नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका सबै ऋणीहरुलाई दुई प्रतिशत ब्याज छुट दिने गरेको निर्णयमा बैंकर्स संघले तिब्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। संसदको अर्थसमितिमा मंगलबारको छलफलमा उपस्तिथ बैंकर्स संघका प्रतिनिधिले सबै ऋणीहरुलाई दुई प्रतिशत ब्याज छुट दिने राष्ट्र बैंकको निर्णय उचित नभएको बताएका हुन्।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले कोरोनाले सबै क्षेत्र र सबै व्यवसायी प्रभावित नभएको भन्दै सबैलाई ब्याजमा २ प्रतिशत छुट दिने निर्णय ठिक नभएको बताए।
कोरोनाबाट प्रभावित वास्तविक ऋणीलाई छुट दिन बैंकहरु तयार रहेको तर सबैलाई एकै डालोमा हालेर दुई प्रतिशत ब्याज छुट दिन नसकिने अध्यक्ष दाहालले बताए। विश्वमा कहीं नभएको निर्णय राष्ट्र बैंकले गरेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले कडा आपत्ति जनाएका छन्। संसारभर कुनै पनि देशका केन्द्रिय बैंकले ब्याजमा सबै ऋणीलाई दुई प्रतिशत छुट दिने निर्णय नगरेको तर्क अघि सार्दै अध्यक्ष दाहालले राष्ट्र बैंकको यो निर्णय ठिक नभएको बताए। कोरोनाबाट प्रभावित बास्तविक ऋणीले मात्र ब्याज छुट लगायतका सुविधा पाउनुपर्ने अध्यक्ष दाहालको तर्क छ।
त्यस्तै अध्यक्ष दाहालले सबै व्यवसायीलाई आधार दरमा कर्जा दिन नसकिने बताएका छन्। सानालाई आधार दरमा कर्जा दिन सकिने भएपनि नाफामा भएका ठुला व्यवसायीलाई आधार दरमा कर्जा दिन नसकिने उनले स्पष्ट पारे।
पहिले बैंकहरुको ज्यादती भएपनि अहिले लागत बढ्दा कर्जाको ब्याजदर बढ्ने र घट्दा ब्याजदर घट्ने अवस्था भएको बताउदै सबैलाई आधार दरमा नै कर्जा दिन नसकिने अध्यक्ष दाहालले बताएका छन्।
ब्यापारीहरुलाई पनि आफुसंगै अगाडी लैजाने बिषयमा बैंकर संघ सकारात्मक रहेको बताउदै उनले कृषि मन्त्रीको संयोजनमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, बैंकर्स संघ र सहकारीको संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव पनि अगाडी सारिएको बताए। पाँच बर्ष कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुने सुझाबलाई सहयोग गर्न आफुहरु तयार रहेको समेत दाहालले बताए।
बैंकका ऋणीलाई राहत दिन बैंकर अनिल शाहको 'थ्री कलर आइडिया'
त्यस्तै अध्यक्ष दाहालले तत्काल बैंकहरुलाई बिभिन्न सहुलियत उपलब्ध गराइनुपर्ने बताएका छन्। गैर आवासीय नेपाली र बिदेशी निक्षेपकर्ताको ब्याजमा कर छुट, सिसिडी ८५ र १५ को अनुपात हुनुपर्ने अध्यक्ष दाहालको सुझाब छ। उनले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि करिब १० अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा जगेडामा रहेको र यो रकमले १० महिनाको आयातलाई धान्न सक्ने भएकाले यही रकमबाट ३-४ अर्ब डलर खर्च गर्न समेत सुझाव दिए।
त्यस्तै बैंकर्स संघका पुर्वअध्यक्ष समेत रहेका नबिल बैंकका सीईओ अनिल शाहले ब्याज छुट पाउने ऋणीहरुले आफ्ना ग्राहकहरुलाई पनि छुट दिन्छन कि दिदैनन भन्ने कुरामा आफु अनविज्ञ रहेको बताए। बैंकमा ब्याज छुट पाउने १४ लाख ऋणीले आफ्ना ग्राहकलाई पनि सम्बन्धित सेवा सुविधामा छुट दिनुपर्ने तर्क शाहको रहेको छ।
त्यस्तै अनिल शाहले बैंक वित्तीय संस्था निक्षेपकर्ताको भएको बताउदै लाखलाई राहत दिने नीतिले लाखौँलाई असर पर्न नहुने तर्क अगाडी सारेका छन्। मुद्दतिको ब्याज मुल्यबृद्धि भन्दा माथि हुनुपर्ने उनले बताए।
बैंकका ऋणीलाई तीनवटारंग रातो पहेलो र हरियोमा विभाजन गरेर त्यहि अनुसारको राहत दिनुपर्ने अनिल शाहले सुझाब दिएका छन्। कोरोनाबाट प्रभावित नभएकालाई हरियोमा, थोरै प्रभावित भएकालाई पहेलो र धेरै प्रभावित भएकालाई रातोमा राखेर त्यहि अनुसार ब्याज छुट लगायतका सुविधा दिंदा धेरै बैज्ञानिक हुने शाहको सुझाब छ।
अहिले कोरोनाबाट १० प्रतिशत मात्रै प्रभावित भएको भन्दै बाँकी ९० प्रतिशतमा प्रभाव पर्न बाँकी रहेकाले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्त्वमा एउटा समिती बनाएर काम गर्न समेत शाहले सुझाब दिएका छन्।
