नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको २५ प्रतिशत नाफा घट्ने गरि जारि गरेको परिपत्रमा लचकता अपनाउने भएको छ। कारोबारको आकारसंगै नाफा असमेत घट्ने गरि निर्देशिका आएको भन्दै नेपाल बैंकर्स संघले सच्याउन दबाब दिएपछि राष्ट्र बैंक लचकता अपनाउन तयार भएको बताइएको छ।
तत्कालै सच्चाउँदा इमेजमा पनि नकारात्मक असर पर्ने भएकाले राष्ट बैंकले घुमाउरो बाटोबाट निर्देशिकामा भएको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट) को गणना विधिलाई सच्याउन लागेको हो।
पछिल्लो परिपत्रअनुसार नै स्प्रेड रेट गणना हुने तर सो गणनाले बढी हुने स्प्रेड दरलाई घटाउदै लगेर २०७८ असार मसान्तसम्ममा राष्ट्र बैंकले तोकेको स्प्रेड रेट कायम गर्नुपर्ने गरि बैंक वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकबीच भद्र सहमति भएको बिजपाटीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। राष्ट्र बैंकले दिएको यो 'सहुलियत' ले बैंक वित्तीय संस्थाको कारोबारको आकार पनि नघट्ने र नाफामा समेत असर नपर्ने भएकाले बैंकहरु यो सुविधा मान्न तयार रहेको बताइएको छ।
जस्तो राष्ट्र बैंकको पछिल्लो परिपत्रअनुसारको स्प्रेड रेट गणना बिधिले अहिलेको ४.६ प्रतिशतको स्प्रेड रेट बढेर ५.८ प्रतिशत हुन आउँछ। तर राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षभित्र ४।४ प्रतिशतमा झारे हुने सुविधा दिएकाले बैंकलाई मार नपर्ने बताइएको छ।
स्प्रेड रेटको गणना विधिमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने बैंकरहरुको माग नीतिगत नरहेको भन्दै बीचको समधान खोजेर यस्तो विकल्पमा पुगिएको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारिले बताएका छन। राष्ट्र बैंकले अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र सरकारको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको उदेश्य अनुसार नै उक्त ब्यवस्था लागु गरेकोले यसमा बैंकहरुले विरोध गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको ति अधिकारी बताउँछन।
वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीमिा ३ वर्ष अगाडी नै २०७८ असार मसान्त भित्रमा कर्जा र निक्षेप बीचको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतमा झार्ने उल्लेख गर्दै ३ वर्ष पहिले बाट नै यस्तो नीति आउँदै छ भनेर जानकारी गराएको र मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षाले पनि यो नीति लागु गर्ने भन्दै हाल आएर लागेु गरिएको ति अधिकारिको भनाई छ ।
४.४ प्रतिशतमा मा काम गर्न बैंकहरुलाई समस्या हुन्छ भने कार्यन्वयन गर्ने समय ०७७ असार मसान्तलाई बढाउने लगायका विषयलाई बहसमा ल्याउँदा उपयुक्त हुने राष्ट्र बैंकका ति अधिकारि बताउँछन् ।
स्प्रेड रेट नै दिर्घकालिन रुपमा ब्याजदर ब्यवस्थापनको उपायको रुपमा प्रयोग नहुने विगतको अभ्यासले पनि देखाउँछ । २०४६ सालमा स्प्रेड रेट हटाएर पुन २०५० मा लागु गरेको र २०५९ मा हटाएर पुन २०७० मा लागु गरेकोले अहिलेको स्प्रेड रेट पनि एउटा सीमामा आएपछि पुन निस्तेज हुनसक्ने ति अधिकारिको भनाई छ।
यद्यपी राष्ट्र बैंकको पछिल्लो सर्कुलरलाई लिएर राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको बीचमा नै एकमत देखीदैन। गत फागुनमा नै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत भएको निणर्यलाई कार्यन्वयन गर्न आन्तरीक समहति नजुट्दा ढिला भएको स्रोतको दावि छ । व्यावसायको स्वार्थ पुरा गर्न सबैभन्दा पारदर्शी क्षेत्रको रुपमा रहेका्े वित्तीय क्षेत्र धराशायि पार्न नहुने भन्दै उक्त व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न नहुने पक्षमा राष्ट्र बैंकका केही विभागिय प्रमुखहरु रहेको स्रोतको दाबि छ।
