विजय पराजुली     Dec 25, 2019 | 01:49:58 PM


tansen

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार एक सर्कुलर जारी गर्दै ब्यक्तिगत प्रयोजनको आवधिक कर्जा, घर कर्जा र हायर पर्चेज लगायत गैर व्यवसायीक कर्जाको लागि कडाई गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले गैर व्यवसायीक प्रकृतिको ब्यक्तिगत कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतमा ५० प्रतिशत भन्दा कम हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने ब्यबस्था गरेको हो । त्यस्तै ऋणीले ऋण लिंदा आम्दानीको स्रोत खुल्ने कागजात संलग्न राख्नु पर्ने र कर चुक्ता अथवा अध्यावधिक गराएको प्रमाणपत्र संलग्न गराउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

यदि बैंकहरुले उक्त सीमा भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेमा उक्त कर्जालाई सुक्ष्म निगरानीमा राखिने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । यस्तै बैंकहरुले उक्त सीमा भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेमा कर्जा लगानीको २५ प्रतिशत प्रोभीजन समेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा उक्त नीतिले वित्तीय असमानता बढाउने र गाउँका सर्वसाधारण वित्तीय पहुँचबाट बन्चित हुने बताउँछन् । यसले विदेशी मुद्रा भित्राउन योगदान दिएको वैदेशीक रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरु नै आवास कर्जा बाट बन्चित हुने अवस्था आउने थापाको भनाई छ । ‘यसअघि नै मर्जरको नाममा वित्तीय सेवा केन्द्रिकृत बनेको अवस्थामा यसले वित्तीय सेवालाई केन्द्रिकृत गर्न थप मद्धत पुग्ने देखिन्छ ।’ उनले भने ‘ आम्दानी हुनेहरुको लागि वित्तीय स्रोतमाथिको पहुँच सुनिश्चित हुने र आम्दानी कम हुने अथवा औपचारिकता पुरा गर्न सक्दैन उसलाई वित्तीय स्रोत माथिको पहुँच हुँदैन ।’

धितो र आम्दानी भएपनि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र नभएकै कारण ग्रामिण भेगका ब्यक्ति वित्तीय पहुँचबाट बन्चित हुने अवस्था आउने थापाको भनाई छ । उनी भन्छन् ' प्यान नंम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिने कुरा गाउँमा सहज छैन।कर तिर्नलाईै नै गाह्रो छ । डुइङ विजनेश रिपोर्टमा १९० देश मध्ये कर तिर्ने विषयमा नेपाल १७५ औ स्थानमाा छ । ' निक्षेप संकलन गरेर काठमाडौंमा ल्याउनु मात्रै वित्तीय पहुँच नभएको भन्दै थापाले भने ‘ यसले वित्तीय समावेशीतमा धक्का लाग्छ र वित्तीय स्रोतको केन्द्रिकण सुरु हुन्छ ।' राष्ट्र बैंकले अर्को सर्कुलर जारी गरेर यो सुविधा ग्रामीण भेगका कृषक र वैदेशीक रोगजारीको रेमिट्यान्समा लागु नहुने ब्यबस्था गर्नु पर्ने थापा बताउँछन् ।

पुर्व बैंकर तथा बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई पनि खाडिमा बसेर वार्षिक ७ खर्ब रेमिट्यान पठाउने ब्यक्ति वित्तीय सेवाबाट बन्चित हुन नहुने भएकोले राष्ट्र बैंकले चाँडै यसको समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन् ' रेमिट्यान्सको कर तिरको हुँदैन, कृषिको पनि कर तिरको हुँदैन, राष्ट्र बैंकले त्यसलाई आम्दानी नै नमान्ने देखियो, यो परिवर्तन गरेर चाँडैै समाधान हुनुपर्छ। '

बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङ्गाना पनि बैंकहरुको करिब २० प्रतिशत कर्जा रिटेल कर्जा भएको र रिटेल कर्जा ब्यक्तिगत प्रयोजनको आवाधिक कर्जा, घर र गाडी कर्जामा नै जाने भएकोले यो ब्यबस्थाले बैंकहरुलाई समस्या पर्ने बताउँछन् । बैंकहरुले आयस्रोत खुल्ने प्रमाणपत्र राख्ने गरेको, कर तिरेको र कर चुक्तको प्रमणपत्र कतिपय अवस्थामा नलिएको पनि हुन सक्ने भन्दै उनले भने ‘ कर नलाग्ने कृषि आय, विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स, सानोतिनो ब्यापारबाट आएको आम्दानीको अभिलेख राखेर पनि कर्जा दिईएको थियो, अब यस्तोमा कर्जा जाने सम्भवाना कम हुन्छ ।’ यस्तो प्रकृतिको पुरानो कर्जालाई सिमामा ल्याउन समय चाहिने भएकोले सर्कुलर परमार्जनको लागि राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्ने ढुङ्गाना बताउँछन् ।

यता राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा नियमन विभागका प्रमुख देव कुमार ढकाल भने रेमिट्यान्स कृषि लगायत कर नलाग्ने आम्दानीको लागि कर चुक्ता प्रमाणपत्र आवश्यक नपर्ने बताउछन् । तर करयोग्य आयलाई आम्दानीको स्रोत देखाउँने हो भने त्यसलाई करचुक्ता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने उनको भनाई छ । 

Share your thoughts!

विजय पराजुली

Reporter






Close in 7