बडा दशैं, तिहार र छठपर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना




विजय पराजुली     Aug 30, 2019 | 10:20:06 AM



नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकका संचालकहरुले 'बैंक वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न बनेको नियम (बाफिया) उल्लङ्घन गरेको निष्कर्षमा पुगेको छ। बैंकको व्यवस्थापनको काममा हस्तक्षेप गर्ननहुने नियम रहेपनि संचालकहरुले त्यस्तो गर्दै आएकोबारे नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारिहरु खुलेरै बोल्न थालेका छन।  

बाफियामा भएको बैंकको सुशासन, जनताको सम्पतिको सुरक्षा गर्ने तथा कर्मचारी व्यवस्थापन जस्ता दैनिक काममा हस्तक्षेप नगर्ने बिषयको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था भएपनि संचालकहरुले त्यो व्यवस्था ठाडै उल्लङ्घन गरेको बारे राष्ट्र बैंकका अधिकारिहरुले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै बोलेका छन।   

पछिल्लो समय केहि बैंकका संचालकले चिनेकै भरमा ऋण दिन बैंक व्यवस्थापनलाई दबाब दिन थालेको र यसले बैंकिङ जोखिम बढाउँदै लगेको भन्दै राष्ट्र बैंकले यसमा कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ। 

निक्षेप लिने, कर्जा दिने, लगानी गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने र बजेट खर्च गर्ने जस्ता बैंक वा वित्तीय संस्थाको दैनिक काम कारोबारमा हस्तक्षेप नगर्ने विषयको प्रत्याभूति गर्नु कर्तव्य भएपनि सञ्चालक समितिका सदस्यले त्यो व्यवस्था उल्लंघन गरेको राष्ट्र बैंकको बुझाई छ।

भोलि संचालक समितिले स्वीकृत गरेको कर्जा केही तलमाथि भएमा ऐनले नगर्न भनेको काम गर्दा समस्यामा पर्ने भनेको संचालक नै हुन। वाफियाकै दफा ५५ मा बैंकहरुलाई बलियो अधिकार दिएको छ। ऋणीले ऋण नतिरेमा धितोवालालाई नसोधिकन बैंकले नै धितो लिलाम गर्न सक्ने सम्मको अधिकार ऐनले दिएको छ। नेपालको कर्जाग्राहीहरु पारदर्शि नभएकोले ऐनमा बैंकलाई धेरै अधिकार दिएको हो तर कर्जाग्राहीहरु विस्तारै पारदर्शि बन्दै गएका छन। भोलि उनिहरु पुर्ण रुपमा पारदर्शी भएको अवस्थामा बैंकलाई राज्यले यस्तै अधिकार सम्पन्न ऐन नदिन सक्छ, त्यसैले त्यसलाई विचार गरेर अहीलेबाट नै कर्जालाई व्यवस्थापन पर्ने बिज्ञहरुले बताएका छन।  

सम्पतीको अधिकार सञ्चालकलाई नहुने भएकाले व्यक्तिगत लोनमा ज्ञारेन्टी बस्न नहुने धारणा व्यक्त हुन थालेका छन। यसले संचालकको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको अवस्थालाई उजागर गरेको छ।  

ऋणीहरु पारदर्शि बन्दै गरेको र आफुले कमाएको आधारमा कर तिर्दै गइरहेको अवस्थामा बीना धितो कर्जा दिने अवस्था आउनेमा बैंकहरु बेलैमा सतर्क रहनुपर्ने बिज्ञको भनाई छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधनको लागि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकका अधिकारिहरुबाट यस प्रकारका प्रतिक्रिया आउनुलाई अर्थपुर्ण रुपमा हेरिएको छ। संसोधनबाट व्यवसायिक घरानालाई बैंकबाट अलग राख्ने व्यवस्था आउने बजारमा चर्चा छ।  

नाम चलेका बैंकमा नै संचालक समितिले व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको बैंकिङ विज्ञहरुले बताउने गरेका छन् । कतिपय बैंकहरुमा निर्णय गर्ने  संचालक र हस्ताक्षर गर्नको लागि मात्र सिइओको प्रयोग हुने गरेको राष्ट्र बैंककै अधिकारिहरुले बताएका छन। नीजी क्षेत्रका व्यावसायिक घरानाहरुले संचालन गरेको बैंकहरुमा अत्यधिक मात्रामा संचालकबाट ब्यवस्थापनमा हस्तक्षेप हुने गरेको उनीहरुको दाबि छ। केही बैंकमा व्यवस्थापन आफैं सकृय भएपनि व्यवसायिक घरानाका बैंकमा सीईओ र उच्च व्यवस्थापन गोटी मात्रै भएको बताईने गरेको छ।  

चर्चित एनआइसी एशिया बैंकमा सबैन्दा धेरै संचालकको हस्तक्षेप हुने गरेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारिले बताएका छन। उनकाअनुसार बैंकमा विशाल र सांघाई समुहको वर्चश्व छ। यस्तै अर्का व्यावसायि चन्द्र ढकाल अध्यक्ष रहेको ग्लोबल आइएमई बैंक, पृथ्वी बहादुर पाण्डेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा पनि संचालकको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने गरेको छ। 

त्यस्तै प्रभु, सिद्धार्थ, सिभिल र सनराइजमा पनि अवस्था उस्तै रहेको राष्ट्र बैंकको बुझाई छ। सनराइज बैंकमा सिइओ नियुक्तीको बिषयमा देखिएको विवाद व्यस्थापनमा संचालकको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको गतिलो उदाहरण भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारिहरु बताउँछन। स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका उर्जा व्यवसायी शैलेन्द्र गुरागाईंको चाहना अनुसारनै त्यहाँ जनक शर्मालाई सीईओ निक्युक्ति गरिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारिले बताएका छन। यस्तै खेतान समुहको लगानी रहेको लक्ष्मी बैंक र चौधरी समुहको वर्चश्व रहेको नविल बैंकमा भने तुलनात्मक रुपमा संचालकको हस्तक्षेप कम रहेको स्रोतको दावि छ ।

Share your thoughts!

विजय पराजुली

Reporter









Close in 7