नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नीति सार्वजनिकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले समग्रमा तरलता व्यवस्था गर्नेगरी सन्तुलित ढङ्गबाट नै नीति आएको बताए । “व्याजदरको स्थायित्व र तरलता व्यवस्थापनमा नीति केन्द्रित देखिन्छ । मर्जरलाई प्रोत्साहित गरेर जाने र समान शेयरधनीका हकका संस्था अनिवार्य मर्जरमा जाने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । जुन हाम्रो अपेक्षाअनुसार नै हो”, उनले भने । आफूहरुले दिएका अधिकांश सुझाव समेटिएर नीति आएको उनको भनाइ थियो ।
नेपाल बैंकर्स सङ्घका पूर्वअध्यक्ष अनिल केशरी शाहले मौद्रिक नीति सकारात्मकरुपमा आएको उल्लेख गर्दै नीतिले सकारात्मक नतिजा दिनेमा आफू आशावादी रहेको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले मौद्रिक नीतिमा आफूहरुले तरलता र व्याजदरमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्नेलगायत थुप्रै सुझाव दिएको भए पनि सबै नसमेटिएको बताईन । “व्यापार व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि लगानी बढाउने नीतिमा आशा गरेका थियौँ”, उनले भनिन, “कर्जा प्रवाहका क्रममा बैंकले सेवा शुल्कबापत ०.२५ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने, कृषि, साना तथा मझौला उद्योगका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था सकारात्मक छन् ।”
सनराइज बैंकका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आशा राणा अधिकारीले नीतिले वित्तीय पहुँच विस्तारमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जामा विशेष ध्यान दिएको, रोजगारीका अवसर सिर्जना, व्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटा कम गर्ने प्रयास सराहनीय रहेको बताईन । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले मौद्रिक नीति सामान्यरुपमा आएको बताए । सरकारले लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने गरी आर्थिक उपकरणको व्यवस्था गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको उनले बताए ।
“मुलुकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव रहेको र मौद्रिक नीतिले तरलताका सम्बन्धमा खास सम्बोधन नगरेकाले तीन महीनापछि पनि लगानीयोग्य रकमको अभाव रह्यो भने समीक्षा गरेर नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ”, उनले, “हामीले व्याजदर घटाउन सुझाव दिएका थियौँ, त्यस विषयलाई नीतिले अपेक्षाअनुसार सम्बोधन गरेन ।”
महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने गरी नीति नआएको बताए । नीतिमा व्यवस्था गरिएको ‘स्प्रेड’ र ‘कुलिङ’ले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ‘मर्जर’मा जान उत्साहित बनाउने धारणा व्यक्त गरे । “‘बिग मर्जर’ अनिवार्य हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । तर नीतिले मर्जरलाई स्वतस्फूर्तरुपमा छाडेको छ”, उनले भने।
चालू आर्थिक वर्षका निम्ति जारी भएको उक्त नीतिले आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, वित्तीय सेवा प्रवाहमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्दै बजेटले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पछ्याउने प्रयास गरेको छ । मुद्रास्फीतिमा देखिन थालेको दबाब तथा शोधनान्तर घाटामा रहेको वित्तीय क्षेत्रको सवलीकरणमार्फत कर्जाको विवेकशील उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास उक्त नीतिले गरेको छ ।
