बैंकहरुले कर्जा लगानीमा लिने सेवा शुल्कमा परिमार्जन भएको छ। बैंकहरुले लिने सेवा शुल्कहरु प्रशासनिक सेवा शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क र प्रतिबद्धता शुल्कमा कडाइ गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले सोमबार एक सर्कुलर जारि गर्दै बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्दा लिने प्रशासनिक सेवा शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क र प्रतिबद्धता शुल्कमा फरक व्यक्ति वा संस्थालाई ०.२५ प्रतिशत विन्दु भन्दा बढीले फरक गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाले पहुँचका आधारमा ग्राहकलाई दिइने सेवामा विभेदको अन्त्य हुने भएको छ। यसअघि बैंकहरुले ठुला र पहुँचवाला ऋणीहरुलाई बीना सेवा शुल्कमा कर्जा लगानी गर्ने र पहुँच नभएकासंग २ प्रतिशत सम्म सेवा शुल्क उठाउने अवस्था थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि विभिन्न समयमा जारी गरेको सेवाशुल्क सम्बन्धी निर्देनलाई एकिकृत गर्दै केही परिमार्जन गरेर नयाँ निर्देशन जारि गरेको हो । नयाँ निर्देशनमा बैंकहरुले कर्जा सम्झौता गर्दा नै सम्झौतापत्रमा प्रशासनिक सेवा शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क र प्रतिबद्धता शुल्कको गण्ना विधि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ। यससंगै बैंकहरुले समझौतपत्रमा उल्लेख भए अनुसार मात्र सेवा शुल्क लिन पाउनेछन् ।
यस्तै बैंकहरुले प्रशासनिक सेवा शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क र प्रतिबद्धता शुल्क बाहेक अन्य शुल्कलाइ ब्याजदरमा नै समाहीत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्दपी समयमा किस्ता भुक्तानी नगर्ने सेवाग्राहीबाट भने बैंकले जरिवाना असुल गर्न सक्नेछ ।
५० लाखसम्मका कर्जामा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाईने र सो भन्दा बढीको हकमा ब्याज दर परिवर्तन गरिएको अबस्थामा ऋणीले अग्रिम रुपमा कर्जा भुक्तान गर्न चाहेमा पनि शुल्क लिन नपाईने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
सेवा शुल्कको दायरमा केही कडाई गरेपनि त्यसको दरमा भने राष्ट्र बैंकले खुल्ला छोडेको छ । बैंकहरुले खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको आधारमा आफुले नै सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै एटीएम लगायतका प्रविधिहरुको प्रयोग गर्दा सेवा प्रदायकको लागत भन्दा बढी शुल्क पनि लिन नपाउने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
