नेपाल लेखामान बोर्डको सिफारिसमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (आईक्यान) ले 'कार्ब आउट' को अवधि एक बर्षलाई थप गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष नै 'कार्ब आउट' को व्यवस्था सकिएको बारे बिजपाटीले समाचार लेखेपछि मात्रै आइक्यान ले अवधि एक वर्ष थप गरेको हो।
नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान एनएफआरएस मा बैकल्पिक व्यवस्था सहित कार्ब आउट प्रदान गर्न बोर्डले सिफारिस गरेपछि अवधि एक बर्ष थप गरेर २०७८ सम्म कायम गर्नलाई आइक्यानले स्वीकृति दिएको हो।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन २०५३ को (पहिलो संशोधन २०५९) को दफा ११ (ड) अनुसार समयसिमा सहितको 'कार्ब आउट' स्वीकृत गरिएको क्यानका कार्यकारी निर्देशक चार्टड एकाउन्टेन्ट संजय कुमार सिन्हाले जनाएका छन्।
अवधि थप भएसँगै बैंकहरुले अब नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान एनएफआरएस को व्यवस्थाअनुसार कर्जा जोखिम व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ। 'कार्ब आउट' अनुसार बैंकहरुले एनएफआरएसको इम्पेयरमेन्ट वा राष्ट्र बैंकको निर्देशन २ मध्ये जुनले बढी प्रोभिजन देखाउँछ त्यसलाई नै लेखांकन गर्नुपर्ने छ।
गत आर्थिक बर्ष नै 'कार्ब आउट' को अवधि सकिएकाले यस आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासबाट एनएफआरएस अनुसार नै कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको पाइएपछि बिजपाटीले 'बैंकहरुको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण वास्तविक नभएको खुलासा' शिर्षकमा समाचार लेखेको थियो।
गत आर्थीक बर्ष २०७६/०७७ सम्म एनएफआरएस अन्तर्गत लागू गर्न नसकिएको व्यवस्थालाई केहि सहज बनाउन 'कार्ब आउट' को व्यवस्था गरिएको हो। यो आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमास सकिएपछि कार्ब आउटको अवधि थप गरीएपनि सरोकारवालाले आगामी आर्थिक बर्षको लागि पनि अहिलेकै अवस्थालाई रोक्न बेलैमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ।
'कार्ब आउट' बारे आइक्यानले निर्णय लिएपछि बैंकहरुले अब एनएफआरएस अनुसार नै वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने भएको छ। 'कार्ब आउट' को अवधि एक बर्ष थप गर्ने निर्णय आउनु पुर्व नै नेपाल बैंक र सिटिजन्स बैंक इन्टरनेश्नलले एनएफआरएस अनुसार कर्जा जोखिम व्यवस्थापन नगरी वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
एभरेष्ट, कुमारी र प्राइमले समेत चालू आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन्। जसमा एभरेष्ट र नेपाल बैंकको खुद मुनाफा घटेको देखिएको छ भने प्राइम, कुमारी र सिटिजन्सको मुनाफा बढेको देखिएको छ।
