मन्त्रिपरिषदले बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन ) विधेयक , २०७६ संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ। बाफिया संगै मन्त्रिपरिषदले नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक , २०७६ संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ।
बैंक वित्तीय सँस्थामा सुशासन कायम गर्न र कुनै एक व्यक्ति बिशेष संस्था हुनबाट जोगाउनका लागि पहिलो पटक बाफिया संसोधन गर्न लागिएको अर्थ स्रोतले जनाएको छ।
बैंक वित्तीय संस्थामा व्यवसायी नै हाबी रहेको र अर्कोतर्फ ब्याजको कुरा पनि व्यवसायीले नै उठाउने गरेकाले बाफियामा यस्तो दोहोरो प्रवृति रोक्ने लगायतका दर्जनबढी व्यवस्थाहरु संसोधन तथा थप हुने भएको छ।
बैंक वित्तीय संस्था बिशेष गरि बैंकको मर्जरको लागि चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिले मात्र पर्याप्त नभएका बिषयहरु समेत बाफिया संसोधन मार्फत समाधान गरिने र मर्जरलाई प्रोत्साहित गरिने अर्थ स्रोतले जानेको छ।
'अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, बैंकका संचालक तथा सीईओ र बजार स्वयम पनि मर्जरको पक्षमा देखिएको छ' अर्थ स्रोतले भन्यो, 'तर माहोललाई कार्यन्वयनमा ल्याउनका लागि प्रोत्साहनको खाँचो छ, त्यसको लागि बाफिया र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा केहि संसोधनको खाँचो छ'।
बैंकबाट व्यवसायी छुट्याउने, बैंकका सीईओ र संचालकमा उमेरहद लगाउने, बैंक वित्तीय संस्थामा हाल कायम दोहोरो अपनत्व हटाउने, शैक्षिक योग्यतालाई कडाइ गर्ने बिषय अबको संसोधनको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेका छन।
त्यस्तै लामोसमयदेखि पुंजीबजारमा गैरआवासीय नेपाली एनआरएनए को लगानी भित्र्याउने छलफल भएपनि लगानी र लगानीपछिको प्रतिफल लैजाने बिषयमा केहि कानुनी स्पष्टताको खाँचो भएकाले अबको संसोधनले यसको समेत समधान गर्नेछ।
बैंकबाट व्यवसायी हटाउने प्रस्ताब पारित भएको अवस्थामा एनआईसी एसिया, ग्लोबल आइएमई, सनराइज, नबिल, लक्ष्मी, एभरेष्ट, एनएमबि, लगायतका बैंक प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुनेछन। एनआईसी एसियामा बिशाल र संघाई ग्रुप, नबिलमा चौधरी ग्रुप, आइएमईमा चन्द्र ढकाल ग्रुप, एनएमबीमा पवन गोल्यान ग्रुप, लक्ष्मीमा राजेन्द्र खेतानको प्रत्यक्ष सहभागिता देखिन्छ। प्रस्ताब पारित भएमा उनीहरुले बैंकबाट बाहिरिनुपर्नेछ ।
