सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकले तोकेको उमेरहद सम्बन्धि परिपत्र तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले राष्ट्र बैंकको नाममा उक्त परिपत्र कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले उमेरहद लागु गरेपछि पद गुमाएका प्राइम बैंकका सीइओ नारायणदास मानन्धरको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारि गर्दै श्रेष्ठलाई काम गर्न दिन समेत आदेश दिएको छ । अदालतले उमेरहद तोक्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई नभएको समेत उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सीइओको उमेरहद सम्बन्धि परिपत्र कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएपछि संचालक हकमा सर्वोच्चको आदेशमा केहि उल्लेख छैन, अर्थात् उनीहरुको परिपत्र कार्यन्वयन नै हुने देखिन्छ । उमेरहद कै कारणले पदमुक्त भएका कोहि संचालकले मुद्दा दायर गरेमा यसै फैसलालाई नजिर मान्दा उनीहरुको हकमा गरिएको परिपत्र समेत कार्यन्वयन नगर्नको लागि आदेश आउने सम्भावना छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत २० गते सोमबार परिपत्र जारि गर्दै बैंकका सिइओ र अध्यक्षलाई उमेरहद लागु गरेपछि प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पदमा कार्यरत मानान्धर सहित एभरेष्ट बैंकका अध्यक्ष बीके श्रेष्ठ र नविल बैंकका अध्यक्ष शम्भु प्रसाद पौडेलले अवकाश पाएका थिए । प्राइमका सिइओ मानान्धरले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्र कानुन बमोजिम नभएको भन्दै साउन २२ गते बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्धा दर्ता गराएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले बैंकका सीईओं लागि ६५ वर्ष उमेरहद तोक्दै बहालवाला सीइओ ६९ वर्ष कटेको भए स्वतः अवकाश हुने र संचालकको लागि ७० वर्ष उमेरहद तोक्दै बहालवाल संचालक भए ७४ वर्षमा स्वतः अवकास हुने प्रावधान ल्याएको थियो ।
हेर्नुस आदेश : 
