असार १२ गते विहीबार राष्ट्र बैंकले बैंकका सिइओ र अध्यक्षलाई बोलाएर छलफल गरेसँगै बजारमा विग मर्जरको चर्चाले तरंग नै ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकलाई कसैको सुझावको आवश्यकता छैन जस्तो लाग्छ । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागसँग डाटाको कमि छैन । राज्यकै अथोराइज निकायलाई तथ्याङ आवश्यक परेमा राष्ट्र बैैंकले उपलब्ध गराउँछ । अहिले हामीले वित्तीय क्षेत्रको सुधारीकरणको लागि विग मर्जरको चर्चा गरिरहेका छौ ।
गभर्नर वित्तीय क्षेत्र राम्रोसँग चलेन, वित्तीय क्षेत्र चलाउने बोर्डहरुको म्यानेन्जमेन्टमा समस्या आयो, लोनमा समस्या आयो भन्ने चिन्ता हो । यसको समाधान के हो त भन्दा विग मर्जरको कुरा गरिरहेका छौ । यो बाहेको अर्को विकल्प छैन कि भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ । राष्ट्र बैंकले मर्जरको लागि पार्टनर खोज्न भनेर समय दिइसकेको पनि छ।
मैले राष्ट्र बैंकको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउन खोजेको होइन तर पनि मेरो दुई वटा जिज्ञासा राष्ट्र बैंक समक्ष रहेको छ। पहिले भनेको राष्ट्र बैंकले पहिले धमाधम लाइसेन्स बाँड्यो अहिले बैंकहरुलाई मर्जरमा नै लैजानु थियो भने त्यतिबेला किन लाइसेन्स बाँड्यो । दोस्रो भनेको ४ वर्ष पहिले बैंकहरुलाई ४ गुणा पूँजी बढाउने नीति आयो । ४ गुणा पूँजी बढाउँदा नै हकप्रद शेयर जारी गर्ने व्यवस्था नल्याएको भए त्यतिबेला नैै बैंकहरु मर्जरमा जाने थिए । अहिले विग मर्जरको आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो होला । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले यस विषयमा अध्ययन गर्न सकेन अथवा के भयो यसको जवाफ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । मैले राष्ट्र बैंकसँग यसको जवाफ माग्न खोजेको होइन । तर मेरो मनमा लागेको प्रश्न राष्ट्र बैंक समक्ष राखेको हो ।
अहिले आएर हामीले विग मर्जरको कुरा गरिरहेका छौ । नेपालको वित्तीय क्षेत्रको सुधारको लागि विग मर्जर अहम निर्णय हुन सक्छ । हामीले मलेसियाको उदाहरण दिएर मर्जरको कुरा गरिरहेका छौ । मलेसियाको मर्जरको निर्णय पनि स्वतन्त्र देखिदैन । त्यहाँ पनि पोलिटिकल वायसको रुपमा मर्जर गराइएको देखिन्छ । मर्जरको लागि संस्था छनोट गर्दा केही कमजोरी भएको थियो त्यस्तो हाम्रोमा नहोस्।
गत शुक्रबार बैंक सुपरिवेक्षण विभागले गरेको छलफलमा बैंकिङ क्षेत्रका कमजोरीको बारेमा कुराहरु भएको थियो । यो मर्जरले ती कमजोरीहरुलाई सुधार गराउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । हाम्रोमा अहिले देखिएको समस्या भनेको बैंकर्स र व्यवसायिको दोहोरो स्वार्थ हो । मर्जरको उद्देश्य केन्द्रित त्यतातिर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । जसले गर्दा हामी जुन उदेश्यको लागि मर्जरको कुरा गरिरहेका छौ, त्यो उदेश्य पुरा हुन सकोस् । ताकी स्थायीत्वको लागि गर्न लागेको मर्जर १० वर्ष पछी हामी वित्तीय क्षेत्रमा नहुँदा अहिलेको निर्णयले वित्तीय क्षेत्र धरासायि भयो भन्ने अवस्था नहोस् ।
वित्तीय स्थायित्वको लागि बैंकको संचालक समिति, प्रोमोटर देखि लिएर उच्च व्यवस्थापन सम्म प्रोफेसनल हिसाबबाट चल्न जरुरी छ । वित्तीय क्षेत्रमा त्यस क्षेत्रको प्रवुद्ध ब्यक्तिहरु ल्याउने दिशातर्फ विग मर्जर जान जरुरी छ जस्तो लाग्छ । जसले स्वार्थ त्यागेर वित्तीय स्थायीत्वको लागि काम गर्न सकोस् । मर्जर भएपछि त्यसको नतिजा के पाउने भन्ने सबैको जिज्ञासा पनि हुन्छ । राष्ट्र बैंकले बारम्बार चिन्ता गर्छ आइएमएफ , विश्व बैंकले हाम्रो तथ्याङ्कलाई पत्याउँदैनन् । विग मर्जरले त्यस तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ जस्तो लाग्छ । हामीले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा विश्वास जगाउन आवाश्यक छ । विग मर्जरको प्रतिफल विश्वासको वातावरण बनाउन केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आगामी १० वर्ष पछि नेपालको मर्जर वास्तवमै उदाहरणीय बन्न सकोस्। मलाई लाग्छ मलेसियाको मर्जरमा पनि केन्द्रिय बैंकले अध्ययन गरेको थियो । मर्जरको लागि कुन बैंक कुनमा मर्जर गराउने भनेर गम्भिर अध्ययन भएको थियो । जथाभावी मर्जर गर्न त्यहाँ पनि दिएको थिएन । हतारमा भन्दा पनि दिर्घकालिन सोच सहित मर्जरमा जाँदाखेरि यसले वित्तीय क्षेत्रलाई सकारात्मक रुपमा अगाडी बढाओस्। १० वर्ष पछाडी हाम्रो सिस्टमलाई हेर्दा पश्चाताप गर्नु नपरोस् । जसरी पहिले लाइसेन्स बाँडेकोमा अहिले पश्चाताप गर्नुपरेको छ।
(नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पुर्व सरोकारवालाहरुलाई डाकेर चलाएको छलफलमा बैंक अफ काठमान्डूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्त)