यस अघिसम्म मर्जरलाई प्रोत्साहन मात्र दिने नीति लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले अब भने बाध्यकारी नीति लिने संकेत गरेको छ। गत आर्थिक बर्ष प्रोत्साहन हुने गरि नीति ल्याउँदा पनि मर्जर प्राथमिकता नपरेपछि राष्ट्र बैंकले 'फोर्स मर्जर' नीति लिएको जनाइएको छ।
मौद्रिक नीतिमा एकै समुहका लगानीका बाणिज्य बैंकलाई मर्जरमा जान मिति नै तोकिएकाले पहिलो प्राथमिकतामा क्रस होल्डीङका बाणिज्य बैंकलाई मर्जरमा जान दबाब दिईने राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले बिजपाटीलाई बताए।
तोकिएको समयमा पनि एकै समुहले प्रवर्द्धन गरेका बाणिज्य बैंक मर्जरमा गएनन् भने बैंक तोकेरै मर्जरमा जाउ भन्नुको विकल्प नभएको राष्ट्र बैंकका ति अधिकारिले बताए। क्रस होल्डीङका बाणिज्य बैंकलाई मर्जरमा जान दबाब सुरु भईसकेको उनले बताए।
'कुन कुन बाणिज्य बैंकमा क्रस होल्डीङ छ भन्नेबारे अध्ययन भईसकेको छ, अब उनीहरु मर्जरमा जान्छौं भनेर कहिले आउँछन भन्ने हो' उनले भने, 'क्रस होल्डीङ बाहेकलाई पनि मर्जरमा लैजाने नीति हो, सकेसम्म बलिया र कम्जोर मिलुन भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना हो।'
उनकाअनुसार एनएमबि र एनआईसी एशिया, नेपाल बंगलादेश र एनसीसी, हिमालयन र एनआईबिएल, लक्ष्मी र सिद्दार्थ तथा सिटिजन र सिभिल बैंकमा क्रस होल्डीङ देखिएको छ।
यस अघि शेयर स्वामित्वको आधारमा मात्र क्रस होल्डिङको अध्ययन गरेको राष्ट्र बैंकले यस पटक भने शेयर स्वामित्वले मात्र नखुल्ने तर अन्य पारिवारिक पक्षको पनि अध्ययन भएको राष्ट बैंकले जनाएको छ ।
बैंकहरुलाई बिभिन्न सेवा सुविधा र छुट दिएर मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने र त्यसले पनि नभए कम्तिमा पनि एकै समुह वा व्यक्तिको स्वामित्व भएका बैंकलाई मर्जरमा जान बाध्य पारिने एकीकृत निर्देशनको आशय देखिन्छ।
क्रस होल्डिङ भएका बैंक पनि मर्ज भएपछि त्यस अघि मर्जमा सहभागी नभएका बैंकको मर्ज गराउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । यस क्रममा भने बलियो र कमजोर मानिएका, साना र ठुलो मानिएका बैंकलाई सन्तुलन मिल्ने गरी मर्ज गराउने राष्ट्र बैंकको योजना छ।
'स्पेसीफाईड बैंकिङ' मा राष्ट्र बैंकको जोड
मौद्रिक नीतिमा मार्फत कृषि विकास बैंकलाई कृषि बोन्ड जारी गर्न दिने र उसले जारी गरेको बोन्ड अन्य बाणिज्य बैंकले किन्न पाउने व्यवस्था गरीएपछि राष्ट्र बैंक 'स्पेसीफाईड बैंकिङ' को दिशातर्फ बढेको विश्लेषण गरिएको छ।
तर राष्ट्र बैंकका ति अधिकारीले भने अहिले नै 'स्पेसीफाईड बैंकिङ' लाई जोड नगरीने तर त्यसरी अगाडी बढ्ने बैंकलाई बिशेष सहुलियत दिईने बताए।
'अहिले कृषि विकास बैकले कृषि बोन्ड जारी गर्दा उसलाई सुविधा मिलेको छ तर भोलि कुनै बाणिज्य बैंकले हाइड्रो वा होटल वा अन्य कुनै क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आउंछु भन्छ भने उसलाई पनि सहुलियत मिल्नेछ' ति अधिकारिले बताए।
