निश्चित प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा लिनेलाई बैंक वित्तीय संस्थामा संचालक बन्न नपाउने नियमले बैंकिंङ क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले बाफियामा प्रस्तावित यस्तो व्यवस्थाले आफ्नै बैकका धेरै संचालकले पदबाट हात हुनुपर्ने अवस्था आउने भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन।
मन्त्रिपरिषदले पारित गरिसकेको 'बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन' लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयकमा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कुनै ब्यक्ति परिवारले निश्चित प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा लिएमा त्यस्तो व्यक्ति बैंकका संचालक हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
संशोधन विधेकमा मुल ऐनको दफा १८ को उपदफा २ मा 'च' थप गर्दै इजाजतप्राप्त संस्थाबाट निज वा निजको परिवारले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण सम्बन्धि बैंकको चुक्ता पुँजीको तोकिएको प्रतिशत भन्दा बढी भएको व्यक्ति बैंकको संचालक हुन नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।
बैंकर र व्यवासायि छ्ट्याउने चर्चा विगतदेखी नै चल्दै आएपनि यसमा कुनै प्रक्रिया भने अगाडी बढेको थिएन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा देखि नै बैंकर र व्यवसायि छुट्याउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । पछिल्ले समय गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल र र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नै बैंकर र व्यवसायि छुट्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि व्यवसायि छुट्याउने विषयमा राष्ट्र बैंकले नै आफ्नो योजना अनुरुपको संशोधन प्रस्ताव पठाएपछि त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर संसदमा दर्ता गराएका हुन।
संशोधन प्रस्तावमा ऋणको सिमा उल्लेख नगरेकाले त्यसमा पछी नेपाल राष्ट्र बैंकले नै आवश्यकताअनुसार यसमा सर्कुलर गर्न सक्नेछ । ०.१ प्रतिशत भन्दा माथि ऋण भएका ब्यक्तिलाई संचालक बन्न रोक लगाउने योजनामा राष्ट बैंक र अर्थ मन्त्रालय सहमत रहेको स्रोतको दावि छ।
भर्खरै संसदमा दर्ता भएको बिधेयक अहिलेकै अवस्थामा पास भएमा आफ्ना बैंकमा अहिलेका एक जना पनि संचालक नरहने एक बैंकका सीईओले बिजपाटीलाई बताएका छन। उनकाअनुसार यस्तो अवस्था आफ्नोमा मात्रै नभई अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थामा यस्तै अवस्था देखिन्छ।
पछिल्लो समय बैंक संचालक बन्ने व्यवसायीले नै बैंक चलाउने र आफु खुसि ऋण लिने अभ्यास बढेको भन्दै बैकबाट व्यवसायी छुट्याउने प्रयास अन्तर्गत यो प्रस्ताब बाफियामा राखिएको बताइएको छ।
के पर्छ प्रभाव ?
राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको प्रस्ताव अनुरुप नै उक्त ऐन पारित हुने हो भने ९९ प्रतिशत संचालक बैंकबाट बाहीरिने बलियो सुशासन भएको उत्कृष्ट दश बाणिज्य बैंक मध्येका एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बताउँछन। राष्ट्र बैंकले व्यवसायी छुट्याउन मात्र नभएर शैक्षिक योग्यता र अनुभवमा पनि कडाई गरेको छ । यदि उक्त ब्यवस्था लागु भएमा सिइओले जागिर छोडेर संचालक बन्न जानुपर्ने हुन्छ।
उनले भने ‘हाम्रो बैंकको नै कुरा गर्ने हो भने अधिकांश संचालक बाहीरिएर नयाँ संचालक समिति चयन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, ९९ प्रतिशत संचालक बैंकबाट बाहीरिनुपर्ने हुन्छ ।’
अहीलेका संचालकहरुको शैक्षिक योग्याता पुगेपनि बैंकिङ अथवा सरकारी जागिरको अनुभवको कुरा गरिएको छ। ‘यदि उक्त ब्यवस्था लागु भए बैंकका कर्मचारि जागिर छोडेर संचालक बन्नु पर्ने अवस्था आउँछ’ उनले भने। यस्तै लगानी नै नभएको ब्यक्ति बैंकको संचालक बनाउँदै बैंकलाई राम्रो बनाउने भन्दा पनि सुख सुविधा तर्फ बढी ध्यान ध्यान जाने ति सिइओको भनाई छ ।
