अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंकले लिने सेवा शुल्कको समिक्षा गर्न बैंकरहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । आज भएको अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र वैक र बैंकस् एशोशियसनका पदाधिकारीबीचको छलफलमा मन्त्री खतिवडाले व्याजदर निर्धारणको सम्बोधन गर्न बैंकले लिने सेवा शुल्कको समिक्षा गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले वित्तीय प्रणालीका महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन नियमन तथा राष्ट्र बैंकले समय समयमा ती संस्थाहरुलाई दिइएका निर्देशनको कार्यान्वयनमा भएका प्रगतिका बारेमा समेत जानकारी लिएका थिए । बैठकमा बैंकको व्याजदर, सेवा शुल्कलगायतका अन्य महत्वपूर्ण विषयमा छलफल केन्द्रित भएको थियो । निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएका प्रभावकारी नीतिगत पक्षहरुको बारेमा जानकारी गराइएको विषयमा बैठकमा सहभागी पदाधिकारीले आ–आफ्नो प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।
छलफलमा अर्थ मन्त्री खतिवडाले बैंकलाई नाफामुखी मात्र नभई व्यवसायमैत्री बन्न सुझाव दिदैं मुलुकमा हाल सम्भावनायुक्त लगानी क्षेत्रको रुपमा विकसित भएको पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । छलफलमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकस् एशोशियसनका पदाधिकारीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयनमा नतिजा आउने गरि काम गर्न निर्देशन दिए ।
उनले वाणिज्य बैंकहरुबाट हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने वातावरण निर्माण गर्न, विदेशी विनिमयको व्यवस्थापनलाई थप प्रभावशाली बनाउन एवम् नेपाल राष्ट्र बैकको नियमनकारी भूमिकालाई प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउन समेत निर्देशन दिए । खतिवडाले सबै क्षेत्र मिलेर मुलुकमा केही परिवर्तन ल्याउनेगरी काम गर्न अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकस् एशोशियसनका पदाधकारीलाई निर्देशन दिए ।
सरकारले अघि सारेका नीति नियम तथा योजनाहरुलाई कार्यान्वयनको चरणमा देखा परेको समस्या र तीनको समाधानको लागि सदैव तयार रहेको भन्दै उनले सम्बन्धीत निकायलाई कामको प्रगति र समस्याको बारेमा जानकारी गराउन समेत निर्देशन दिए ।
सरकारले अघि बढाएका वित्तीय क्षेत्रका नीति नियम र निर्देशनको कार्यान्वयन, प्रगति अवस्था तथा समस्या समाधानका विषयमा छलफल भएको हो । छलफलमा समग्र आर्थिक परिसूचकहरु तथा वित्तीय परिसूचकहरुको पछिल्लो अवस्था, नेपाल राष्ट्र वैकको निर्देशनहरुको कार्यान्वयन, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन एवम् तरलता व्यवस्थापनको पछिल्लो अवस्था बारेमा छलफल भएको हो ।
बैंकवाट ऋण लिने ऋणीले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको विवरण र वैकमा प्रस्तुत गरेको वित्तीय विवरणको बीचमा अन्तर आवद्धताको प्रभाव तथा तत् सम्वन्धमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको एक बैंकरले बताए ।उनका अनुसार वित्तीय अनुशासन र कारोवारलाई थप म्यार्दित बनाउने विषयमा समेत छलफल केन्द्रित भई कर्जा प्रवाह गर्दा खोजिने कर चुक्ता प्रमाणपत्रको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्ने विषयमा विषयमा छलफल भएको थियो ।
मुलुकका ७ वटा स्थानीय तहमा वैक शाखा विस्तार हुन बाँकी रहेका मध्ये केही तहमा प्रक्रिया सुरु भई केहीमा केन्द्रको विवाद र हिमाली क्षेत्रका कारण ढिलाई भएपनि सञ्चालन गर्ने नीतिको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधान खोज्ने सहमति भएको छ ।
