नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले बैंकहरुले मर्जरको लागि राष्ट्र बैंकमा बुझाएको प्रतिपद्दतापत्र जसरि पनि पालना गराइने बताएका छन। बैंकको संचालक समितिले नै निर्णय गरेर पठाएको प्रतिबद्दतापत्रलाई नियामकले बिश्वास गर्ने भन्दै प्रवक्ता निरौलाले प्रतिबद्दतापत्रको प्रगति बारे जानकारी लिईने बताएका हुन।
'बैंक संचालक समितिको निर्णय कानुन सरह लागू हुन्छ, बैंकको बोर्ड निर्णय प्रचलित नेपाल कानुन र प्रमाण कानुन सरह बैधता हुन्छ' प्रवक्ता निरौलाले भने, 'बैधता प्राप्त गरेको निर्णय कार्यन्वयन नभएमा नियामकले गराउँछ'।
औपचारिकता पुरा गर्न मर्जरको प्रतिबद्दता बुझाएका भन्ने भ्रम नराख्न भन्दै प्रवक्ता निरौलाले प्रतिबद्दतापत्र कुनै खेलवाड नभएको बताएका छन। 'संचालक समितिको बैठकले निर्णय गरेर सीईओ बन्न हुने तर प्रतिबद्दतापत्र मान्दिन भन्ने हुदैन, लागू गराएरै छाड्छौं' निरौलाले भने।
गभर्नर ड़ा चिरिन्जीवी नेपालले गत असार १२ गते बैंक वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा सीईओहरुलाई डाकेर मौद्रिक नीति पुर्व नै मर्जरको लागि पार्टनर खोज्न मौखिक निर्देशन दिएका थिए। त्यसयता २८ मध्ये २३ बाणिज्य बैंकले मर्जरको लागि प्रतिबद्दतापत्र पेश गरेका छन। तर सरकारी लगानीका राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र निजि लगानीका नबिल र प्राइम बैंकले प्रतिबद्दतापत्र बुझाएका छैनन्। यद्दपी प्रतिबद्दतापत्र पेश नगरेका बैंकलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने प्रवक्ता निरौलाले दाबि गरे। तर कस्तो कारबाही भन्ने बारे उनले खुलाउन चाहेनन।
