वाणिज्य बैंकहरुले मर्जर नीतिमा असहयोग गरेकोप्रति नेपाल राष्ट्र बैंकमा असन्तुष्टि देखिएको छ। अधिकाँश बैंकले साधारणसभाबाट मर्जर तथा प्राप्तिको एजेन्डा पारित गरेपनि 'देखावटी' मात्रै साबित भएको राष्ट्र बैंकको बुझाई छ।
केहि वाणिज्य बैंकले पार्टनर खोजिदिनलाई राष्ट्र बैकलाई आग्रह गरेको चर्चा निराधार भएको भन्दै राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारिले एकाध बैंकले मात्रै मर्जरको छलफल चलाएको बताए। 'गभर्नरसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा पार्टनर खोजिदिनुपर्यो भन्ने आयो होला' ति अधिकारिले भने, ' एकाध बैंकले मात्रै मर्जरको लागि छलफल चलाएका छन।'
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो मर्जर नीतिको उदेश्य वाणिज्य बैंक र लघुवित्तलाई भएको भन्दै ति अधिकारिले विकास बैंक र फाइनान्सलाई कुनै दबाब नभएको स्पष्ट पारे। बैंक र लघुवित्तलाई सहुलियत नै दिएपनि उनीहरुले मर्जरको लागि असहयोग गरेको राष्ट्र बैंकको बुझाई रहेको ति अधिकारिले बताए। हालै मात्र राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा मर्जर अथवा प्राप्तिमा गएमा प्राथमीकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, कर्जा लगानीमा २०७८ असार मासान्तसम्म छुट दिने ब्यवस्था कार्यन्वयनमा ल्याएको थियो।
एकातिर राष्ट्र बैंकले मर्जमा जान दवाव दिइरहेको छ भने अर्कोतर्फ मर्जरमा जानेको लागि सहुलियत पनि थप गर्दै गइरहेको छ। तर पनि वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा मर्जरमा जान भन्दा बलियो बन्नको लागि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई गाभ्ने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ ।
विकास बैंक र फाइनान्स जोगाउने चुनौति
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट वाणिज्य बैंकलाई एक आपसमा गाभिदा मात्रै सहुलियत घोषण गरेकोले विकास बैंक र फाइनान्सलाई गाभ्दा सहुलियत नपाउने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल बताउँछन्।
वित्तीय क्षेत्रमा सानो र कमजोर संस्था गाभ्न मुस्किल बन्दै गएको र वाणिज्य बैंक एक आपसमा मर्जमा नगए पनि बलियो बन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको अवस्थामा वाणिज्य बैंकले विकास बैंकलाई गाभ्ने र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था रहेकोले सुरक्षीत अवतरणमा लागेको ढकालको भनाई छ ।
अझै पनि केही विकास बैंकहरु जस्तै ग्रिन डेलपमेन्ट बैंक, सहारा विकास बैंक लगायतका विकास बैंक र केहि फाइनान्स कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था छ। सुदुपश्चिम प्रदेशमा बलिया बैंकहको रुपमा रकेको कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकले पनि मर्जरमा जाने भन्दै साधारणसभाबाट पारित गरेको छ। यद्दपी केही विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी आवश्यक भएकोमा राष्ट्र बैंक सचेत रहेको ढकालको भनाई छ। 'सबै नागरीकको पहुँच वाणिज्य बैंकमा नहुन सक्छ, त्यसैले मजबुत अवस्थाका करिब १ दर्जन विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी रहुपर्छ ।’
त्यसैले केही कमजोर बाहेक अन्य विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई मर्जमा जान कुनै दबाब नदिएको र स्वेच्छिक रुपमा जानेलाई भने नरोकेको ढकालको भनाई छ ।
यद्दपी वाणिज्य बैंक र लघुवित्तको संख्या घटाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेकोले सोही अनुसारको सहुलियत दिएको र आवश्यक परेमा राष्ट्र बैंकले बाधयकारी नीति लिन पनि सक्ने ढकालको भनाई छ ।
