नेपाल राष्ट्र बैंकले सिमा नै तोकेर सहुलियतपुर्ण कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले कृषि तथा पशुपंक्षी बाहेक अन्य क्षेत्रमा सहुलियतपुर्ण कर्जा प्रभावकारी हुन नसकेपछि बैंकहरुको लागि सिमा नै तोकेको हो। जसअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले अगामी असार मसान्त भित्रमा कृषि तथा पशुपंक्षी बाहेक अन्य क्षेत्रमा कम्तिमा ५०० जनालाई, विकास बैंकहरुले कम्तिमा २०० जनालाई र फाइनान्स कम्पनीहरुले कम्तिमा १०० जनालाई अनिवार्य रुपमा कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन बैंकहरुले कार्यन्वयन गर्ने हो भने अगामी असार मसान्त भित्रमा कृषि तथा पशुपछी कर्जा बाहेकको अन्य कर्जा लिनेको संख्या करिब २० हजार पुग्ने देखिन्छ ।
कति प्रवाह भयो सहुलियत कर्जा ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ मा सहुलियतपुर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ जारी गरेको थियो । कार्यविधिमा त्यस अगाडीदेखि नै प्रदान हुँदै आएको कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा समेत ७ वटा शिर्षकमा प्रवाह हुने कर्जामा ५ देखि ६ प्रतिशत सम्म ब्याज अनुदान दिने ब्यवस्था रहेको छ ।
कुल प्रवाह भएको सहुलियत कर्जा मध्ये वाणिज्य बैंकहरुले १९ हजार ८ सय ९७ जनालाई ४१ अर्ब ८० करोड ६५ लाख, विकास बैंकहरुले ६ सय ९८ जनालाई २ अर्ब ५९ करोड २५ लाख र फाइनान्स कम्पनीहरुले ६४ जनालाई १६ करोड २९ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन ।
कार्यविधि लागु भएको एक वर्ष भन्दा बढी हुँदा पनि अधिकांश शिर्षकको कर्जा प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधिलाई केही संशोधन गरेको छ । जस अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको ३ वर्ष ननाघेको र वैदेशिक रोजगारीमा बस्दा सम्बन्धित क्षेत्रमा ६ महिना काम गरेको हुनु पर्ने ब्यबस्था हटाईएको छ । त्यस्तै सहुलियतपुर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा लाग्ने कर्जा सुचना शुल्कको साथै बीमा प्रिमीयम र कर्जा सुरक्षण शुल्क पनि लिने पाउने ब्यवस्था गरेको छ । यस्तै राष्ट्र बैंकले कपडा उद्योग र सिटिइभिटिको तालिम लिनको लागि पनि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान सहुलियतपुर्ण कर्जा लिन पाउने ब्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रिय युवा परिषद र एनएमबि बैंक बीच उक्त कार्यविधिको अधिनमा रहेर वैदेशिक रोजगारीबाट पर्केका १ हजार युवालाई कर्जा प्रभाव गर्ने सम्झौता भएको थियो । बैंकले पनि विद्यमान कार्यविधिले समस्या भएको भन्दै कार्यविधि संशोधन गर्न माग गरिरहेको थियो । त्यस्तै बैंकहरुले २ प्रतिशत अथवा त्यो भन्दा पनि कम प्रिमीयम दर राखेर कर्जा लगानी गर्न सकिने तर सेवा शुल्क तथा कर्जा दिँदा लाग्ने अन्य शुल्क लिन नपाउने ब्यवस्थाको कारण कर्जा लगानी गर्न समस्या भएको बताउँदै आएका थिए ।
एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले पनि कार्यविधिमा भएको संशोधनले अब कर्जा प्रवाहमा सहजता हुने अपेक्षा गरेका छन् । 'कर्जा सुरक्षण र बीमा प्रिमीयम शुल्क तथा कर्जा सुचना शुल्क ठुलो इस्यु नभएपनी बैंकहरुले तिर्नुपर्ने अवस्था थियो, अब कर्जा दिइने ब्यक्तिबाट लिन सकिने भएको छ, यसले सहज हुन्छ' उनले भने, '३ वर्षको ब्यवस्था र वैदेशीक रोजगारीबाट फर्केको ब्यक्तिले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि काम गर्नको लागि ऋण दिन सक्ने ब्यवस्थाले सहुलियत कर्जा प्रवाह अपेक्षा अनुरुप अगाडी बढ्छ।'
