बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकले लागू गरेको पछिल्लो व्यवस्थाले बैंकहरुको मुनाफा ३० अर्बले घट्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
राष्ट्र बैंकले लागू गरेको स्प्रेड दरको सुत्र परिवर्तन, बैंकले बीमा अभिकर्ताको काम गर्न नपाउने, बफर पुंजीकोष कायम गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्थाले बैंकको मुनाफा ३० अर्बले घट्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको बैठकमा सहभागी एक बैंकरले बिजपाटीलाई बताएका छन।
बुधबार बिहान ९.३० देखि ११.३० सम्म बसेको बैंकर संघको बैठकले काउन्टर साइक्लिकल बफर एकै पटक नभई बिस्तारै लागू गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन। दक्षिण एसियामै नेपालमा पहिलो पटक लागू गरिएको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई यो नयाँ व्यवस्था क्रमश लागू गर्नुपर्ने सुझाब दिने निष्कर्ष भएको ति सीईओले बताए।
त्यस्तै बैंकले बिमा अभिकर्ता बन्न नपाउने नियम पनि व्यवहारिक नभएको बैंकर संघको निष्कर्ष छ। बैंकलाई बीमा अभिकर्ताको काम गर्न नपाउने नियम उचित नभएको भन्दै यसमा परिमार्जन गर्नलाई समेत प्रस्ताब गरिने उनले बताए।
निर्देशिकामा उल्लेख स्प्रेड दरको सुत्र परिवर्तन, बैंकले बीमा अभिकर्ताको काम गर्न नपाउने, बफर पुंजीकोष कायम गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्थाले बैंकहरुको लगानीको साइज र मुनाफा घट्ने देखिएको भन्दै बैंकर संघले २८ वटै बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीलाई छलफलको लागि बोलाएको हो।
राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको निर्देशिकाको कारण बैंकहरुको मुनाफा बार्षिक ३० अर्बले कम हुने विश्लेषण गरिएको छ। काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्थाले पुंजीकोष अनुपात २ प्रतिशतले बढाउनु पर्ने हुँदा बैंकहरुको कर्जा लगानी क्षमतामा संकुचन आउने र अर्को तर्फ स्प्रेड रेट गणना परिवर्तनको व्यवस्थाले बैंकहरुको मुनाफा झन्डै ३० अर्बले घट्ने विश्लेषण गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पुष २०७५ जेठ मसान्तको तथ्याङ हेर्ने हो भने वाणिज्य बैंकहरुको औषत स्प्रेड रेट ५.५६ प्रतिशत रहेको छ । उक्त स्प्रेड रेटलाई बैैंकहरुले आगामी असार मसान्त भित्रमा ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । जसलाई हेदा बैंकहरुले करिब २६.३६ प्रतिशतले सोझै मुनाफामा प्रभाव पर्ने देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले स्प्रेड रेट गणना विधि ल्याएको परिवर्तनले गर्दा बैंकहरुको स्प्रेड रेट ०.५ दखि करिब १ प्रतिशतले बढ्ने सक्ने बैंकहरु बताउँछन् । एनआइशि एशिया, नबिल जस्ता सरकारी सुरक्षणपत्रमा धेरै लगानी गरेका बैंकहरुलाई यसले ठुलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
अर्कोतर्फ बैंकहरुले लगानी गर्ने १५ लाख भन्दा कमको कर्जामा सेवा शुल्क पनि लिन नपाउने र २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाउने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसले पनि सानो कर्जा लगानी गरीरहेका बैंक तथा विकास बैंकहरुको मुनाफामा र कर्जा क्षमतामा प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
