सर्वोच्च अदालतले ‘चेक बाउन्स’ सम्बन्धी मुद्दा बैङ्किङ कसुर नहुनेफैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक अनादर मुद्दा बैङ्किङ कसुरमा चलाउन नमिल्ने र फौजदारी मुद्दा नहुने फैसला गरेको हो। यी मुद्दा अब विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ अनुसार दुनियावादी देवानी अन्तर्गत हेरिने भएको छ । यस संगै चेक बाउन्स भएमा प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने छैन ।
सर्वोच्चले चेक बाउन्ससम्बधी मुद्दा बैंकिग कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ अनुसार सरकारवादी फौजदारी मुद्दा अन्तरगत चलाउँदा भन्दा विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ अुनसार मुद्दा चलाउँदा पीडितको अधिकार बढी सुरक्षित हुने ठहर गरेको हो । यसअघि नै यस सम्बन्धी फैसला भए पनि पूर्णपाठ भने मंगलबार आएको हो ।
कैलालीकी निर्मला सोडारीले १८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ गणेशकुमार रावललाई दुईवटा चेकमार्फत दिएको रकम बाउन्स भएपछि परेको पुनरावेदन मुद्दामा अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले नयाँ नजिर स्थापित गरेको हो । सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ 'पिडितको हक नै कुण्डित हुनेगरी बैंकिग कसूर अन्तरगत अभियोग लगाई सरकारवादी हुने मुद्दाको रोहबाट हेरी इन्साफ गरिएको उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासको प्रस्तुत मुद्दाको फैसला पुनरावेदन रोहमा उचित मान्न सकिएन ।’
चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा विनिमय ऐन २०३४ अन्तरगत सुनुवाइ गर्दा अब पैसा नभइ चेक काट्ने व्यक्तिलाई प्रहरी पक्राउ गर्न र थुनामा राख्न पाउनेछैन । विनिमय ऐन २०३४ को दफा १०७ मा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैङ्कबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लेखित रकम र व्याज समेत धारकलार्ई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलार्ई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’
अदालतको यस्तो फैसलासँगै बैंकिङ कसुर अन्तर्गत चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा अब जिल्ला अदालतमै दर्ता हुनेछ । यसअघि उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासबाट चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा हेरिँदै आएको थियो ।