विजय पराजुली     Jan 09, 2020 | 03:40:26 PM


sunrisebank ruslan

केहि समययता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहमा सुस्तता आएको छ । कर्जा प्रवाहमा सुस्ता आउनुलाई सरोकारवालाले विभिन्न रुपमा अर्थ्याइएका छन्।

सम्पति शुद्धिकरण, एकिकृत कर प्रणाली पोर्टल, व्यक्तिगत कर्जाको लागि आम्दानीको ५० प्रतिशत मात्रै मासिक किस्ता, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लगायतका ब्यवस्थाको कारण बैंकहरुमा कर्जाको माघ घटेको बैकर्सहरु बताउँछन् । 

यता उद्योगि व्यवसायीले भने औपचारीक कार्यक्रमहरुमा लगानीको वातावरण विग्रिएको बताउने गरेका छन। अनौपचारीक कुराकानीमा भने सरकारको नीतिको कारण आतंकित बनेकाले लगानीको लागि हिच्किचाउनु पर्ने अवस्था आएको व्यवसायी बताउँछन् । यसले गर्दा बैंकहरुमा कर्जाको मागमा सुस्तता आएको बैंकर्स बताउँछन् । 

व्यवसायिहरुको हरेक जसो औपचारीक फोरमहरुमा उठाउने विषय हो कर्जाको ब्याजदर । नेपाल निर्यात परिषदले काठमाडौंमा आयोजना गरेको निर्यात दिवशको कार्यक्रममा पनि व्यवसायीहरुले कर्जाको ब्याजदर बढी भएको कुरा उठाएका थिए। उनीहरुको माग एकल अंकमा कर्जाको ब्याजदर आउनुपर्छ भन्ने छ।

राष्ट्र बैंक र बैंकहरुको पछील्लो नीति र डाटाहरुले पनि तत्कालै एकल अंकमा कर्जाको ब्याज आउने सम्भावना देखिदैन। राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्न निर्देशन दिएपछि उनीहरुले निष्काशन गरेको ऋणपत्रको ब्याजदर नै १०.५ प्रतिशत छ। 

एकातर्फ बैंकहरुले दिर्घकालिन निक्षेपको स्रोतको रुपमा जुटाएको ऋणपत्रको ब्याजदर आफैंमा एकल अंक भन्दा बढी छ भने अर्कोतर्फ बैंकले मुद्दतीमा प्रदान गर्दै आएको ब्याजदर नै साढे ९ प्रतिशतमाथि छ, यसले पनि ब्याजदर एकल अंकमा आउने सम्भावना न्यून रहेको विश्लेषण गरिएको छ।  

नेपाल इन्भेटमेन्ट बैंकले गत साता मात्रै भ्रमण वर्षलाई लक्षीत गर्दै साढे सात वर्षमा नै डवल हुने निक्षेप योजना ल्याएको छ। व्यवसायीले एकल अंकमा कर्जाको ब्यादर ल्याउनुपर्छ भनिरहँदा बैंकहरुले भने दिर्घकालिन निक्षेपमा पनि उच्च ब्याजदर दिइरहेका छन्। यता निक्षेपको तानातान भयो भनेर ब्याजदरमा भद्र सहमति गरेका बैंकहरुले पछील्लो समय कर्जामा सुस्तता आउँदा पनि उक्त सहमतिलाई खारेज गर्न सकेको देखिँदैन । 

पुर्व बैंकर्स समेत रहेको नेपाल उद्योग परिसंघको वित्तीय सल्लाहकार अनलराज भट्टराइ भने बैंकहरुलाई दिर्घकालिन लगानी गर्न त्यहि अनुसारको स्रोत आवाश्यक पर्ने बताउँछन् । त्यसको लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ल्याएजस्तो दिर्घकालिन निक्षेप अथवा ऋणपत्रहरु सही विकल्प रहेको र यसको हिस्सा कुल निक्षेपमा सानो मात्रै हुने भएकोले यसले ब्याजदर घटाउन समस्या नपर्ने बताउँछन् ।  

कुल निक्षेपमा पहिले बचतको हिस्सा करिब ६० प्रतिशत रहेकोमा अहिले मुद्धतिको हिस्सा ६० प्रतिशतको नजीक रहेको उनको भनाई छ । एक वर्ष र एक वर्ष भन्दा माथिको निक्षेपको ब्याजदर नै १० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको अवस्था छ । तर मुद्धति निक्षेप २ वर्षमा परिवर्तन हुनसक्छ भन्ने हो तर अहिले चलेको भद्र सहमतिले करिब साढे एक वर्ष देखि एउटै ब्याजदर चलेको भन्दै एकल अंकमा कर्जाको ब्याज आउन आधार ब्याजदर घट्नुपर्ने र त्यसका लागि बैंकहरुबीचको भद्र सहमति खारेज हुनुपर्ने उनको भनाई छ।

राष्ट्र बैंकले कल डिपोजीटमा १० प्रतिशत भन्दा कममा ल्याउनुपर्ने भन्दै संकुचन गरेको चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नैपर्ने ब्यवस्था गरेको र सिसिडि ८० प्रतिशत गरेकोले आधार ब्याजदर घट्ने सम्भावना नदेखिएको भट्टराइ बताउँछन। त्यसैले सिंगल अंकमा कर्जाको ब्याजदर ल्याउने केही नीतिगत परिवर्तन आवाश्क रहेको उनको भनाई छ । बैंकहरुको कार्तिक मसान्तको आधार ब्याजदर साढे ९ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ । यस्तो अवस्थामा कर्जाको ब्याजदर कसरी एकल अंकमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । 

यसरी ल्याउन सकिन्छ एकल अंकमा ब्याजदर 

एकल अंकमा कर्जाको ब्याजदरलाई ल्याउन कर्जा निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) लाई छोडेर 'लिक्युडीटी कभरेज रेसियो'मा जानुपर्ने भट्टराई बताउँछन्। निक्षेप र कर्जामा दिने र लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड रेट) को ब्यवस्था अन्तरर्गत आधार ब्याजदर भन्दा कममा कर्जा दिन नपाउने ब्यवस्थालाई पनि हेरफर गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। निक्षेप लिँदा बैंकहरुले आफ्नो परिपक्वता र आवाश्यकता अनुसार लिन सक्छ भनेर छोडिदिनुपर्ने उनि बताउँछन् । हरेक कुरामा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्ने भन्दा पनि खुल्ला छोडिदिनुपर्ने उनको तर्क छ।

आधार व्याजदर भन्दा तल गएर कर्जा लगानी गर्दा निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई जोखिममा लान मिल्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा भट्टराइले राम्रो रेटिङ भएको कम्पनीलाई दिँदा फरक नपर्ने बताउँछन् । यसमा बैंक स्वयम् जवाफदेहि हुने उनको तर्क छ ।  बैंकले पनि नाफा कमाउनुपर्ने भएकोले जोखिम बहन गर्नुपर्ने दायित्व बैंकको हो । 

उनले भने, ‘बैंकहरुले व्याज नदिने चल्ति खाता र कम बयाजको कल डिपोजीट पनि लिने गरेका छन्, निक्षेपमा यसको ठुलो हिस्सा छ, त्यसले गर्दा औषतमा मार्जिनल कस्टमा लगानी गर्न सकिछ।' बेस रेट मात्रै भन्ने नभएको भन्दै उनि भन्छन, 'उत्पादन गर्दा औषत भन्दा माथि गएको उत्पादन मार्जिनल कस्टमा विक्रि गर्न सकिन्छ।'

बैंकहरुलाई मर्जर मार्फत भोलुम र साइज बढाउँदै लैजाने भन्ने अनि मार्जिनल कस्टमा काम गर्न नदिने भन्ने नहुने भन्दै भट्टराइले कर्जाको ब्याजदर घट्न रोकीरहेको दाबी गर्छन। उनि भन्छन, 'साइज पनि बढाउँदै जान्छौ, डिपोजीटमा पनि यो मात्रै गर भनेर कन्ट्रोल गर्न खोज्छौ, सिसिडि रेसियो राखेर यो भन्दा बढी कर्जा नदिन पनि भन्छौ, यो क्षेत्रमा लगानी गरे भने निर्देशन पनि दिन्छौ अनि ब्याजदर पनि घटाउ भन्छौ, भने कहिँ न कहिँ खुल्ला बजारमा जानु पर्यो नी ।

बैंकहरुसँग पर्याप्त तरलता हुन्छ भने उत्पादन क्षेत्रमा उच्च क्रेडिट रेटिङ भएको कम्पनीलाई मार्जिन कस्टमा काम गर्न दिनुपर्ने  र नाफामुखी हुन्छ भने त्यसमा बेस रेटलाई नै आधार आधार मान्नु पर्छ भन्नेर नहुने उनको तर्क छ ।  

मार्जिन कस्टमा कर्जा दिन सकिदैन: राष्ट्र बैंक

यता नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा अनुसन्धान विभागका प्रमुख गुणाकर भट्ट भने त्यस्तो ब्यवस्थाले पहुँचवालाले लाभ पाउने र अन्यलाई झनै असहज हुने बताउँछन् । बैंकहरुले आफ्नो निकटको अथवा संचालकको मान्छेलाई बेस रेट घटेर कर्जा दिने र अन्यलाई भने स्प्रेड रेट ब्यवस्थापन गर्न अहीलेको भन्दा पनि बढीमा कर्जा दिन वातावरण बन्न सक्ने बताउँछन् । 

अहिले नै कृषि तथा अन्य क्षेत्रलाई राज्यल नै ब्याज अनुदानको ब्यवस्था गर्दै आधार ब्याजदरमा २ प्रतिशत प्रिमियम मात्रै लिन पाउने र सेवा सुल्क लिन नपाउने बयवस्था गरेको छ । त्यस्तै १५ लाख भन्दा सानो कर्जालाई पनि आधार ब्याजदरमा २ प्रतिशत प्रिमीयम र अन्य कुनै शुल्क लिन नपाउने ब्यवस्था गरेको डा. भट्टको भनाई छ ।



Share your thoughts!

विजय पराजुली

Reporter










Close in 7