निकै चाँसोको साथ हेरिएको आगामी मौद्रिक नीतिबारे चार्टड एकाउन्टेन्टहरुको छाता संगठन 'नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्टस संघ' (एक्यान) ले ‘मौद्रिक नीति २०७७-७८ अपेक्षा’ को भर्चुअल कार्यक्रम गर्यो।
बिहिबार साँझ ५ नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक, बाणिज्य बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, बिकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अर्थशास्त्री, एक्यानका वर्तमान तथा पुर्वअध्यक्ष तथा पदाधिकारी, व्यवसायिक चार्टड एकाउन्टेन्ट, आर्थिक पत्रकारबीच छलफल भयो।
छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापा र ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुवरले आगामी मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे प्रस्तुति दिए। कामना सेवा बिकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविन बस्नेतले प्रस्तुतिको टिपोट गर्दै बिकास बैंकले मौद्रिक नीतिमा खोजेको बिषय प्रस्तुत गरे।
कार्यक्रममा एक्यानका अध्यक्ष आनन्द वाग्लेले स्वागत मन्तब्य राख्दै छलफलको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गरे। त्यस्तै छलफलमा आफ्नो स्वागत मन्तब्य राख्दै सिटिजन बैंकका अध्यक्ष राजन सिंह भण्डारीले छोटो भनाई राखे। छलफललाई एक्यानका उपाध्यक्ष रमेश धितालले सहजीकरण गरे भने सानिमा बैंकका सीएफओ तथा चार्टड एकाउन्टेन्ट सरोज गुरागाईंले संचालन गरे।
यस्तो छ आगामी मौद्रिक नीतिबारे सरोकारवालाबीच भएको छलफलको सम्पादित अंश:
राष्ट्र बैकको स्वायत्तता र बिबेकको प्रयोग हुनुपर्छ
राजन सिंह भण्डारी अध्यक्ष सिटिजन बैंक
केन्द्रिय बैंकले आफ्नो भूमिका खेल्न सके कोरोनाले निम्याएको संकटको न्यूनीकरण गर्न धेरै सहज हुनेछ। सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा यथास्तिथि भन्दा भविष्यको राजनीतिसँग जोडिएको भोट लाई पनि हेरिन्छ र त्यहिअनुसार कार्यन्वयन हुन् नसक्ने कार्यक्रम पनि ल्याइन्छ तर केन्द्रिय बैंकले ल्याउने नीति बिशेष हुन्छ।
सरकारले प्रत्येक बाणिज्य बैंकका र बिकास बैंकका शाखाबाट १० र ५ जनालाई सहुलियत कर्जा दिनुपर्छ भन्ने नीति ल्याएको छ तर केन्द्रिय बैंकले यसलाई कसरि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेकुराको हेक्का राख्नुपर्छ।
केन्द्रिय बैंकले आफ्नो स्वायत्तता पुष्टि गर्दै आफ्नो बिबेक प्रस्तुत गरेर आगामी बजेट ल्याउनुपर्छ। अहिले बिशेष परिस्तिथि छ त्यसैले यो बेला राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र उसले प्रयोग गर्ने बिबेक हेर्ने मौका पनि हो। मौद्रिक नीतिले वित्तीय सुधार र सुशासनका लागि लेगल फ्रेम वर्कमा पनि सुधार गर्नुपर्छ।
परम्परागत मौद्रिक नीतिले अहिलेको समस्या हल गर्दैन
नर बहादुर थापा, पुर्व कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
परिस्तिथिले नीतिलाई निर्देशन गर्नुपर्छ। नीति ल्याउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत ख्याल गर्नुपर्छ। अहिले नेपाल मात्र नभई विश्वनै कोरोनाले प्रभावित भएको छ। अहिले स्वास्थ्य संकट देखिएको छ भने यसले आर्थिक संकट र वित्तीय संकट ल्याउन सक्छ। वित्तीय संकट भित्रियो भने यसको रुप भयावह हुन्छ। त्यसैले पनि अबको मौद्रिक नीति बिशेष हुनुपर्छ। अहिलेको संकटलाई परम्परागत मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सक्दैन।
आगामी बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको चाहना राखेको छ। मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सिमित राख्ने र ७ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ। यसको कार्यन्वयनको पाटो अर्को छलफलको बिषय होला। अब आउने नीति वास्तविक र विश्वास गर्न सक्ने र कार्यन्वयन गर्न सक्ने हुनुपर्छ। ब्याजदर करिडोर लागू गर्ने बिषय जस्तो हुनुहुदैन।
सरकारले बैंकहरुलाई बिकासका एजेन्ट जस्तै ठानेर नीति कार्यक्रम ल्याएको छ। बाणिज्य बैंकमाथि धेरै निर्भर रहेको पछिल्लो नीतिले देखाएको छ। वित्तीय क्षेत्रको विकास, वित्तीय क्षेत्रमा जनताको पहुँच, वित्तीय समावेशी जस्ता बिषयमा पनि बाणिज्य बैंक माथि निर्भर रहेको छ। युनिभर्शल बैंकिङ नभनेपनि यात्रा त्यति मोडिएको छ तर यो नेपालको वित्तीय क्षेत्रको लागि ठुलो चुनौती हो।
निजि क्षेत्रको दबाबमा बैंकिङ रहेको छ। निक्षेप, ऋण प्रवाह मात्र नभई बैंकिङमा नै सरकारको स्वामित्व १५ प्रतिशत छ भने निजि क्षेत्रको हिस्सा ८५ प्रतिशत छ। त्यसैले भारतमा सरकारले बैंक मार्फत जे गर्न सक्छ नेपालमा त्यो सम्भव छैन। सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमलाई नेपालका बाणिज्य बैंकका अध्यक्ष र सीईओले पुरा गर्छु साथ दिन्छु भनेपनि बास्तवमा त्यो केहि हुन् सकेको छैन।
बैंकिङ क्षेत्रको संरचनानै बिकासका काममा बैंकमा भर पर्न नसकिने अवस्था हो। अहिले सरकारले ब्याजमा छुट दिने भनेपनि बैंकहरुले निक्षेपकर्ताको ब्याज काटेर छुट दिएका छन्। ऋणीले ब्याजमा छुट पाउन समय लागेपनि निक्षेपकर्ताको ब्याज घटिसकेको छ। त्यसैले अहिले उद्योगी व्यवसायीले पाएको ब्याज छुट बैंकले दिएका होइनन, निक्षेपकर्ताको लागत हो।
अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा राहत दिनका लागि ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरिएको छैन। तर नेपालमा यो बढी नै भएको छ। राहत दिनलाई निक्षेपकर्ताको ब्याज घटाइनु राम्रो होइन। यसले वित्तीय दमनको अवस्था सृजना हुने खतरा बढेको छ।
बजेटको आधारमा नै मौद्रिक नीति आउनुपर्छ। अहिले स्वदेशमा उत्पादन बढाउने नीति आएको छ। यसको कार्यन्वयनका लागि बैंकमा भएको अधिक तरलता लघुवित्त मार्फत प्रयोग हुनुपर्छ।
वित्तीय क्षेत्रमा राम्रो भएन भने वित्तीय संकट निम्तिन सक्छ। यस्तो उचित समधान खोजिएन भने कर्पोरेट वार सुरु हुने र धेरै बैंकको अस्तित्व समाप्त हुन् सक्छ। त्यसैले मौद्रिक नीतिले ग्यारेन्टी मर्जरको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिले सिसिडी अनुपातको पनि पुनर्संरचना हुनुपर्छ।
एनएफआरएसको कारण भयंकर नाफा देखिने अवस्था आयो
परशुराम कुवँर, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ग्लोबल आइएमई बैंक
एनएफआरएसका कारण बैंकहरुको नाफा भयङ्कर देखिएको छ। यो नाफा वितरणयोग्य त भएन भएन पुँजीमा समेत गणना गर्न पाइएको छैन। यसरि देखिएको नाफाबाट करपनि तिर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई बोनस पनि दिनुपर्ने अवस्था छ। नगदमा जम्मा नहुँदाको रकमलाई रिजर्भमा देखाउनुपर्ने हुन्छ। यसले क्यापिटल एडुकेसीलाई पनि मद्दत गरेन। तर यो व्यवस्थामा पुनर्विचार हुनुपर्छ।
एनआरएस अनुसार गर्दा बोनस र करपनि तिर्नुपर्छ। यसलाई रेगुलेटरी रिजर्भमा राख्नु भएन तर पुंजीमा गणना गर्दिनुपर्छ। यति हो हुदैन भने पुरानै व्यवस्थामा फर्केर नगदमा जम्मा भए कर तिर्ने, जम्मा नभए कर नतिर्ने गर्नुपर्छ।
कोरोनामा सबै समस्यामा परेका छन्। अर्थतन्त्र राम्रो हुँदा बैंक पनि राम्रो बन्ने हो। कोरोनामा ग्राहक प्रभावित हुँदा पछि बैंक पनि प्रभावित हुन्छन। ग्राहक पनि बाँच्न पर्छ। बैंकपनि बाँच्न पर्छ। कतिपय परियोजना समयमा नसकिने अवस्थामा छन्। परियोजनाको अवधि बढ्दै जाँदा उनीहरुले लिएको ऋणको अवधी पनि बढ्दै जान्छ तर यसको भार बैंकलाई नपर्ने गरि अबको नीति आउनुपर्छ।
प्रभावित भएको हिसाबले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। उच्च जोखिममा परेका परियोजनाका लगानीलाई प्रोभिजन गर्नुपर्नेबारे सोचेर नीति ल्याउने बिषयमा राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्छ। प्रोभिजन के कति गर्ने भन्ने बिषयमा स्पष्टता नहुँदा तेस्रो आर्थिक बर्षको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा केहि बैंकले शतप्रतिशत प्रोभिजन गरेका छन् भने केहिले थोरै प्रोभिजन गरेका छन्।
ब्याज छुट र सावाँ ब्याज तिर्ने अवधिमा राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार गर्नुपर्छ। असार मसान्तसम्म तिरे हुन्छ भनेर निर्देशन भएपछि तिर्न सक्नेले पनि तिरेका छैनन्। ऋण लिएकालाई तिर्न पर्दैन भनेपछि तिर्न सक्नेले पनि नतिर्ने अवस्था आएको छ। तिर्न नसक्नेलाई त ठिकै छ तर तिर्न सक्नेलाई त तिर्न पर्ने नीति ल्याइदिनु पर्छ। निक्षेपकर्ताको मात्र ब्याज घटेको छैन। २ महिनामा बैंकहरुले दुई प्रतिशतले ब्याज घटाएका छन्।
सस्तोमा सजिलै पैसा पाउन सक्नेगरि मौद्रिक नीति आउनुपर्छ
प्रविन बस्नेत, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कामना सेवा विकास बैंक
सस्तो ब्याजदरमा सजिलै पैसा पाउन सक्नेगरि तरलता सृजना हुने गरि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ। तर यो अवस्था ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकले बिगतभन्दा फरक तरिकाले सोच्नुपर्छ।
मुद्रास्फीतिमा सन्तुलन रहने गरि पर्याप्त तरलताको सिर्जना गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि संसोधन गर्दा प्रस्तावित ब्याजको दर थप घटाउनुपर्छ। यसले ब्याजदर थप सस्तो हुन् गई बजारमा सस्तोमा ऋण लिन सक्ने अवस्था सृजना हुन्छ। अब आउने मौद्रिक नीति मार्फत विदेशबाट ऋण लिने प्रकृयालाई सहज बनाउनुपर्छ। हेजिंगमा सहज गरिनुपर्छ।
कोरोनाले सबै क्षेत्रलाई समान रुपले प्रभाव पारेको छैन। त्यसैले प्रभावित क्षेत्र छुट्याएर त्यहि आधारमा वित्तीय राहत ल्याउनुपर्छ। सबैलाई एकै डालोमा हालेर वित्तीय राहत ल्याउँदा वास्तविक प्रभावितले राहत नपाउने हुन् सक्छ।
विदेशबाट सिप लिएर आउनेलाई उत्पादनमुलक स्खेत्रमा लगाउन सक्नेगरि ऋण दिने वातावरण बनाउने तर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छ। उनीहरुलाई सहुलियत कर्जाको साथसाथै पुनर्कर्जामा पनि बिशेष सुविधा दिनुपर्छ।
राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली र प्रविधिमा लगानी बढाएका बैंकलाई मौद्रिक नीति मार्फत केहि बिशेष सुविधा दिनुपर्छ। यसो गर्दा प्रविधिमा लगानी बढाउँन बैकलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ।
बिकास बैंक बाणिज्य बैंकको तुलनामा कम नभएकाले एलसी खोल्ने कुरामा, स्थानीय एलसी खोल्ने कुरामा अब बाटो खोल्दिनु पर्छ। बैंकहरुले झैं बिकास बैंकले पनि ग्यारेन्टी जारि गर्न पाउनुपर्छ। कतिपय व्यवसायीको डकुमेन्टमा नै बाणिज्य बैंकले मात्र ग्यारेन्टी जारी गर्न पाउने लेखिएकाले पनि विकास बैंकलाई यो काम गर्न बाधा पुगेको छ।
त्यस्तै क्रेडिट कार्ड इस्यु गर्न लगायतका सुविधा पनि विकास बैंकलाई दिनुपर्दछ। कोरोनाको महामारीमा १० प्रतिशत ब्याज छुट, असार मसान्तसम्म ब्याज छुट जस्ता राहत दिने बिषयमा विकास बैंकलाई बाणिज्य बैंक जस्तै गर्ने तर ग्राहकलाई सेवा सुविधा दिने बेला विकास बैंकलाई नदिने नीति विभेदकारी भएकाले यसमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत पुनर्विचार गर्नुपर्छ।
