राष्ट्र बैंकमा निजि बैंकका मात्र गुनासो, ढिलो उजुरी हुँदा कानुनी उपचारमा समस्या

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Aug 17, 2020 | 03:41:31 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित गुनासा मध्ये न्यून गुनासो मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म पुग्ने गरेको पाईएको छ।  गुनासो राष्ट्र बैंकमा पुगेपछि थप झन्झटिलो हुने भएकोले न्यून गुनासो मात्र त्यहाँ पुग्ने गरेको पाईएको हो  । 

बैंकको  बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ७६/७७ मा ७० देखि ८० वटा गुनासो राष्ट्र बैंकमा आएको छ । यी सबै निजि बैंकसँग सम्बन्धित गुनासो हुन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारी बैंक र विदेशी लगानीमा संचालित बैंकका गुनासो बिरलै आउँछन् ।  यी गुनासोमा के कसो भएको भन्ने बारे राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित निकायमा जवाफ माग गरिएको जनाएको छ । 

विभागका अनुसार आन्तरिक रुपमा नमिलेका गुनासो मात्र राष्ट्र बैंक समक्ष पुग्ने गरेका छन् । 'आन्तरिक रुपमा सहमति हुन नसकेपछि मात्र हामीकहाँ गुनासो आउने गर्छ, हामीले सकेसम्म गुनासोको प्रकृति अनुसार मौखिक रुपमा सम्बोधन गर्नै गरेका छौँ' विभाग स्रोतले भन्यो ' मौखिक रुपमा सम्बोधन भएपछि दुबै निकायलाई सहज हुने भन्दै धेरैजसोको सम्बोधन मौखिक रुपमा गरिने गरिएको हो ।'

अधिकांश गुनासाहरु ब्याज तथा चार्जमा शुल्क बढि लिएको, लिलामीको विषयमा, जरिवाना तथा चेक वाउन्स सम्बन्धित हुने विभागले जनाएको छ । विभागका एक अधिकारीका अनुसार बैंक र ग्राहका मिल्दा चेक बाउन्सका गुनासो आउन ढिलाई गरेको छ । उनले भने 'बैंकले आफ्ना नियमित ग्राहक भन्दै गुनासो गर्न ढिलाई गर्ने गरेको गुनासो आउँछ, हामीले गुनासो सुन्नासाथ सम्बन्धित बैंकलाई स्पष्टिकरण गर्ने गरेका छौँ । '

उनका अनुसार समय सकिन लाग्दा अर्थात ६ महिना हुनैलाग्दा मात्र बैंकमा गुनासो आउँछ । ६ महिना पुगेपछि उजुरी गर्नुको फाइदा नै छैन्  । नियम अनुसार चेक काटिएको मिति ६ महिनाभन्दा माथि भएमा कुनै कानुनी कारवाही नहुने उनले बताए ।

उनका अनुसार बैंकले उपभोक्ताको विषयमा आएका गुनासोको सुनुवाई गर्दै आएको छ । कहिले काहि कर्मचारीको विषयमा समेत गुनासो आउने गरेको भए पनि त्यस्ता गुनासो सम्बन्धित निकायमा नै समझदारी गर्नको लागि आग्रह गर्ने गरिएको छ  । 

आएका गुनासोहरु फर्स्योटको लागि राष्ट्र बैंकले छुट्टै समन्वय समिति गठन गरेको छ  । उक्त समितिमा दुई डेपुटी गर्भनर, नियमन विभागका प्रमुख, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, बैंकर्स एसोसिएनका अध्यक्ष र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष रहने प्रावधान छ। समितिले गरेको निर्णयप्रति सबै बैंकले सहमति जनाउनुपर्छ भने समितिको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ । 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved