नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पछिल्लो निर्देशिकाको कारण बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा दिर्घकालिन असर पार्ने बैंकर्स संघले निष्कर्ष निकालेको छ। अहिलेको व्यवस्थाले बैंकको मुनाफा मात्रै ३० अर्बले घट्ने बैंकहरुको विश्लेषण छ।
राष्ट्र बैंकले लागू गरेको स्प्रेड दरको सुत्र परिवर्तन, बैंकले बीमा अभिकर्ताको काम गर्न नपाउने, बफर पुंजीकोष कायम गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्थाले बैंकको मुनाफा ३० अर्बले घट्न सक्ने विश्लेषण गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकले जारि गरेको औषत ब्याजदर गणना विधि असान्दर्भिक भएको बैंकर संघको ठहर छ। यसले बैंकहरुको मुनाफा मात्रै नभई कर्जा प्रवाह क्षमतामा पनि नकारात्मक असर पार्ने बताइएको छ।
बैंकहरुको मुनाफा घट्दा राजश्व समेत १७-१८ अर्बले घट्ने विश्लेषण गरिएको छ भने अर्को तर्फ शेयर बजारको करिब ७५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको बैंकको शेयर मुल्यमा गिरावट आई पूंजी बजारमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
यस्तै काउन्टर साक्लिकल बफर अनुसार २ प्रतिशत पुँजी कोष वृद्धि गर्दा बैंकहरुको कर्जा क्षमतामा १५० अर्बले गिरावट आउने दाबि गरिएको छ। राष्ट्र बैंकको परिपत्रका कारण बैकिंङ सहित अर्थतन्त्र पनि जोखिममा पर्ने भन्दै परिपत्रका बिभिन्न बुँदामा एथासक्य चाँडो पुनरावलोकन गर्न बैंकहरुले राष्ट्र बैकंलाई अनुरोध गर्ने भएका छन।
मर्जरमा तात्तिएको राष्ट्र बैंक मुनाफा घटाउन किन तम्सियो ?
मर्जरको लागि बैंकहरुलाई पार्टनर खोज्नलाई निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको मुनाफा र राजश्व घट्ने गरि परिपत्र जारि किन गर्यो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
राष्ट्र बैकंको परिपत्रले बैंकको मुनाफा ३० अर्बले घट्दा प्रत्यक्ष रुपमा राजश्व करिब १२ अर्बले घट्ने देखिन्छ भने बैंकले लिन सक्ने अबको रणनीतिले राजश्व १५-१६ अर्बले घट्न सक्ने देखिन्छ।
सरकारी सुरक्षामा गरेको लगानीबाट प्राप्त ब्याज आम्दानीलाई स्प्रेड रेटमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्थाले बैंकहरुको मुनाफामा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ। अहिलेकै नियम पालना गर्दा तोकिएको स्प्रेड रेट कायम गर्नलाई बैंकहरुसंग कर्जामा लिंदै आएको ब्याजको दर घटाउने वा निक्षेपकर्ताको डिपोजिटको ब्याज बढाउने दुई विकल्प देखिन्छन।
मुद्रास्फिती नबढनलाई उत्पादनको मुल्य घट्नु पर्ने र त्यसको लागि कर्जाको ब्याजदर घट्नुपर्ने अर्थमन्त्रालयको बुझाईका कारण स्प्रेड रेट गणना बिधि परिमार्जन गरिएको हुन सक्ने बजार चर्चा छ। तर पारदर्शी रुपमा बैंकिंग गर्दै आएका बैंकहरुले स्प्रेड कायम गर्नलाई आफ्नो मुनाफा घटाउदा त्यसले घट्ने राजश्व व्यवसायीबाट पूर्ति हुन सक्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ।
मानौं, कुनै सिमेन्ट कम्पनीले बार्षिक १० प्रतिशतमा ४ अर्ब कर्जा लिएको थियो भने उसले ४० करोड ब्याज बुझाउनु पर्थ्यो। यदि ब्याज अब घटेर ९ प्रतिशतमा पुग्यो भने उसलाई ४ करोडले कम ब्याज तिर्नुपर्छ। यो उदाहरणमा सिमेन्ट व्यवसायको ब्याज घटेकै कारण सिमेन्टको मुल्य संस्तो हुन्छ वा सिमेन्ट कम्पनीले कम ब्याज तिर्नुपरेको कारण बढेको मुनाफाबाट पारदर्शी रुपले राजश्व तिर्छ भन्नेमा कुनै ग्यारेन्टी रहन्न। यस्तो अवस्थामा सरकारले बैंकले तिर्ने राजश्व र व्यवसायीले तिर्नुपर्ने दायित्व गरेर दुवै तर्फबाट राजश्व गुमाउन सक्ने देखिन्छ।
बैंकको मुनाफा घटाउने गरि ल्याइएको परिपत्रमा खरो उत्रिन बैंकहरुले निक्षेपकर्ताको डिपोजिटमा अहिले दिंदै आएको न्युनतम ६.५० बाट ८.५० प्रतिशत पुर्याएर पनि स्प्रेड रेट कायम गर्न सक्ने सम्भावना छ। यसले बैंकको मुनाफा घटेपनि व्यवसायीको कर्जाको ब्याज नघट्न सक्छ। जसले गर्दा सरकारले राजश्व त गुमाउनेनै छ तर साथसाथै व्यवसायीलाई खुसि राख्न ब्याज घटाउने अर्थमन्त्रालयको रणनीति समेत बिफल हुन सक्ने देखिन्छ।
नेकपा नेतृत्त्वको सरकारले गत आर्थिक बर्षमा लक्ष्य भन्दा १ खर्ब ३५ अर्ब कम राजश्व उठाएको छ। ९ खर्ब ४५ अर्ब राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा असार ३१ गते मंगलबारसम्म ८ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन गरेको छ।
सरकारले ९ खर्ब ४५ अर्बको राजस्व असुली भेट्याउन नसक्ने देखेपछि संशोधन गरी ८ खर्ब ६० अर्बमा झारेको थियो। तर पनि संशोधन गरेको भन्दा २५ अर्ब कम राजस्व असुली भएको छ।
