गभर्नर महाप्रसाद अधिकारिले बैंक तथा वित्तीय सँस्थाका सीईओहरुसँग छलफल गरेका छन्। छलफलमा समसामयिक बिषयमा कुराकानी भएको सहभागी एक बैंकरले जनाएका छन्।
गभर्नर भईसकेपछि बैंक वित्तीय संस्थाका सीईओहरुसँग भेटेर कुराकानी गर्ने वातावरण नबनेपछि अधिकारीले आज भर्चुअल छलफल गरेका हुन्। छलफल अहिलेको बैंकिङ क्षेत्रमा भएका गतिबिधि र अहिले गर्नुपर्ने नीतिगत उल्झनमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ।
छलफलमा बैक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका छाता संगठनका अध्यक्षहरुले अहिलेको अवस्थाबारे जानकारी गराएका छन्। अध्यक्षहरुले असोजमसान्तसम्म सावाँ ब्याज नउठेको र त्यसको ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्दा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ प्रोभिजनमा जाने बताउँदै यसबारे केहि ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्नलाई समेत गभर्नर अधिकारी समक्ष प्रस्ताव राखेका छन्।
तीनवटै अध्यक्षका कुरा सुनेपछि गभर्नर अधिकारिले अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन हुनेगरि आजै एकीकृत निर्देशिका आउने बताएको छलफलमा सहभागी एक बैंकरले बताए। ईएमआई लोन को सम्बन्धमा बाहेक एकीकृत निर्देशिकामा नयाँ कुरा नआउने गभर्नरको सम्बोधनले देखाएको ति बैंकरको भनाई छ।
'समसामयिक बिषयमा छलफल भएपनि ईएमआई लोन बाहेक निर्देशिकामा नयाँ कुरा आउनेगरि सम्बोधनमा केहि भेटिएन' ती बैंकरले भने।
एकीकृत निर्देशिकामा ईएमआई लोनमा निश्चित वा परिवर्तनशिल ब्याज लिने विकल्प ग्राहकसँग हुने व्यवस्था गर्ने गभर्नर अधिकारिले सम्बोधनमा बताएका छन्। यस व्यवस्थाले तोकिएको अवधिभर एकै दरमा ब्याज तिर्ने वा परिवर्तनशिल दरमा ब्याज तिर्ने भन्ने विकल्प ग्राहकसँग रहनेछ।
बैंक वित्तीय संस्थाले एउटा दरमा ईएमआई लोन दिने र छिट्टै त्यसको ब्याजदर परिवर्तन गर्ने गरेकाले एकीकृत निर्देशिकामा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको बताइएको छ। यो व्यवस्थाले अहिले ब्याजदर घटेको बेला कर्जा लिने ग्राहकलाई राम्रो हुने विश्लेषण गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटारमा भएको छलफलमा उद्योगी व्यवसायीले राखेको गुनासोबारे पनि गभर्नर अधिकारिले आजको छलफलमा बोलेका छन्। सहुलियत कर्जा, कर्जामा प्रिपेमेन्ट, कर्जाको पुनर्संरचना, पुनार्तालिकीकरण लगायतका बिषयमा असहयोग गरेको गुनासो प्रधानमन्त्रीकोमा पुगेको जानकारी गराउंदै गभर्नर अधिकारिले संयमित भएर काम गर्न समेत सीईओहरुलाई सुझाब दिएका छन्।
फाईल फोटो
