बिजपाटी सम्बाददाता     Nov 03, 2019 | 12:07:12 PM



sunrisebank

समिति नै बनाएर छानबिन गर्ने सरकारको निर्देशनपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको निलम्बनबारे चर्चा सुरु भएको छ। श्रेष्ठमाथि लागेको आरोप छानबिन गर्न समिति गठन भएलगत्तै श्रेष्ठ पदबाट निलम्बन हुने भन्ने समाचार संचार माध्यममा आएपनि त्यस्तो नभएको  राष्ट्र बैंकका कानुन महाशाखा प्रमुख रेवती नेपालले बताएका छन। 

'समिति गठन गर्ने बित्तिकै पदमुक्त हुन्छ भन्ने छैन' नेपालले भने, 'ऐनमा समितिको सिफारिसको आधारमा सरकारले पदमुक्त गर्ने प्राबधान छ, यद्दपी सरकारले नै पदमुक्त गर्ने प्रकृयाका लागि समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको अवस्थामा समिति गठन हुनासाथ पदमुक्त हुने व्यवस्था छ'। 

सरकारको निर्देशनपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको आज बस्ने संचालक समितिको बैठकमा श्रेष्ठमाथि लागेको आरोपको बिषयमा छलफल हुने बताइएको छ। बैठकमा राष्ट्र बैंकका संचालक समिति सदस्य रहेका अर्थसचिव डा. राजन खनालले मन्त्रिपरिषदको निर्देशनपत्र पेश गर्ने जनाइएको छ। उक्त पत्रको विवरणका आधारमा श्रेष्ठको पदको भविष्य निर्धारण हुनेछ।

श्रेष्ठमाथि वित्तीय स्थायित्वमाथि आँच पुर्याएको आरोप लागेको छ। यद्दपी श्रेष्ठले आफु माथि लागेको आरोप गभर्नर हुन नदिने षड्यन्त्र अन्तर्गतको खेल भएको प्रतिकृया दिएका छन।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दोस्रो संशोधनमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले ऐनको दफा ५१ अनुसार संचालक हुन अयोग्य भएमा अथवा बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नु पर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा बर्खास्त गर्न सक्ने ब्यवस्था रहेको छ । 

त्यस्तै मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा, बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा, खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठह¥याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएमा अथवा मनासिब माफिकको कारण बिना लगातार तीनपटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा डेपुटी गभर्नर र संचालकलाई पदमुक्त गर्न सकिने ब्यवस्था रहेको छ । 

तर कुनै पनि संचालक अथवा डेपुटी गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा सम्बनत्रीत ब्यक्तिललाई सफाइ दिने अवसर भने प्रदान गर्नुपर्ने ब्यवस्था ऐनले गरेको छ। साथै पदमुक्त गर्दा आरोपको छाविन गर्न समिति गठन गर्ने र छानविन समितिको सिफरिसमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।


    







   


Share your thoughts!

बिजपाटी सम्बाददाता

नेपालको आर्थिक अनलाइन पत्रिका










Close in 7