मन्त्रिपरिषदले बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक , २०७६ संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ। बाफिया संगै मन्त्रिपरिषदले नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक , २०७६ संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ।
संसदमा दर्ता हुने प्रक्रिया रहेको बाफियाले बैंक वित्तीय सँस्थामा थप सुशासन कायम गर्ने स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार वाफियाको संशोधन प्रस्तावमा बैंकका संचालकको शैक्षिक योग्यता र अनुभवमा पनि कडाइ गर्ने विषय पनि रहेको छ ।
हालको ब्यवस्था अनुसार बैंकको संचालक हुनको लागि स्नातक तह उर्तिण गरेको र विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको संचालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको कम्तीमा अधिकृत स्तरमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अनुभव हुनुपर्ने ब्यवस्था रहेको छ ।
तर प्रस्तावित मस्यौदामा बैंकको संचालक बन्न कम्तीमा पनि स्नातकोतर अथवा सो सरहको शैक्षिक योग्यता र स्वदेशी अथवा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा पनि ३ वर्ष काम गरेको अनुभव हुर्नेपर्ने उल्लेख रहेको स्रोतको दावि छ । यदि उक्त व्यवस्था बिना संशोधन पारित भएमा बैंकमा लगानी गरेको आधारमा बैंकको संचालक हुने परिपाटीको अन्यत्य हुने स्रोतको दावी छ ।
बैंक र ब्यावसायि छुट्याउने प्रस्ताव पनि संशोधन प्रस्तावमा रहेकोले त्यसको कार्यन्वयनमा पनि संचालकको योग्यताको भुमीका महत्वपुर्ण हुनसक्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
बैंक व्यवसायीको नभई, सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको हो भन्ने बनाउन संचालकको शैक्षिक योग्यतामा कडाइ गर्न लागिएको अधिकारिहरु बताउँछन् । साथै सम्बन्धित क्षेत्रमा नै काम गरेको ब्यक्ति संचालक बन्दा उसलाई त्यस क्षेत्रको बारेमा जानकारी पनि हुने हुँदा ब्यवस्थापनले गरेको कमजोरि पनि सुधार गर्ने अवसर हुने विज्ञ बताउँछन् । यस्तै संचालकले ब्यवस्थापन माथि गर्ने हस्तक्षेप पनि कमि हुने स्रोतको दावी छ ।
यदि उक्त ब्यवस्था लागु भएमा हाल कायम रहेका अधिकांश संचालक बैंकबाट बाहीरिनुपर्ने हुन्छ । अधिकांश बैंकमा व्यावसायिक घरानाको संस्थापक शेयर रहेकाले लगानीको आधारमा तिनै घरानाबाट संचालक नियुक्त हुदै आएका छन्। प्रस्तावित विधयेकले यस्तो परिपाटीको समेत अन्त्य गर्ने देखिन्छ ।
