नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट संघ (एक्यान) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमाथि अन्तरकृया कार्यक्रम गरेको छ। कार्यक्रममा सहभागीहरुले एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख व्यवस्थाले पारेको प्रभाव र त्यसको समाधानबारे आफ्नो कुरा राखे।
नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय सँस्था नियमन बिभागका कार्यकारी निर्देशक देव कुमार ढकाल प्रमुख वक्ता रहेको उक्त छलफलमा नविल बैंकका नायव महाप्रबन्धक मनोज कुमार ज्ञवालीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।
ज्ञवालीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने क्रममा निर्देशिकामा परिवर्तन तथा सुधार गरिएका बिषय र त्यसको प्रभावलाई सुक्ष्म रुपले विश्लेषण गरे। निर्देशिकाको व्यवस्था हेर्दा राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई थप अनुशासित बनाउन नियन्त्रण नीति लिएको देखिएको उनले बताए। व्यक्तिगत कर्जाको जोखिम भार बढाएर राष्ट्र बैंकले यस्ता कर्जालाई निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिएको ज्ञवालीले बताए।
त्यस्तै बैंक वित्तीय सँस्थामा व्यवस्थापन तहबारे निर्देशिकाले स्पष्ट पारेको ज्ञवालीको भनाई छ। बिगतमा व्यवस्थापन भनेको कुन तहसम्मको कर्मचारी हो भन्ने स्पष्ट नहुँदा केहि समस्या भएकाले अहिले व्यवस्थापन भन्नेले सीईओ र सीईओ मुनी दुई पद अर्थात डेपुटी सीईओ र डिजिएम र एजिएम तहलाई स्पष्ट पारिदिएको ज्ञवालीले बताए।
एसएमई लोन को परिभाषालाई समेत निर्देशिकाले थप स्पष्ट पारेको ज्ञवालीले बताए। पहिला रकम अनुसारको व्याख्या हुँदा अन्यौल बढेकाले अहिलेको निर्देशिकाले औद्योगिक व्यवस्था ऐन २०७६ अनुसारकै व्यवस्था गर्न भन्दिएकाले थप स्पष्ट भएको उनको भनाई छ। त्यस्तै निर्देशिकाले सहकारीले बैकं वित्तीय सँस्थामा लगानी गर्न पाउने बनाएको हो कि भन्ने देखिएको तर स्पष्ट नभएको उनले बताए।
त्यस्तै चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्णय गर्नुपूर्व नै राष्ट्र बैंकको अनुमति लिएर अगाडी बढ्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा भएकाले यसले बिगतको अप्ठ्यारोलाई धेरै सहज बनाएको उनको भनाई छ।
त्यस्तै स्थिर ब्याजदरको कुरा पनि गर्ने तर थप चार्ज लिन नपाउने व्यवस्थाले ग्राहकलाई मात्र एकोहोरो फाइदा हुने तर बैंकलाई अहित हुने भन्दै ज्ञवालीले यो व्यवस्थालाई संसोधन वा थप परिमार्जन गर्नलाई समेत अनुरोध गरेका छन्। स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लिने ग्राहकलाई प्रिपेमेन्ट गर्दा वा ट्रान्सफर गर्दा कम्तिमा केहि शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिदिन उनले अनुरोध गरे।
त्यस्तै छलफलमा बाणिज्य बैंकहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी भएका नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका सीईओ भुवन दाहालले निर्देशिकामा अरु कुराहरु राम्रै भएपनि ब्याजदरको बिषयमा फरक मत राखे। ग्राहकहरुलाई नै परिवर्तन शिल ब्याज वा स्थिर ब्याज भनेर विकल्प दिएर कर्जाको ब्याज तोकिंदा प्रकृया झनै जटिल हुने उनले बताए।
अहिले फिक्स ब्याजमा दिने कर्जाको हिस्सा ५० प्रतिशत भएपनि त्यो एक बर्षे अवधिको मात्र भएकाले कुन मोडालिटीमा निश्चित ब्याजदरमा कर्जा दिने भन्ने बिषय स्पष्ट नभएको दाहालले बताए। बैंकहरुको मुनाफा धेरै घट्ने अवस्था भएको बेला फिक्स ब्याजमा कर्जा दिने व्यवस्थाले थप जटिलता बढेकाले यसको अध्ययन तथा निर्णयका लागि थप लगानी पनि लाग्ने भएकाले यसको बारेमा थप छलफल आवश्यक रहेको दाहालले बताए।
त्यस्तै दाहालले सीईओको संयोजकत्वमा बन्ने उपसमितिको सिफारिसमा संचालक समितिले डेपुटी सीईओ नियुक्ति गर्ने निर्देशिकामा भएको व्यवस्थामा केहि अन्यौल भएको बताए। सीईओको संयोजकत्वमा बन्ने उपसमितिमा को को बस्ने कति जना बस्ने भन्ने स्पष्ट नभएको उनले बताए।
त्यस्तै छलफलमा प्रमुख वक्ताको रुपमा रहेका राष्ट्र बैंकका ढकालले निर्देशिकामा उल्लेख पुँजीकोष पर्याप्तता लगायतका बिषयमा बैंकरबाट नै सहमति आएकोले यसले सबै पक्ष अनुशाशित बैंकिङ तर्फ केन्द्रित भएको देखाएको बताए।
सहकारी सँस्थाले बैंकहरुमा लगानी गर्न नपाउने ढकालले स्पष्ट पारे। त्यस्तै निर्देशिकामा भएको स्थिर ब्याजदर, लोन स्वाप लगायतका व्यवस्थालाई थप स्पष्ट गर्दै लगिने र त्यसकालागि बैंक वित्तीय सँस्थासँग छलफल गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको ढकालले बताए।
राष्ट्र बैंकले दिएका छुट सुविधा बैंक वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई दिए दिएनन भन्ने कुराको लेखा राख्नलाई ढकालले चार्टड एकाउन्टेन्टहरुलाई आग्रह गरेका छन्। अडिटको जिम्मेवारी बढेको भन्दै ढकालले सीएहरुलाई थप जिम्मेवार भएर काम गरिदिन समेत आग्रह गरेका छन्।
छलफलमा विशेष वक्ताका रुपमा एक्यानका पुर्व अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक एवं सनराइज बैंक लिमिटेडका पुर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र मान प्रधान थिए भने एक्यानका उपाध्यक्ष रमेश धितालले कार्यक्रम संचालन गरेका थिए।
एक्यानका उपाध्यक्ष धितालले राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको निर्देशिकामा भएको यस छलफलबाट बिषय बस्तु थप स्पष्ट भएको बताउदै बैकर्सं, लेखापरीक्षक तथा सरोकारवालाहरु समेत लाभान्वित भएको बताए।
