नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेड रेट गणना विधिमा परिवर्तन नगर्ने भएको छ । नाफा घट्ने भन्दै बैंकहरुले अशन्तुष्टी जनाए पनि राष्ट्र बैंकले उक्त गुनासोलाई सम्बोधन नगर्ने भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले गत साउन २० गते एक सकुर्लर जारी गर्दै स्प्रेड रेट गणना विधिमा परिमार्जन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाले गरेको ब्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले स्प्रेड रेट गणना गर्दा सरकारी सुरक्षापत्रमा गरेको लगानीलाई समावेश गर्न नमिल्ने ब्यबस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको उक्त ब्यवस्था सँगै बैंकहरुको २० देखि ३० प्रतिशत सम्मले मुनाफामा प्रभाव पर्ने बताउँदै बैंकहरु राष्ट्र बैंकसम्म पुगेको थिए । बैंकर्स संघ र राष्ट्र बैंकबीच त्यतिबेला छलफल गर्दा राष्ट्र बैंकले यसमा पुर्नविचार गर्ने आश्वसन दिएको बैंकर्सहरुले बताउँदै आएका छन् ।
सरकारको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अनुसार नै राष्ट्र बैंकले २०७७ असार मसान्तसम्ममा ४.४ प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको हो । तर यहि बेला राष्ट्र बैंकले स्प्रेड रेटको गणना विधिमा पनि परिमार्जन गर्दा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको नीतको खुलेरै विरोध गरेको थिए ।
तर चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समयवधि समाप्त भइसक्दा पनि राष्ट्र बैंकले उक्त ब्यवस्थामा पुर्नविचार गर्ने अवस्था भने देखिएको छैन । राष्ट्र बैंकभित्र बैंकहरुको स्प्रेड रेट गणना विधिमा दुईमत रहेको बताइन्छ । एक पक्षले बैंकहरुलाई त्यसमा पुर्नविचार गर्ने आश्वसन दिएको र सोही अनुसार तयारी गरेको बताउदै आएको थियो । तर राष्ट्र बैंकका केहि विभागीय प्रमुखरुले विश्वभरी लागु हुने विधि नेपालमा पनि लागु गरिएको भन्दै यसमा पुर्नविचार गर्ने नहुने अडान लिएपछि उक्त विषय रोकिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंक उच्च अधिकारी भन्छन, ‘स्प्रेड रेट गणना विधि विश्वब्यापी रुपमा एउटै सुत्र हुन्छ र हामीले पनि त्यही लागु गरेको हो। बैंकहरुले सुत्र भएन भन्दा पनि २०७७ असारमा नै ४.४ प्रतिशत स्प्रेड रेट कायम गर्न सकिदैन भन्ने कारण देखाएर स्प्रेड रेट केही बढी चाहीयो भनी माग गर्न उपयुक्त हुन्छ ।’ बैंकहरुलाई समस्यामा पार्नु हुँदै भनेर राष्ट्र बैंक सचेत रहेका भन्दै यदि बैंकहरुलाई समस्या पर्छ भने स्प्रेड रेट ४.४ प्रतिशत कायम गर्न केही समय थप गर्न सकिने ति अधिकारीको भनाई छ ।
यता बैंकर्सहरु भने राष्ट्र बैंकले स्प्रेड रेटमा कडाइ गर्नुको साथै बैंकहरुको बैकल्पीक आम्दानी हुने माध्यमको रुपमा रहेको बैकाइन्स्योरेन्समा पनि रोक लगाएकोले नाफा घट्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । एक बैंकरले भने 'एकातिर निरन्तर रुपमा बैंकहरुको लगानीको प्रतिफल घट्ने गरी स्प्रेड रेटमा कडाई भएको छ भने अर्कोतिर बैंकल्पीक आम्दानीको रुपमा रहेको बैंकाइन्स्योरेन्समा पनि केही संस्था वा ब्यक्तिले गल्ति गर्दा पुरौ क्षेत्रलाई नै प्रभावित बनाइएको छ । '
त्यस्तै कर्जा लगानीमा ठुलो् हिस्सा रहेको १५ लाख भन्दा सानो कर्जा लगानीमा सेवा शुल्क समेत लिन नपाउने ब्यवस्था गर्दा बैंकहरुको आम्दानीमा ठुलो प्रभाव परेको बैंकर्सहरुले बताउने गरेको छन् । त्यस्तै सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुर्याउने नीतिको कारणले स्थानीय तहमा गएका धेरैजसो शाखा घाटामा चलाउनुपर्ने बाध्यताले वित्तीय क्षेत्रमा ठुलै प्रभाव गरेको र र चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरुको ब्यवसाय विस्तारको तुलनमा मुनाफा नबढ्ने बैंकर्सहरु बताउँछन् । प्रथम त्रैमासमा ६ प्रतिशतले बढेको बैंकहरुको नाफा दोस्रो त्रैमासमा त्यसलाई निरन्तरता दिन पनि मुश्किल पर्ने एक बैंकरले बताए ।
