व्यक्तिगत कर्जाका लागि करयोग्य आम्दानिको मात्र करचुक्ता प्रमाणपत्र हुने व्यवस्था लागू भएको छ। यसअघि करचुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको राष्ट्र बैंकले पुष २९ गते एक सर्कुलर मार्फत अबदेखि करयोग्य आम्दानिको मात्र करचुक्ता प्रमाणपत्र हुने व्यवस्था लागू गरेको हो।
यसअघिको निर्देशनले प्रत्येक आम्दानीको करचुक्ता प्रमाणपत्र आवश्यक रहेको अर्थ लाग्न पुगेपछि सरोकारवालाहरुको आग्रहमा राष्ट्र बैंकले थप व्याख्या गरि करयोग्य आयको करचुक्ता भएको प्रमाणपत्र भए हुने व्यवस्था लागू गरेको हो।
राष्ट्र बैंकको यस निर्देशन पश्चात कर नलाग्ने आम्दानीको करचुक्ता प्रमाण आवश्यक नपर्ने भएको छ। यस व्यवस्थाले व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा, घर कर्जा, तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतका किस्तामा आधारीत कर्जा लिनलाई केहि सहज हुने भएको छ। यद्दपी राष्ट्र बैंकले ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत सीमामा कायम हुने व्यवस्थालाई यथावत नै राखेको छ।