नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठसंग स्पष्टिकरण सोधिएको छ। राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले दोषी किटान गरि कारवाही सिफारिस गरेपछि सरकारले श्रेष्ठसंग यहि साता आइतबार स्पष्टिकरण सोधेको हो।
श्रेष्ठलाई पाँचदिन भित्र स्पष्टीकरण दिन भनिएको स्रोतले जनाएको छ। पौडेलको संयोजकत्वमा रामजी रेग्मी र सुवोध कर्ण सदस्य रहेको समितिको प्रतिबेदनले श्रेष्ठलाई दोषी किटान गर्दै कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो।
यद्दपी श्रेष्ठसँग स्पष्टीकरण दिनलाई १५ दिनको समय हुनेछ। उनको स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएको अवस्थामा सरकारले उनलाई बर्खास्त गर्न सक्नेछ। सरकारले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा श्रेष्ठसँग अदालत जाने विकल्प रहनेछ।
श्रेष्ठमाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा लुकाउन सहयोग गरेको, लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एनसेललाई सघाएको, विदेश भ्रमणका क्रममा अनावश्यक खर्च देखाएर रकम भुक्तान लिएको आरोप लागेको थियो।
छानबिन समितिको प्रतिबेदनले ग्रान्ड बैंक (मर्जर भएर हाल प्रभु बैंक) को कर्जामा भएको घोटाला लुकाउन सघाएको, तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट (एनसीसीमा मर्जर) बैंक कर्जा घोटालाका दोषी बचाउन सहयोग गरेको,लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एनसेललाई सघाएको,विदेश भ्रमणका क्रममा अनावश्यक खर्च देखाएर रकम भुक्तानी लिएको आरोप पुष्टि गरेको छ।
सरकारको निर्देशनमा एक महिनाअघि राष्ट्र बैंकले श्रेष्ठमाथि समिति बनाएर छानबिन गर्न लगाएको थियो। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले पारित गरेर अर्थमन्त्रालय हुँदै मन्त्रीपरिषदमा लगिएको थियो। छानबिन समिति गठन भएपछि श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका छन्।
