नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। विभागिय छलफल सकेर बोर्ड बैठक भइरहेकाले अवको एक दुई दिनमा मौद्रिक नीति आउने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकका एक बोर्ड सदस्यले बताएका छन।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक साता वित्न लागेकोले मौद्रिक नीति जतिसक्दो चाँडो ल्याउनुपर्ने आवाश्यकता रहेको उनको भनाई छ। मौद्रिक नीति अर्थमन्त्री ज्युको टेबलमा रोकिएको बिजपाटीको प्रश्नको जवाफ दिंदै उनले मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारको कुरा भएकाले अर्थको कुनै हस्तक्षेप नहुने तर अर्थमन्त्रीले चाहे हेर्न सक्ने अन्तराष्ट्रिय परम्परा भएको बताए।अर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीतिको ड्राफ्टमा चाँसो देखाएकाले मौद्रिक नीति आउँनलाई ढिलाई नभएको उनले दाबी गरे।
यो वर्षमै मौद्रिक नीतिमा केही जटिल व्यवस्था आउँन सक्ने भएकाले अर्थमन्त्री खतिवडालाई पनि गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाले विश्वासमा लिन खोजेकोले मौद्रिक नीतिमा ढिलाई भएको देखिन्छ। यहि चैत्रमा कार्यकाल सकिन लागेकाले गभर्नर नेपालले आफ्नो अन्तिम मौद्रिक नीतिमा अर्थमन्त्रीको बिश्वास जित्न खोजेको बताइन्छ।
सरकारले व्यापार घाटा न्युनीकरण गर्न भन्दै तयार पारेको प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने कामको सुचिको पहिलो नम्बरमा नै सवारी आयातमा दिईदै आएको टिआर लोन खारेज गर्ने विषय समावेश रहेको छ। तर उक्त लोन बन्द नगर्न आटोमोबाइल एसोशियसनले राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयवाट दवाव दिइरहेको बताइन्छ। टिआर लोनलाई के गर्ने भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रीले निर्णय लिन नसक्नु पनि मौद्रिक नीतिमा ढीलाई हुनको कारण रहेको स्रोतको दावि छ ।
अर्कोतर्फ बजेटले नै ठुला बैंकहरुलाई गाभ्ने बताएपछि बाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउने आफ्ना्े उदश्य पुरा हुने अपेक्षामा गभर्नर डा. नेपाल निकै प्रफुलित भएका थिए । सोहीअनुसार गत असार १२ गते बैंकका सिइओ र अध्यक्षलाई बोलाएर मौद्रिक नीति अगाडी नै मर्जरको पार्टनर खोज्न र लिखित प्रतिवद्धता राष्ट्र बैंकलाई बुझाउन निर्देशन पनि दिए। यदि मौद्रिक नीति अगाडी नै प्रतिवद्धता नआएमा मौद्रिक नीतिमा त्यहि अनुसारको नीति आउने र केन्द्रिय बैंकले नै बैंकहरुलाई मर्जरको लागि पार्टनर खोजिदिने सम्मको निर्देशन दिएका थिए ।
तर डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकेटी भने बैंकहरुलाई विग मर्जरको नाममा फोर्स गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले बिजपाटीसँगको अन्र्तवार्तामा पनि मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुलाई मर्जको लागि दवाव दिने कुनै बिषय नआउने र राष्ट्र बैंकको उदेश्य बैंकहरु स्वेच्छिक मर्जरमा जाउन भन्ने नै रहेको बताएका छन् । बजारमा चर्चा भएजस्तो राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बैंकलाई मर्जको लागि दवाव नदिएको उनको भनाई छ ।
केन्द्रिय बैंकमा नै विग मर्जको विषयमा एकमत नभएपछि फोर्स मर्जर गराएर भए पनि बैंकको संख्या घटाउने आफ्नो निर्णयबाट गभर्नर नेपाल केही व्याक भएको स्रोतको दावि छ । मौद्रिक नीतिमा विग मर्जरको विषयले कुनै त्यस्तो निर्णय नहुने स्रोतको दावी छ । तर मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेकोले कस्तो प्रोत्साहन नीति लिने भन्ने विषयमा भने कही अन्योलता रहेको र यसमा अर्थमन्त्रीको पनि चासो रहेको बताइन्छ ।
बैंकहरुले मर्जरमा जानेको लागि राष्ट्र बैंकसँग संचालक समिति, स्प्रेड रेट, सिसिडि रेसियो, प्राथमीकताप्राप्त कर्जा लगायतमा प्याकेजमा सहुलीयत खोजको र त्यसलाई मौद्रिक नीसितमा समकावेश गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । बैंकहरुको कुन कुन मागमा सहुलियत प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा केी अन्योलता रहेकोले पनि मौद्रिक नीतिमा ढीलाई भएको स्रोतको दावी छ ।