बिजपाटी सम्बाददाता     Sep 09, 2019 | 05:41:10 PM


sunrisebank ruslan

नेपाल राष्ट्र बैंकले परिमार्जन सहित एकिकृत निर्देशिका २०७६ जारि गरेको छ। राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशिका जारि गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा कडाई गरेको छ। 

केन्द्रिय बैंकले जारि गरेको निर्देशिकाअनुसार बैंकहरुले ऋणीले ऋण चुक्ता गरेका ५ दिन भित्र धितो फुकुवा गर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि ऋण तिरेपछि पनि बैंकहरुले धितो पुकुवा गर्न समय लगाउने गरेका थिए । 

यस्तै सेवाग्राहीले बैंकबाट कर्जा लिएर अन्य व्यक्तिलाई सापट दिएमा त्यस्तो कर्जालाई खराब कर्जामा राख्ने, विकास बैंक र फाइनान्सले पनि सामुहीक लगानी कोष खोल्न पाउने, एक लाख भन्दा माथिको क्रेडिट कार्डको सुचना कर्जा सुचना केन्द्रलाई जानकारी गराउनुपर्ने, क्रोडिट कार्डको कर्जा नतिर्नेलाई कालोसुचिमा राख्ने लगायतका ब्यावस्था थप गरेको छ ।

यसअघि स्वदेशमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जारी गरेको वित्तीय जमानतका आधारमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा र सुविधा दिन तथा निक्षेप स्वीकार गर्न नपाउने भन्ने मात्र ब्यवस्था रहेको थियो । 

भूकम्प पीडितहरुको घर निर्माणका लागि सामूहिक लगानीमा निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७४ लाइ खारेज गरेको छ । अव भुकम्पपीडितले सहुलियत कर्जा नपाउने भएका छन्। यस्तै एक करोड भन्दा कमको कर्जा नो अब्जेसन लेटर प्राप्त भएको ५ दिन भित्रमा प्रदान पर्नुपर्ने ब्यवस्था भएको छ । 

०.५ प्रतिशत भन्दा माथि शेयरहेल्डिङ भएका लगानीकर्ताको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले थप गरेको छ । वितरणयोग्य मुनाफालाई समेत समावेश गरेर वित्तीय विवरण समावेश गुर्नपर्ने अनिवार्य ब्यवस्था गरेको छ। इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुले उत्कृष्ट कर्मचारी छनौट प्रक्रियाबाट कर्मचारी भर्ना गर्नु पर्ने अवस्थामा निष्पक्षता र पारदर्शीता कायम हुने गरी अलगै कार्यविधि तर्जुमा गरी मात्र भर्ना गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ । 

यस्तै केन्द्रिय बैंकको निर्देशन बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैर कार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा अनुपालना विभागका विभागीय प्रमुख तथा जोखिम व्यवस्थापन बिभागका विभागीय प्रमुख सदस्य र सम्पत्ति शुद्धीकरण  निवारण ऐन, २०६४, ऐनको दफा ७ त बमोजिम नियुक्त भएको कार्यान्वयन अधिकारी सदस्य सचिव रहने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी समिति गठन गर्नु पर्नेछ व्यवस्था पनि गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सञ्चालक बीच कुनै किसिमको कारोबार भएमा उक्त कारोबारको विस्तृत विवरण सहितको जानकारी मासिक रुपमा महिना समाप्त भएको १५ दिन भित्र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई जानकारी गराउनु पर्ने भएको छ।  

गतल हस्ताक्षर भएको चेक जारि गरेमा पनि कारवाही हुने भएको छ। कालो सुचिमा भएका व्यक्ति कम्पनी वा फर्मले कल खाता खोल्न नपाउने भएका छन। कर्जाको प्रिमियम दर घटाउन बैंकहरुलेृ जुनसुकै बेला सक्ने ब्यवस्था राष्ट बैंकले गरेको छ। उक्त ब्यवस्था सँगै बैंकहरुले कर्जाको दर घटाउन चाहेमा सहज हुने भएको छ । तर बढाउन भने ६ महीनाको समय कुर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । 

राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुरा गर्ने प्रयोजन बाहेकको अवस्थामा संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षमा ५ पूर्ण आर्थिक वर्ष भन्दा बढी भुक्तानी अवधि बाँकी रहेको ऋणपत्र वापत भुक्तानी कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम बराबर बोनस सेयर जारी गरेमा सो आर्थिक वर्षमा भुक्तानी कोषमा रकम जम्मा गर्न अनिवार्य हुने तर उक्त वर्षमा जम्मा गर्नु पर्ने विद्यमान व्यवस्था संशोधित व्यवस्था रकम उक्त वर्ष पश्चातका आर्थिक वर्षहरुमा थप गरी समानुपातिक आधारमा अनिवार्य रुपमा उक्त कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने ब्यवस्था पनि थप गरेको छ । पुर्नकर्जा दर वार्षिक ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

कर्जा सापटीको वर्गिकरणमा पनि परिमार्जन भएको छ। साँवा र व्याज नियमित रुपमा भुक्तानी भएतापनि लगातार दुई वर्षदेखि खुद नोक्सानीमा रहेको वा नेटवर्थ ऋणात्मक रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई प्रवाहित कर्जा परिमार्जन गर्न पाइने भएको छ। तर, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका परियोजनालाई प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा परियोजनाले व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरे पश्चात २ आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणको आधारमा मात्र यो व्यवस्था लागू हुने छ। 

Share your thoughts!

बिजपाटी सम्बाददाता

नेपालको आर्थिक अनलाइन पत्रिका










Close in 7