । आयोगले संघिय कानुन बन्ने अवस्थामा रहेकोले त्यसमा एकरुपता हुने गरि अहिलेलाई तिस वर्ष प्रावधान नहटाउन सुझाव दिएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसला सँगै राष्ट्र बैंकलाई चुनौति
सर्वोच्चको आदेशमा यो रिट दर्ता भएदेखि ३० वर्ष सेवा अवधिले अनिवार्य अवकास पाएका कमचारिलाई राष्ट्र बैंकले विनियमावली संशोधन गरेर ल्याउन सक्ने बताएको छ । पहिले नै अवकास पाएका कर्मचारीको स्थानमा नयाँ नियुक्त परिसको राष्ट्र बैंकले अवकास पाएका ३० बढी कर्मचारीलाई ब्यवस्थापन गर्ने सम्भावन देखिँदैन । केही कर्मचारीलाई मात्र पर्काउँदा अन्य कर्मचारीले पुन अर्को रिट दायर गर्ने सम्भावना रहन्छ । अर्कोतर्फ २५ गते बाट अवकास पाउन लागेका कर्मचारीले आफुलाई बीनियमावली शंशोधन गरेर रोक्नको लागि दवाव सिर्जन गरिरहेको पनि बताईन्छ ।
ऐनसँग बाँझियो सवोच्चको फैसला
लोक सेवा आयोग ऐन २०६६ को दफा ४३ को ‘क’ मा ‘संविधान, यो ऐन र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम आयोगको परामर्श लिनु पर्ने विषयमा आयोगको परामर्श लिएपछि त्यस्तो विषयमा आयोगले दिएको परामर्श कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्व परामर्श माग गर्ने अधिकारीको हुनेछ’ .भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै यसैको ‘ख’ मा ‘कुनै विशेष कारण वा परिस्थिति परी आयोगले कुनै विषयमा प्रदान गरेको परामर्श कार्यान्वयन गर्न बाधा पर्न आएमा त्यसको कारण खोली परामर्श माग गर्ने अधिकारीले पुनर्विचारको लागि आयोग समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा आयोगले त्यसमा विचार गर्दा पूर्व परामर्शलाई संशोधन गर्न पर्याप्त आधार र औचित्य देखिएमा तत्सम्बन्धमा पुनः परामर्श दिन सक्नेछ ’ भन्ने उल्लेख छ । यस्तै उसै दफाको ‘ग’ मा ‘आयोगले उपलब्ध गराएको विभागीय सजाय सम्बन्धी परामर्श आयोगले तोकेको अवधिभित्र कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।’ उल्लेख गरिएको छ ।
यहि विषयमा नेपालको संविधान २०७२ को दफा २४३ को उपदफा .४ मा ‘कुनै संगठित संस्थाको सेवाका कर्मचारिरीको सेवाको शर्त सम्बन्धी कानुन र त्यस्तो सेवाको पदमा बढुवा र विभागिय कारवाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ ।’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । संविधानको उक्त दफालाई हेर्दा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलालाई नेपालको संविधान र लोक सेवा आयोग ऐन २०६६ सँग बाँझिएको देखिन्छ ।
