वर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालको कार्यकाल सकिन ३ महिना बाँकी रहँदा भावी गभर्नरको जोडघटाउ सुरु भएको छ। नेपालको कार्यकाल आगामी चैत्र ६ गतेबाट सकिने भएकाले उनले फागुन ६ गतेबाट नै अवकास बिदामा बस्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २५ मा नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार सरकारले आगामी फागुन ६ गते भित्र आगामी गभर्नर नियुक्त गरिसक्नुपर्नेछ। आगामी गभर्नर नियुक्तिको लागि अब करिब डेढ महिनाको अवधि रहेकाले गभर्नरको लागि दौडधुप बढेको हो।
गभर्नरको सिफारिस अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले गर्ने भएपनि नियुक्ति मन्त्रिपरिषदले गर्ने भएकाले अर्थमन्त्रीले चाहेका व्यक्ति नै गभर्नर बन्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ। त्यसमा पनि तत्कालिन एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा सरकार भएकाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको सहमति पनि गभर्नर नियुक्तिका लागि निर्णायक रहने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री तत्कालिन एमालेबाट भएकाले र नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएकाले पनि गभर्नर नियुक्तिमा पनि तत्कालिन एमाले नै हाबी हुने देखिन्छ। तर सभामुख तत्कालिन एमालेले पाउने र गभर्नर तत्कालिन माओवादीले लिने बजारमा चर्चा सहि साबित भए प्रचण्डको रोजाईका व्यक्ति नै भावी गभर्नर बन्न सक्ने देखिन्छ। बिगतमा भन्दा राष्ट्र बैंकमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी भएकाले योग्य र क्षमतासँगै पार्टीको कार्यकर्ता पनि मापदण्डको मानक बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
को को छन गभर्नरको दौडमा ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलाई भावी गभर्नरको रुपमा अर्थ्याउन थालिएको छ। गभर्नरको लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा बनेको ३ सदस्सीय समितिले सिफारिस गर्दा एक जना डेपुटी गभर्नरको नाम अनिवार्य सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्का डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ निलम्बनमा परेकाले गभर्नरका लागि शिवाकोटीको नाम सिफारिस हुने निश्चित जस्तै छ।
अर्कोतर्फ, ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा शिवाकोटी एमालेकै कोटाबाट गभर्नर बनेकाले पनि अहिले उनि गभर्नर बन्ने सम्भावना बलियो बनेको विश्लेषण गरिएको छ। तत्कालिन एमालेबाट बामपन्थी राजनीति गरेका शिवाकोटी राष्ट्र बैक भित्र नेकपाको नेताका रुपमा समेत परिचित छन।
त्यस्तै गभर्नरको दौडमा अर्का बलिया दाबेदार हुन्, हाल लगानी बोर्डका सीईओ रहेका महाप्रसाद अधिकारि। यसअघि पनि गभर्नरको लागि सिफारिस भएको अधिकारीलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पनि साथ रहेको बताइन्छ। तर अर्थमन्त्री खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको दुई बर्षे कार्यकाल फागुन २१ गते सकिदै छ र त्यसउता उनलाई अर्थमन्त्री नबनाउने बजार चर्चा भएकाले अधिकारी गभर्नर बन्ने सम्भावन कम रहेको बताइन्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष भईसकेका राष्ट्र बैंककै पुर्व पुर्व कार्यकारी निर्देशक मिन बहादुर श्रेष्ठपनि गभर्नरका अर्का बलिया दाबेदार हुन्। प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा श्रेष्ठ योजना आयोगका उपाध्यक्ष बनेका थिए। पुर्वएमालेसँग पनि राम्रो सम्बन्ध रहेका श्रेष्ठलाई नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको पनि साथ रहेको बताइन्छ। बैंकर्सहरुको पनि श्रेष्ठलाई गभर्नर बनाउनुपर्छ भन्नेमा एकमत रहेकोले सोहि अनुसारको लविङ भइरहेको बताइन्छ।
त्यस्तै हाल अर्थसचिव रहेका राजन खनाल पनि भावी गभर्नरको चर्चामा छन। माघ पहिलो साताबाट निजामति सेवाबाट अवकास पाउँदै गरेका खनाललाई गभर्नर बनाउने अर्थमन्त्री खतिवडाको योजना रहेको बताइन्छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पद फागनुबाट सकिन र त्यसपछी अर्थमन्त्रीबाट पनि बाहिरिने भएकोले खतिवडाको चाहना अमेरीकी राजदुत बन्ने रहेको बताइन्छ। त्यसैले आफ्नो राजदुत बन्ने उदेश्य पुरा गर्न अर्थमन्त्री खतिवडाले खनाललाई गभर्नर बनाउने आश्वसन दिएको बताइन्छ।
अरु को ?
गभर्नरको अन्य दावेदारमा राष्ट्र बैंककै पुर्व कार्यकारी निर्देशकहरु भाष्करमणी ज्ञवाली, बासुदेव अधिकारी लगायतको पनि चर्चा छ। तर उनीहरुको गभर्नरको लागि हाइट नपुग्ने चर्चा वित्तीय क्षेत्रमा छ।
यता धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको अन्तिम ३ को सिफारिसमा परेका राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुङ्गानाको पनि गभर्नर नै बन्ने चाहना रहेको तर त्यता सम्भावना नभएको्ले अब बोर्डकै अध्यक्षमा चित्त बुझाउनुपर्ने बताइन्छ। ढुंगाना बोर्डको अध्यक्ष नबनेमा गभर्नको लागि दावे्दार रहेको र उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीको साथ रहने बताइन्छ।
यस्तै राष्ट्र बैंककै संचालक सुवोध लाल कर्णले पनि गभर्नरको लागि दावी गरिरहेको र भेटघाटलाई तिव्रता दिएका छन्। योजना आयोगका सदस्य भइसकेका अर्थविद चन्द्रमणी अधिकारीको पनि गभर्नर बन्ने चाहना रहेको बताइन्छ। तर नेकपा सरकारमा दुई अध्यक्षको निर्णय नै अन्तिम हुने देखिएकाले सरकारको आशिर्बाद कसलाई रहन्छ त्यसको लागि अबको दुई महिना कुर्नुपर्ने देखिन्छ।
