सरकारले निर्माण तथा खरीद गरिने पहिलो घरका लागि खुकुलो नीति लिएको छ। चालु बर्षको मौद्रिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले पहिलो घरका लागि लिने ऋणका लागि सहुलियत नीति लिएको हो।
पहिलो घरका लागि प्रदान गरिने कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ। यस व्यवस्थाले यस अघि १०० रुपैयाँ आम्दानी हुनेले अब पहिलो घर किन्दा ६० रुपैयाँ ईएमआईको लागि प्रयोग गर्न सक्नेछ। यसअघि ५० प्रतिशत थियो।
त्यस्तै पहिलो घर तथा ५० लाखदेखि २ करोडसम्मको कृषि, पर्यटन तथा साना तथा मझौला पेशा ब्यवसायका लागि दाखिल कागजातका आधारमा कर्जा दिन तथा नवीकरण गर्न सकिने ब्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको थियो भने कर कार्यालय र बैंकमा बुझाइने विवरण एउटै हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसले गर्दा ऋण लिएर घर किन्न मध्यम स्तरीय परिवारलाई गाह्रो भएको थियो। राष्ट्र बैंकको यस नीतिले २ करोड भन्दा तलको सिलिंगमा होम लोन लिनलाई कडाई नहुने देखिन्छ।
नियमअनुसार दर्ता भएका घर जग्गा व्यवसाय कम्पनीहरुलाई सरकारले प्रोत्साहन गरेको छ। नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट अनुमति प्राप्ति आयोजनाका लागि प्रदान गरिने कर्जाको ऋण मुल्य अनुपात महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकासँग जोडिएका नगरपालिका क्षेत्रमा अधिकतम ५० प्रतिशत र सो बाहेकका क्षेत्रमा ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाले दर्ता भएर संचालनमा आएका घर जग्गा व्यवसायीलाई राहत मिलेको छ भने व्यक्तिगत रुपमा प्लटिङ गर्ने कामलाई निरुत्साहित गरेको छ। दर्ता भएका घर जग्गा व्यवसाय कम्पनीका परियोजनामा प्रदान गरिने कर्जा १० प्रतिशतले बढेको छ भने व्यक्तिगत तर्फको पुरानो व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ।
