नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको निर्देशन बीना नै आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने भएको छ। बैंक वित्तीय सँस्थाका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारीलाई भेला गरेर मर्जरको लागि तयार रहन मौखिक निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति मार्फत लिखित निर्देशन दिनलाई पछि हट्ने भएको छ।
बिजपाटी डटकमसंगको अन्तर्वार्तामा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले मर्जरको निर्देशन बीना नै मौद्रिक नीति आउने बताएका हुन। 'बैंक वित्तीय सँस्थाको संख्या घटाउनलाई राष्ट्र बैंकले इनिसियसन लिएको मात्रै हो, त्यहि भएर मौखिक निर्देशन भएको हो' शिवाकोटीले भने, 'जबर्जस्ति वा बलजफ्ती मर्जर गर्नुपर्छ भनेका छैनौँ र त्यस प्रकारले मौद्रिक नीति पनि आउँदैन।'
बैंक वित्तीय सँस्थाको संख्या घटाएर सबल र बलियो बनाउनलाई मात्र राष्ट्र बैंकले मर्जरको लागि उत्प्रेरित गरेको शिवाकोटीको भनाई छ। मौद्रिक नीतिमा मर्जरबारे कुनै निर्देशन नआएपनि प्रोत्साहन गर्नलाई केहि सहुलियतका कुराहरु भने आउने उनले बताएका छन।
गभर्नर डा चिरिन्जीबी नेपालले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपूर्व नै मर्जरको लिखित प्रतिबद्दता जनाउनलाई बैंकहरुलाई दिएको मौखिक निर्देशन 'नैतिक सुझाब' मात्रै भएको डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको आशय देखिएको छ।
बिग मर्जरको निर्देशन हात्तिको दाँत जस्तै
२०७२ साल साउन ५ गतेको मौद्रिक नीति मार्फत बैंक वित्तीय सँस्थाको चुक्तापुंजी ४ गुणाले बढाउने निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकको त्योबेलाको उदेश्य संख्या घटाउनु नै थियो। तर त्योबेला बोनस वा हकप्रद मार्फत पनि तोकिएको चुक्तापुंजी पुर्याउने विकल्प खुला हुँदा राष्ट्र बैंकको उदेश्य पुरा हुन सकेको थिएन। बिकास बैंकहरु र फाइनान्सको संख्या घटेपनि बाणिज्य बैंकको संख्या भने ३२ बाट २८ मात्रै भएको थियो।
२०७२ सालको निर्देशनमा भएको 'कमजोरी' लाई पूर्ति गर्नलाई पनि गभर्नर नेपालले मर्जरमा जानलाई बैंकहरुलाई मौखिक निर्देशक दिएको बजारमा चर्चा छ। आफ्नो अन्तिम मौद्रिक नीति ल्याउने तयारिमा रहेका गभर्नर नेपाल भविष्यमा 'बैंकको संख्या' कम हुँदा त्यसको जस लिनलाई पनि अहिले मर्जरमा जानलाई मौखिक निर्देशन दिएको बताइन्छ।
केहि बैंकहरु अन्य बैंकसंग मिलेको अवस्थामा पनि मर्जरको लागि अन्य बैंकलाई नैतिक दबाब हुने भएकाले बैंकको संख्या घट्दा त्यसको जस गभर्नर नेपाललाई जाने भएकाले हतारमा मौखिक निर्देशन दिइएको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारिहरुको भनाई छ।
यद्दपी मर्जरको लागि राष्ट्र बैंकले दिएको मौखिक निर्देशनलाई केहि बैंकरहरुले 'हात्तीको दाँत' को संज्ञा दिएका छन। नाम नै तोकेर फलानो फलानो बैंक मर्जरमा जानुपर्छ भन्न अप्ठ्यारो भएकाले राष्ट्र बैंकले मर्जरको लागि मौखिक निर्देशन दिएको उनीहरुको भनाई छ।
लिखित प्रतिबद्दता औपचारिकता मात्रै
नेपाल राष्ट्रको मौखिक निर्देशनपछि मर्जरको लागि धेरै बैंक वित्तीय संस्थाले लिखित प्रतिबद्दतापत्र बुझाएका छन। तर नियामकको निर्देशन पालना गरेको देखाउनलाई मात्रै मर्जरको लागि लिखित प्रतिबद्दतापत्र बुझाएको बैंकरहरुको भनाई छ।
'लिखित प्रतिबद्धता कस्तो हुने भन्ने केहि छैन, साधारणसभाबाट नै मर्जर वा प्राप्तिको लागि संचालक समितिलाई अख्तियारी दिने निर्णय भएको छ, मर्जर कमिटि पनि बनेको छ' एक बैंकका सीईओले भने, 'यहि नै हो प्रतिबद्दता, तर राष्ट्र बैंकले लिखित नै दिन भनेपछि हामीले पनि यहि व्यवहोरा उल्लेख गरेर प्रतिबद्दता पत्र बुझाएका छौँ'
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाका अनुसार एनएमबी, सनराईज, सिटिजन्स, लक्ष्मी, सानिमा, एनसीसी, सिभिल, सेञ्चुरी, माछापुच्छ्रे, नेपाल एसबीआई, नेपाल इन्भेष्टभेन्ट, एनआईसी एशिया, हिमालयन, कुमारी, मेगा, सिद्धार्थ, प्रभु र बैंक अफ काठमाण्डूले मर्जरको लागि लिखित प्रतिबद्दतापत्र बुझाएका छन।
स्ट्याण्डर्ड चार्टडले यसअघि बुझाएको मर्जरको प्रतिबद्धतामा संसोधन गरेको छ। यस अघि मर्जरमा नजाने बताएको चार्टडले अहिले मुख्य रणनीतिलाई थाँती राखेर मर्जर र प्राप्तिलाई साथ दिने जनाएको छ। त्यस्तै नेपाल बंगलादेश बैंकले बिदेशी साझेदार बंगलादेशको आईएफआईसीसंग थप छलफल आवश्यक रहेको प्रतिबद्दतापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै चारले सहमति गरिसकेका छन्। ग्लोबल आइएमईमा जनता बैंक तथा सिटिजन्समा सहयोगी विकास बैंक मर्ज हुने निश्चित भइसकेको छ। ग्लोवल आईएमई र जनता बैंकले मर्जरको लागि समझदारी पत्र राष्ट्र बैंकमा बुझाएका छन।
बिकास बैंक तर्फ महालक्ष्मी, साग्रीला र सहयोगि विकास बैंकले प्रतिवद्धता पत्र बुझाएका छन भने लघुवित्तमा स्वाबलम्बन, महिला सहयात्रा, नेपाल माईक्रोफाइनान्सले प्रतिबद्दता जनाएका छन।
मौद्रिक नीति कहिले ?
गभर्नर नेपालले असार २७ गते नै मौद्रिक नीति आउने बताएपनि साउन ४ गतेसम्म पनि मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन सकेको छैन। गभर्नर नेपालले तोकेको मितिमा नआएपछि राष्ट्र बैंकले साउन २ गते शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो तर त्यो पनि सम्भव हुन सकेन। डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले यहि साता अर्थात साउन ७ गतेको हाराहारीमा मौद्रिक नीति आउँन सक्ने बिजपाटीलाई बताएका छन।
