नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापाले मौद्रिक नीति विस्तारकारी आएको बताएका छन् । नेपालको शोधनान्तर स्थति ९१ अर्बले घाटामा भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी नीति लिएर थप जोखिम मोलेको उनले बताए ।
मौद्रिक नीति ल्याउन लागेपछि दोस्रो पटक शोधनान्तर स्थीति वार्षिक रुपमा घाटामा जान लागेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा विस्तारकारी नीति ल्याएको उनले बताए । वार्षिक रुपमा ८० अर्बले शोधानन्तर स्थीति घाटामा हुने बताएको राष्ट्र बैंकले आर्थिक वृद्धिको लागि अनावश्यक जोखिम लिएर नीजि क्षेत्रमा थप कर्जा विस्तारको नीति लिएको उनको भनाई छ ।
सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको र उच्च आर्थिक वृद्धिको अभिभारा राष्ट्र बैंककै भएको भन्ने सोचले मौद्रिक नीति आएको देखिन्छ । उनले भने ‘सरकाले गत आर्थिक वर्षमा ३१७ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २०५ अर्ब मात्र खर्च गर्यो, सरकारले आफु चाँही बजेट खर्च नगर्ने अनी मौद्रिक नीतिको माध्यबाट मात्र आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्ने सोच मौद्रिक नीतिमा देखियो यो अर्थतन्त्रको लागि राम्रो संकेत होइन ।’
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वृद्धिको लागि बाह्य क्षेत्रको स्रोत परिचालनलाई प्राथमीकतामा राखेको उनले बताए। आर्थिक वद्धिको उदेश्य पुरा गर्ने दायित्व सरकारको भएको उनको भनाई छ । त्यसको लागि राष्ट्र बैंकले यस्तो विस्तारकारी नीति लिन नहुने उनले स्पस्ट पारे ।
चालु आर्थिक वर्षमा नीजि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई २१ प्रतिशतको सिमामा राख्ने भनेर राष्ट्र बैंकले एकातिर विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याएको छ भने अर्कोतर्फ आक्रमक र जथाभावि कर्जा विस्तारलाई रोक्नको लागि लिक्विडिटि कभरेज रेसियो भनेर वासेल थ्रिको नीति कार्यन्वयनमा ल्याउने बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई अनिवार्य ऋणपत्र निष्कासनको व्यवस्था गर्नु भनेको वासेल थ्रिमा रहेको नेट स्टेबल फन्डीङ रेसियो जुन कुरा मौद्रिक नीतिमा पनि आएको छ त्यसलाई त्यतातिर गएको संकेत अथवा त्यसको तयारी हो भन्ने बुझ्नुपर्ने थापाको भनाई छ ।
अर्थशास्त्री समेत रहेका थापाले राष्ट्र बैंकले मर्जरको लागि दिएको सहुलियतलाई स्वागतयोग्य कदम मान्नुपर्ने बताए । गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले अमेरिका र मेलेशियामा भएको मर्जरको उदाहारण दिने गरेको तर्फ संकेत गर्दै उनले त्यहाँ फोर्स मर्जर नीति ल्याउनुको उदेश्य फरक रहेको बताएका छन् ।
गभर्नर डा चिरन्जीवी नेपालले अमेरिकामा पनि बैंकहरुको पुंजी बढाईएको बताउने गरेकोमा थापाले त्यहाँको परिस्थिति फरक भएको दाबी गरे । अमेरीकामा डोनाल्ड ट्रम्पको सरकार आएसँगै ५० अर्ब डलर क्यापीटल भएका बैंकहरुलाई छुट्टै नीयमन व्यवस्था रहेकोमा त्यसले साना कर्जा लगानी गर्ने र धेरै वटा बैंकहरु भएको भन्दै यस्ता बैंकहरुको नियमनमा सहज नीति लिनुपर्ने भएको त्यहाँको सरकारले पुँजी बढाएको उनले बताए । प्रणलीगत महत्वका बैंकहरुको विषेश नियमनको आवाश्यकता भएकोले पुँजी बढाएर २५० अर्ब बनाएको उनले बताए ।
त्यस्तै मलेसियामा पनि फरक परिस्थतिको कारण फोर्स मर्जर नीति आएको उनको भनाई छ । मलेशियामा मर्जर नीती ल्याउँदा त्यहाँका बैंकहरुमा ठुलो आर्थिक संकट आएको र २ वर्ष सम्म त्यहाँका बैंकहरु केन्द्रिय बैंकले संचालन गरेको उनको भनाई छ । केन्द्रिय बैंकले .धेरै समयसम्म बैंक संचालन गर्न नसक्ने भएकोले प्रणालीगत महत्वका बैंकहरुलाई केन्द्रिय बैंकले छानेर बैंकहरुलाई बलियो बनाउन मर्जर नीति आएको उनको भनाई छ ।
तर नेपालमा बैंकहरुको अवस्था त्यस्तो नरहेको उनले स्पस्ट पारे । नेपालमा मर्जर नीतिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई मासेको आरोप पनि उनले लगाए । आफु नै काम गरेर आएको संस्थालाई उनले विकास बैंक र वित्त कम्पनी मासेको आरोप लगाएका हुन् ।
नेपालमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको उदेश्य फरक भएको भन्दै उनले भने 'पुँजी ठुलो हुँदैमा विकास बैंक फाइनान्स कम्पनी र वाणिज्य बैंक एउटै हुन सक्दैन '।
नेपालमा सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेकोले बैंकहरुमा निक्षेपको अभाव भएको समेत उनले बताए । कुल गार्हस्थ उत्पादन विगतका वर्षहरुमा १० प्रतिशत भन्दा कम बचतमा रहने गरेको पछिल्ले वर्ष २० प्रतिशतले बचतमा रहेको र यसको प्रमुख कारण ब्याजदर माथि हुनु रहेको उनको भनाई थियो । बजेट भन्दा माथि आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको भन्दै यसले जोखिम पनि बढाएको उनले बताए ।
