ऋणपत्र निष्काशन अनिवार्य नगर्न राष्ट्र बैंकलाई बैंकर्स संघको पत्र

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जा खरिद गर्न पाउनु पर्ने माग


बिजपाटी सम्बाददाता     Jan 26, 2020 | 03:56:54 PM


ruslan

नेपाल बैंकर्स संघले अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको निर्देशन अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकमा लिखित माग पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री खतिवडाले ब्यवसायीक वातावरण बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्दै सुझाव पेश गर्न निर्देशन दिएपछि संघले शुक्रबार सुझाव पठाएको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षाको तयारी गरिरहेको र अर्थमन्त्रीको पनि सपोर्ट पाएपछि बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई लिखित माग पठाएको हो ।

गत सोमबार भएको छलफलको माइन्युट कुरेर बसेको बैंकर्स संघले विहीबार मन्त्रालयको माईन्युट प्राप्त हुनासाथ विभिन्न माग सहितको सुझाव राष्ट्र बैंकमा पठाएको संघका एक पदाधिकारीले बताए । अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफकै आधारमा राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको ति अधिकारीको भनाई छ । स्प्रेड रेटको गणना विधिको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर मागपत्र बुझाएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकलाई पठाईएको पत्रमा सुस्त बनेको कर्जा लगानीलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ, सहुलियत र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जालाई कसरी बढी भन्दा बढी लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय समेटिएको ति पदाधिकारीले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकलाई पठाईएको सुझावमा स्प्रेड रेटको नयाँ गणना विधि परिमार्जन गर्नु पर्ने, प्राथमिकताप्राप्त र सहुलियतपुर्ण कर्जामा कसरी अगाडी बढ्ने, काउन्टर साइक्लिकल बफर अहिले कार्यन्वयन गर्न नपर्ने, ऋणपत्र निष्काशनलाई ऐच्छिक बनाउनुपर्ने, वित्तीय विवरण आदानप्रदान र कर चुक्ता प्रमाणपत्र लगायतलाई सिलिङ तोकेर विस्तारै कार्यन्वयन गर्दै लैजानुपर्ने लगायतका विषय उल्लेख छ’, ति अधिकारीले भने ।  

अहिले निश्चित सिमा तोकेर त्यो भन्दा ठुलो कर्जालाई मात्र कर चुक्ता र आन्तरीक राजश्व विभागले सुरु गरेको एकिकृत कर प्रणाली पोर्टल (युडिन कोड) लाई विस्तारै लागु गर्नुपर्ने भन्दै त्यहि अनुसारको सुझाव पठाईएको ति अधिकारीको भनाई छ । ‘एकैचोटी कार्यन्वयन गर्दा सबै प्यानिक हुने भएकोले यसलाई फेजवाइज कार्यन्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’, ति अधिकारीले भने । यस्तै प्राथमीकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी हुने कर्जामा सबै बैंकले लगानी गर्न नसके पनि अरु बैंकले गरेको कर्जा लगानी किन्न पाउने ब्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै जुन बैंकको जुन क्षेत्रमा क्षमता हो त्यसमा काम गर्ने दिउँ भन्ने उदेश्य रहेको उनको भनाई छ ।

यस्तै अहिलेको अवस्थामा वित्तीय क्षेत्र सवल रहेकोले काउन्टर साइक्लिकल बफर रकम त्यतिकै बस्ने भएकोले तत्काल त्यो लगाउन आवश्यक नरहेको बैंकर्स धारणा रहेको उनको भनाई छ। प्राथमीकताप्राप्त क्षेत्रमा गरेको कर्जा लगानीमा प्रोभिजनीङलाई ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत मात्रै गर्न सुझाव पनि दिएको ति अधिकारीको भनाई छ । अर्थमन्त्रालयमा छलफल हुँदा दिर्घकालिन कर्जामा फिक्स र फ्लोटीङ दुबै ब्याजदरको व्यवस्था गर्न निर्देशन आएको भएपनि  त्यसमा बैंकर्स संघले अध्ययन गरिरहेको उनले बताए । हेजीङको विषयमा पनि के गर्दा सहज हुन्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिन भनेको भएपनि त्यसको पनि अध्ययन भइरहेको उनले बतए । बाटो खुले पनि किन पैसा ल्याउन सकिएन भन्ने अर्थ र राष्ट्र बैंकको चासो भने देखिएको उनको भनाई छ ।

ब्यक्तिगत गाडी कर्जाको डाउन पेमेन्ट र आम्दानीको ५० प्रतिशतको मात्र कर्जा दिने विषयमा पनि केहि  पुर्नविचार गर्न समेत बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाएको छ । 

Share your thoughts!

बिजपाटी सम्बाददाता

नेपालको आर्थिक अनलाइन पत्रिका








Close in 7