असारमा मौद्रिक नीति आउने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ। मौद्रिक नीतिको लागि सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिरहेको राष्ट्र बैंकले आन्तरिक छलफल नथालेकाले असारमै आउने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको स्रोतले जनाएको छ।
असार २७ गते नै मौद्रिक नीति आउने दाबि हुँदै आएपनि मौद्रिक नीतिको लागि राष्ट्र बैंक भित्रै आन्तरिक छलफल नभएकाले यस पटक तोकिएको समयमै मौद्रिक नीति आउने सम्भावना टरेको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारिले बिजपाटीलाई बताएका छन।
असार २८ मा राष्ट्र बैंकका संचालक समेत रहेका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटी नेपाल बाहिर जाने भएकाले पनि उनको अनुपस्तिथिमा अब असार मसान्तभित्रै मौद्रिक नीति आउने सम्भावना नरहेको स्रोतको भनाई छ।
यस पटकको मौद्रिक नीतिमा केहि जटिल बिषयहरु समेत सामेल हुने भएकाले आन्तरिक छलफलमा ढिलाई भएको बताइएको छ। संचालक समितिमा कम्तिमा पनि ३-४ चरणमा आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिबारे छलफल गर्नुपर्ने भएकाले पनि समय लम्बिएको बताइन्छ।
'बिग मर्जर' को लागि बैंकहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र त्यहि अनुरुप कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भएकाले छलफल लम्बिन सक्ने स्रोतको भनाई छ। सबै सरोकारवालाको चाँसोको बिषयलाई सम्बोधन गर्नको लागि पनि यस पटक गहन छलफल हुने भएकाले आन्तरिक छलफल मै समय लाग्ने बताइएको छ।
मर्जरमा सहुलियत
मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि राष्ट्र स्प्रेड रेट र प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रमा लगानी हुने कर्जामा केहि सम्बोधन हुने राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको भनाई छ। तर बैंकहरुले मागेको सिसिडी र संचालक समिति सदस्यमा सहुलियत दिने सम्भावना नरहेको स्रोतको दाबि छ। यद्दपी राष्ट्र बैक संचालक समितिले आवश्यक ठानेमा कानुन संसोधन गरेर भएपनि संचालक समितिमा सहुलियत हुन सक्ने बताइएको छ। तर सिसिडीको सिलिंङमा नेपालले चाहेर पनि कुनै सहुलियत दिन नसक्ने स्रोतको दाबि छ।