वित्तीय संघीयता कार्यन्वयनमा सरकार असफल भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ५७ वटा जिल्लामा गरेको अध्ययनले नेपालको वित्तीय प्रणाली अझै पनि पुर्ण रुपमा काठमाडौं केन्द्रित भएको देखाएको हो । यस संगै राजधानी केन्द्रित अर्थब्यवस्थालाई विकेन्द्रिकरण गर्दै वित्तीय संघीयताको माध्यमबाट ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सरकारको योजना नारामा मात्रै सिमित बनेको छ ।
अध्ययनले बैंकहरुले संकलन गर्ने दुई तिहाई भन्दा बढी निक्षेप काठमाडौं क्षेत्रको रहेको र आधा भन्दा बढी कर्जाको हिस्सा पनि काठमाडौं उपत्यकाको नै रहेको देखाएको हो । काठमाडौँ बाहिर आर्थिक कृयाकलाप वृद्धि हुनको साटो घट्दो कर्ममा रहेको अध्ययनले देखाएको हो । स्थानीय र प्रदेश सरकार गठनभएपछि शहर पसेका युवा जनशक्ति गाउँ फकर्ने र गाउँ गाउँमा आर्थिक गतिविधिहरु विस्तार हुने अनुमान गरिएपछि नतिजा भने विपरित रहेको अध्ययनले देखाएको हो । काठमाडौं क्षेत्रमा काठामाडौं, भक्तपुर ललितपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धादिङ नुवाकोट र रसुवा रहेका छन् ।
अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा बैंकहरुले सबैभन्दा धेरै निक्षेप काठमाडौं क्षेत्रबाट संकलन गर्दा कर्जा लगानी पनि काठमाडौं क्षेत्रमा नै बढी गरेको थिए । उक्त वर्षमा बैंकहरुले संकलन गरेको कुल निक्षेपमा काठमाडौं क्षेत्रको हिस्सा ६७.५ प्रतिशत रहेकोमा २०७६ असार मसान्तमा आउँदा बढेर ६८.१ प्रतिशत पुगेको छ । यसले बैंकहरुको निक्षेपको निर्भरता काठमाडौंमा घट्नुको साटो बढ्दै गएको देखाएको छ ।
यस्तै बैंकहरुले काठमाडौं क्षेत्रपछि दोस्रो धेरै निक्षेप पोखरा क्षेत्रबाट संकलन गरेको छन् । कुल निक्षेपमा पोखरा क्षेत्रको हिस्सा ६.६ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै विराटनगर र भैरहवा क्षेत्रको ६.३ प्रतिशत, विरगंज क्षेत्रको छ प्रतिशत, नेपालगंज क्षेत्रको २.९ प्रतिशत, जनकपुर क्षेत्रको २.६ र धनगढी क्षेत्रको २.१ प्रतिशत रहेको छ । २०७५ असार मसान्तमा बैंकहरु कुल निक्षेमा पोखरा क्षेत्रको ७.३ प्रतिशत, विराटनगर क्षेत्रको ६.४, भैरहवा क्षेत्रको ६.२, विरगंज क्षेत्रको ५.२, नेपालगंज क्षेत्रको २.९, जनकपुर क्षेत्रको २.५ र धनगढी क्षेत्रको हिस्सा २ प्रतिशत रहेको छ । यसले निक्षेपमा काठमाडौंको निर्भरता बढ्दै गएको छ भने पोखराको घटेको देखिन्छ । यस्तै विरगंज र विराटनगरको पनि घटेको छ भने जनकपुर र भैरहवा तथा धनगढीको भने बढेको छ ।
कर्जा विस्तारमा पनि काठमाडौं नै अगाडी
कर्जा विस्तारमा पनि काठमाडौं क्षेत्र नै अगाडी रहेको छ । कुल कर्जा लगानी मध्ये काठमाडौं क्षेत्रमा मात्रै ५१.२ प्रतिशत लगानी भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा बैंकहरुको कुल कर्जा लगानीमा काठमाडौं क्षेत्रको हिस्सा ५१.७ प्रतिशत रहेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा काठमाडौं क्षेत्रको कर्जा लगानी सामान्य घटेको छ ।
विराटनगर क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा लगानी १२ प्रतिशत रहेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको बराबर नै हो । यस्तै पोखरा क्षेत्रमा भने कर्जा लगानीको अनुपात घटेको छ । अघिल्लो वर्ष ७.८ प्रतिशत हिस्सा रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा ७.१ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै विरंगज, भैरहवा, नेपालगंज, जनकपुर र धनगढी क्षेत्रमा भने कुल कर्जा लगानीमा क्षेत्रगत हिस्सा बढेको छ । विरगंज क्षेत्रमा कर्जा १०.२ बाट १०.४ प्रतिशत, भैरहवा क्षेत्रमा ८.२ बाट ८.७ प्रतिशत, नेपालगंज क्षेत्रमा ४.१ बाट ४.३ प्रतिशत, जनकपुर क्षेत्रमा ३.३ बाट ३.६ प्रतिशत र धनगढी क्षेत्रमा २.७ बाट २.८ प्रतिशत पुगेको छ ।
जुन क्षेत्रमा आर्थिक कृयाकलाप बढी हुन्छ त्यही क्षेत्रमा निक्षेप र कर्जाको कारोबार पनि बढी हुने गर्दछ । उपत्यका बाहेकको क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमा सामान्य सुधार देखिएपनि अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको देखिँदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रिय कार्यलय वालुवाटार र क्षेत्रीय कार्यलयहरु, विराटनगर, जनकपुर, विरगंज, पोखरा, भैरहवा, नेपालगंज र धनगढी कार्यलयले ५७ वटा जिल्लामा गरेको अध्ययन गरेको थियो ।
